विपद्‌का बेला सहारा बन्दै स्थानीय सरकार

नेपालगन्जको आवास बिमा कार्यक्रमले विपद् पीडितहरूलाई आर्थिक राहत दिन सफल भएसँगै अन्य पालिकाहरूले पनि यसलाई विस्तार गर्ने तयारी गरेका छन्।

वैशाख ३०, २०८३

रुपा गहतराज

Local government becomes a support during disasters

नेपालगन्ज — बाँकेको नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका–७ निवासी उत्तमसिंह पञ्जाबीको घर गत वर्षको भदौमा परेको अविरल वर्षाले भत्कियो । दुःख गरेर बनाएको घर क्षतिग्रस्त भएपछि उनको परिवार निकै तनावमा थियो ।

परिवारका सबै सदस्यले भागेर ज्यान जोगाएका थिए । साथमा साना बालबालिका थिए । त्यसमाथि फेरि घर बनाउन आर्थिक जोहो कसरी गर्ने भन्ने चिन्ता थियो । घर कसरी बनाउने भन्ने चिन्तामा रहेका उत्तमसिंहलाई नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले लागू गरेको आवास बिमा कार्यक्रम सारथि बन्यो ।

राष्ट्रिय बिमा कम्पनीमार्फत गरिएको बिमाअन्तर्गत दुई लाख ३२ हजार ९ सय रुपैयाँ दाबी भुक्तानी पाएपछि पञ्जाबीको घर फेरि ठडिएको छ । बिमा रकम पाएपछि पञ्जाबी परिवारले खुसी व्यक्त गरे । ‘पहिले घरको बिमा किन गरिरहनुपर्‍यो र भन्ने लागेको थियो । घर भत्किएपछि पो थाहा पाइयो बिमाको महत्त्व । हाल त्यही बिमाका कारण ओत लाग्ने अवस्था बनेको छ । आवास बिमा कार्यक्रम विपद्को समयमा गरिब तथा न्यून आय भएका परिवारका लागि त ठूलो सहारा हुँदो रहेछ ।’

उनीलाई दुई लाख ३२ हजार ९ सयको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । राष्ट्रिय बिमा कम्पनी नेपालगन्ज शाखा प्रमुख नवीन पौडेलले नगर प्रमुख विष्टलाई चेक हस्तान्तरण गरेपछि नगरप्रमुख प्रशान्त विष्टले पहिलो लाभग्राहीका रूपमा उत्तमसिंह पञ्जाबीलाई चेक हस्तान्तरण गरे । देशमै पहिलो पटक आवास बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत पहिलो बिमा दाबी भुक्तानी हस्तान्तरण गरिएको हो ।

नगरप्रमुख विष्टले दुई वडाबाट सुरु गरिएको कार्यक्रम हाल वडा नं ८ र ११ मा पनि विस्तार गरिएको र आगामी दिनमा सबै वडाका जोखिमयुक्त परिवारलाई यसमा समेट्ने योजना रहेको जानकारी दिए ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले विपद्जन्य जोखिम न्यूनीकरणका लागि वडा नं ३ र ७ मा आवास बिमा कार्यक्रम लागू गरेको छ । जोखिमयुक्त परिवारलाई लक्षित गर्दै सञ्चालन गरिएको कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म एक सय ८४ परिवार यसमा आबद्ध भएका छन् । नगरप्रमुख विष्टले विपद् आएपछि राहत वितरण गर्नुभन्दा विपद् आउनुअघि नै सुरक्षाको आधार तयार गर्ने उद्देश्यसहित आवास बिमा कार्यक्रम लागू गरिएकामा हाल प्रभावकारी बन्दै गएको बताए ।

नेपालगन्जले सुरु गरेको यस्तो कार्यक्रमबाट प्रभावित हुँदै नरैनापुर गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र खजुरा गाउँपालिकाले यसै आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने तयारी गरेका छन् ।

विपद् फोकल पर्सन दीपेन्द्र श्रेष्ठका अनुसार प्राकृतिक विपद्, आगलागी, बाढी तथा अन्य जोखिमका कारण उच्च जोखिममा रहेका घरहरूको पहिचान गरी बिमा गरिएको हो । 'हामीले विशेष गरी जोखिमयुक्त क्षेत्रमा रहेका घरहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर बिमा गरेका छौं, ताकि विपद् पर्दा स्थानीय बासिन्दाले आर्थिक राहत पाउन सकून्,' श्रेष्ठले भने, 'पहिला नागरिकले बिमा भनेपछि झन्झट मान्थे । हाल लाभ पाउन थालेपछि समुदायमा विश्वास बढ्दै गएको छ ।'

यहाँ बिमाको प्रिमियम रकम उपमहानगरपालिकाले बेहोर्ने गरेको छ भने क्षतिको अवस्थाअनुसार बिमितलाई १५ लाख रुपैयाँसम्म दिने व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् पूर्वतयारी र व्यवस्थापनमा सुपर कार्यक्रमले प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको छ । युरोपियन युनियनको आर्थिक सहयोग तथा युएनडिपी, युनिसेफ, युएन ओमन र एचआईको साझेदारी एवं सिडिएम नेपाल र रेडक्रसको प्राविधिक सहयोगमा नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकामा सञ्चालित सुपर कार्यक्रमले विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका लागि नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकासँग समन्वय गर्दै विपद् जोखिम न्यूनीकरणका गतिविधि सञ्चालन गरिरहेको छ ।

क्षति आकलन गरी राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबाट १५ लाखसम्मको बिमा कभर गरिन्छ । अहिले वडा नम्बर ८ र ११ मा पनि कार्यक्रम विस्तार गरिएको आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका सूचना व्यवस्थापन अधिकृत रुपन ज्ञवालीले बताए ।

नेपालगन्जले सुरु गरेको बिमा कार्यक्रम नरैनापुर, कोहलपुर र खजुरा गाउँपालिकाले पनि यसै आर्थिक वर्षबाट कार्यान्वयन गर्ने बताइएको छ ।

यस कार्यक्रममार्फत नेपालगन्जलाई सुरक्षित र विपद् सहनशील सहर बनाउने लक्ष्य राखिएको उपमहानगरपालिकाले जनाएको छ । आगामी दिनमा थप वडाहरूमा विस्तार गर्दै सबै जोखिमयुक्त घरहरूलाई बिमाको दायरामा ल्याउने योजना रहेको छ ।

रुपा गहतराज कान्तिपुरकी बाँके संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully