बुटवल — जिल्ला प्रशासन र स्थानीय तहले अतिक्रमित सरकारी र सार्वजनिक जग्गाको विवरण संकलन तीव्र बनाएसँगै रूपन्देहीका भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी आन्दोलित भएका छन् । नेपाल भूमिहीन, सुकमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबास संघर्ष समितिको आह्वानमा बुटवलमा बिहीबार प्रदर्शन भएको छ । 

यसअघि आइतबार बुटवलकै रानीगन्जमा प्रदर्शन भएको थियो । सरकारले सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई हटाउने गरी विवरण संकलन गरिरहेको र बस्ती खाली गर्न जारी गरिएका सूचनाले अव्यवस्थित बसोबासी त्रसित बनेका छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध नाराबाजी गर्दै कडा प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएका छन् । 

रूपन्देहीमा जिल्ला प्रशासन, वन कार्यालय र स्थानीय तहले विभिन्न क्षेत्रमा बस्ती हटाउन ७, १५ र ३५ दिने सूचना सार्वजनिक गरिसकेका छन् । 

बिहीबार बुटवलको राजमार्ग चौराहादेखि सुरु भएको प्रदर्शन ट्राफिक चोकमा पुगेर सभामा परिणत भएको थियो । सभामा अव्यवस्थित बसोबासीका अगुवाले दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएको ठाउँबाट बिनाविकल्प हटाउन खोजिनु अन्यायपूर्ण भएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । सभालाई सम्बोधन गर्दै नेकपा माओवादी जिल्ला सेक्रेटरी वीरेन्द्र विकले राज्यले नागरिकबाट कर लिने, मतदान गराउने तर बसोबासलाई अवैध ठहर गर्ने दोहोरो व्यवहार गरेको बताए ।

‘हामीले कर तिरेका छौं, मत दिएका छौं, ती सबै वैध हुने तर हामी बसेका झुपडी अवैध बनाउने काम राज्यले गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘राज्यले वैधानिक दायित्व पूरा गर्न बिर्सेर नागरिकलाई अनागरिक बनाउने अभियानमा लागेका छ । त्यसको हामी पूर्ण विरोध गर्दैछौं ।’ आफूहरू बसोबास गरिरहेको जमिन अवैध भए तिनै नागरिकबाट लिएको मत र त्यसकै आडमा बनेको सरकार वैध हुन नसक्ने उनले दाबी गरे । 

भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति जिल्ला संयोजक खगेन्द्र पौडेलले सुकुमवासी तथा भूमिहीनले कुनै पनि बस्तीमा डोजर चलाइए देशभरका बासिन्दा एकजुट भएर प्रतिरोधमा उत्रिने चेतावनी दिए । सम्बन्धित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको घर घेराउ गर्ने र आन्दोलन थप कडा बनाउने उनको दाबी थियो ।

‘अहिले हामीले चेतावनी मात्र दिएका छौं,’ उनले भने, ‘भोलि हाम्रा घर–बस्तीमा डोजर चले भने हामी जनप्रतिनिधिको घर घेरा हाल्न पुग्नेछौं । सकेसम्म त्यो अवस्था नआओस् ।’ विघटित भूमि समस्या समाधान आयोग रूपन्देहीका अध्यक्ष कुमार थापाका अनुसार रूपन्देहीमा मात्र ७९ हजार २ सय ६१ जना भूमिहीन, सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासी छन् । त्यति घर–परिवारबाट आवश्यक परेको अवस्थामा डेढ लाख मानिस सडकमा उतार्ने चेतावनी पौडेलले दिए । 

जिल्लास्थित सार्वजनिक, सरकारी र नदी उकास क्षेत्रमा झण्डै ६० वर्षदेखि नै नागरिकले घर बनाएर बस्दै आएका छन् । त्यस्ता बस्तीहरूमा सरकार र अहिले स्थानीय सरकारले सडक, विद्युत्, खानेपानी लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउँदै त्यसबापतको सेवा शुल्क र कर उठाउने गरेका छन् । त्यसले पनि राज्यले त्यस्तो जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्ने उनीहरूको दाबी छ ।