बुटवल — बुटवल

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दाका प्रतिवादीको आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको भन्दै पीडित पक्षलाई अदालतको पीडित राहतकोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने आदेश गरेको छ । उच्च अदालतले नै यस आदेशलाई ऐतिहासिक भएको दाबी गरेको छ ।

घटना विवरणअनुसार २०८२ पुस ८ गते बुटवल उपमहानगरपालिका-९ का २७ वर्षीय अमित गुरुङ र बुटवल उपमहानगरपालिका-९ मै डेरागरी बस्ने २६ वर्षीय गणेश सुनारबीच सामान्य कुटपिट भएको थियो । ज्याला मजदुरीमा काम गर्ने गणेश सुनार र उनको साथीले बुटवलको बसपार्कनजिकैको एक होटलमा  होर्डिङ बोर्ड राख्नका लागि बोर्ड तयार गर्ने क्रममा पैदल यात्रा गर्दै आएका गुरुङले अचानक कुटपिट गरेका थिए । एक्कासि आफूले नचिनेको व्यक्तिले कुटपिट गरेपछि गणेश सुनारले पनि गुरुङलाई एक मुक्का प्रहार गरेका थिए । गणेशको मुक्का प्रहारले अमितको नाकबाट रगत बगेपछि तत्कालै गणेश र उनीसँगै काम गरिरहेका उनकै साथी मनोज दर्लामीले तत्कालै अमितलाई लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा पुर्‍याएर उपचार गरी पुनः काममै फर्केका थिए ।

तर, पछि अमितकी आमा बिमला गुरुङ अस्पताल पुगेर त्यहाँ उपचार नहुने भन्दै अमितलाई भैरहवा मेडिकल कलेजमा लगेर उपचार गराएकी थिइन् । अमितकी आमा बिमलाले ज्यान मार्ने उद्योगअर्न्तगत गणेश सुनारलाई पक्राउ गरी कारबाही गर्न र क्षतिपूर्ति दिलाउन माग गर्दै इलाका प्रहरी कार्यालय बुटवलमा जाहेरी दिएकी थिइन् । उनको जाहेरीपछि प्रहरीले सोही दिन नै गणेश सुनारलाई पक्राउ गरेको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालयको थप अनुसन्धानपछि प्रहरीले सरकारी वकिलमार्फत रूपन्देही जिल्ला अदालतमा पुस ३० गते मुद्दा दर्ता भएको थियो । अदालतले २०८२ माघ ४ गते गणेश सुनारलाई कसुरदार ठहर गर्दै थुनामा पठाउने आदेश गरेपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले गणेश सुनारबाट उपचारबापतको क्षतिपूर्तिसमेत भराउन माग गर्दै उच्च अदालत बुटवल पुगेको थियो । 

उच्च अदालत बुटवलका मुख्य न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र न्यायाधीश ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले २०८२ चैत ५ गते जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै मुद्दाका प्रतिवादी पक्षको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको कारण पीडित पक्षले उपचार खर्चलगायतको रकम पाउन नसकेको अस्थामा २ लाख १८ हजार १ सय ७५ बराबरको रकम सरकारी कोषबाट पीडितलाई उपलब्ध गराउन आदेश गरेका हुन् । न्यायाधीशद्वयले अपराध पीडित संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २९ अनुसार उक्त क्षतिपूर्ति राहतकोषबाट दिलाएका हुन् । उच्च अदालतले गणेश सुनारलाई २५ हजार धरौटी माग गर्दै थुनामुक्त गर्न पनि आदेश दिएको छ ।

उच्च अदालतको आदेशपछि गणेशले तिर्नुपर्ने २५ हजार धरौटी छिमेकी र सहयोगीहरूमार्फत जुटाएर थुनामुक्त भएका छन् । त्यस्तै अमित गुरुङले पेस गरेको अस्पतालको बिलअनुसारको खर्च पनि २ लाख १८ हजार १ सय ७५ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति पनि जिल्ला अदालतबाटै बुझेका छन् । गणेशको तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ता मेघनाथ खनालले दुवै पक्ष आर्थिक रूपमा कमजोर भएको अवस्थामा राहत कोषबाट खर्च उपलब्ध गराउनु भन्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अहिलेसम्म त्यो दुनियावादी फौजदारी मुद्दाको हकमा प्रयोगमा नरहेको अवस्थामा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट पहिलो आदेश भएको बताए । ‘अहिले त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट पनि सबै जिल्ला र उच्च अदालतहरुमा राहत दिन सकिने भनेर निर्देशन नै आएको छ,’ उनले भने, ‘तर, हाम्रो केसमा त्यो परिपत्र हुनुअघि नै आदेश भएको थियो ।’ 

यसअघि जबर्जस्ती करणी, लैगिंक हिंसालगायतका घटनामा राहत कोषबाटै क्षतिपूर्ति दिने प्रचलन रहेको भए पनि फौजदारी अभियोगका मुद्दामा पीडकबाट नदिलाई राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिइएको उनले बताए ।

उच्च अदालतले घटना हुँदाका बखत वादी र प्रतिवादीबीच पूर्व चिनजान तथा रिसइबीसमेत नदेखिएको, प्रतिवादीले कुनै हतियार प्रयोग नगरेका नदेखिएको, मुक्काले प्रहार गरेको देखिएको र घाइतेको घाउ चोटको अवस्था, प्रतिवादीको मौकाको कागज एवं पीडितले मौकामा गरेका बयान व्यहोरासमेतका आधारमा राहत कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने आधार लिएको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रप्रसाद सुवेदीले बताए । 

‘पीडितलाई तत्काल उपचार गराउनु पर्ने देखिएको, उपचार गराइरहेको पीडितको आर्थिक अवस्था कमेजार भएको देखिनुका साथै प्रतिवादीको पनि आर्थिक अवस्था कमजोर रहको तथा निजहरू दुवै मजदुरी पेसामा रहेकोसमेत मिसिल संलग्न कागजप्रमाणबाट देखिएको अवस्थामा पीडितलाई अन्तरिम क्षतिपूर्ति दिलाउन त्यस्तो आदेश भएको हो,’ उनले भने, ‘यस आदेशबाट पीडितले तत्कालै पीडक पक्षबाट रकम पाउन नसकेको अवस्थामा उपचार खर्चलगायतको रकम सरकारी कोषबाट प्रदान गरी न्याय प्राप्तीलाई सहज र सरल तुल्याउने मानक स्थापित गरेको छ ।’