बुटवल — बुटवलको मुख्य बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घरटहरा हटाइने भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाले सम्बन्धित वडा कार्यालयलाई जानकारी पत्र पठाउँदै सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरधनीलाई सार्वजनिक सूचना जारी गर्न निर्देशन गरेको छ । 

एक साताअघि बुटवलको जेसिज चोकनजिक दरबार मार्गमा रहेको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अतिक्रमण भएको जग्गामा डोजर चलाएको उपमहानगरपालिकाले नगरभित्रका अतिक्रमित स्थानको पहिचान गरी खाली गराउने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । उपमहानगरपालिकाको वैशाख १५ को बैठकले नगरका विभिन्न पाँच स्थानमा अतिक्रमण भएको निष्कर्ष निकाल्दै ती क्षेत्र खाली गराउने निर्णय गरेको हो । 

त्यही निर्णय अनुसार निर्णय कार्यान्वयनका लागि वडा ४, ५, ६, ७, ८, ९ र ११ लाई उपमहानगरपालिकाले पत्राचार गरिसकेको छ । वडा कार्यालयहरूलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र अतिक्रमण भएका स्थान पहिचान गरी तीन दिनभित्र विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ । 

बैठकको निर्णय अनुसार पहिलो चरणमा वडा ४ मा रहेको साबिक शोभा बोर्डिङको जग्गा, वडा ८ को श्रवण पथदेखि गौरी मेडिकल हलसम्म तथा मिलन चोकदेखि सुन्दर चोक हुँदै निर्माण व्यवसायी संघको भवनसम्मको क्षेत्र, वडा ७ स्थित सिद्धेश्वरी माध्यमिक विद्यालयको अतिक्रमित जग्गा र बुटवलको चर्चित १६/३६ कुलोको मापदण्डभित्र निर्माण गरिएका संरचना हटाइने भएको हो ।

पहिचान भएका स्थानमा रहेका संरचना हटाउन सम्बन्धित वडाध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ । समितिमा विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू, कानुन अधिकृत, नापी शाखा प्रमुख तथा नगर प्रहरी निरीक्षक सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ भने भूमि व्यवस्था शाखाका अधिकृतलाई सदस्य सचिवको जिम्मेवारी दिइएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता शिव रानाले बताए । ‘अहिले वैशाख १५ को कार्यपालिकाको निर्णय पूर्णरुपले कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाएका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि थप क्षेत्र पहिचान गरी निर्णय लिने छौं ।’ अतिक्रमणमा परेका सार्वजनिक जग्गा, नदी कुलो अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउने अभियान सुरु भएको उनले बताए ।उपमहानगरपालिकाले सबै क्षेत्रमा समय सीमा तोकेर संरचना हटाउन सूचना जारी गर्ने छ । त्यो समयभित्र नहटाइएको अवस्थामा डोजर प्रयोग हुने उनले बताए । 

पहिलो चरणमा वडा ४ को शोभा बोर्डिङ रहेको जग्गामा बनेको चर्चलाई सात दिनभित्र खाली गर्न सूचना जारी गर्ने तयारी छ । त्यसपछि वडा ८ का सडक मापदण्डभित्र परेका संरचना हटाउन ३५ दिनको समय दिइने भएको छ । वडा ११ को बुद्धनगर र रंगशाला मार्ग क्षेत्रमा पनि सात दिनभित्र जग्गा खाली गर्न निर्देशन दिने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । 

सरकारको यो कदमको विरोध पनि सुरु भएको छ । विभिन्न जिल्लामा अव्यवस्थित बसोबासी र सुकुमवासीहरूले आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् । बुटवलका सुन्दर नगर, मजुवा, हात्तीसुढ, बुद्धनगर तथा तिनाउ–दानव कोरिडोर क्षेत्रमा स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

नेपाल भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित संघर्ष समिति, रूपन्देहीको नाममा २३ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ । खड्काबहादुर पौडेलको अध्यक्षतामा बनेको समितिले तीन तहका सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै जबरजस्ती हटाउन खोजिए कडा प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएको छ । सरकारको अतिक्रमण हटाउने अभियान र स्थानीय तहको सक्रियतासँगै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको प्रयास तीव्र बनेको छ । बुटवलको वडा ११ मा मात्रै १७ हजार भूमिहीनले निवेदन दिएका छन् ।