भूमिहीन सुकुमवासीसँग छलफल गरेर मात्र समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा एकतर्फी डोजर चलाएर घर भत्काउनु दु:खद भएको गुठीमोही संगठन दाङका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए ।
What you should know
दाङ — सुकुमवासी बस्तीहरूमा सरकारले डोजर चलाइरहेको विरोधमा जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा निरन्तर प्रदर्शन भैरहेका छन् । घोराही, तुलसीपुर, भालुबाङ लगायतका मुख्य बजार क्षेत्रमा भूमिहीन, सुकुमवासी र मुक्त कमैयाहरूले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
सरकारले भूमिहीन सुकुमवासी बस्तीमा डोजर आतंक मच्चाएकाले विरोधमा उत्रिएको भूमि अधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपाल जिल्ला कमिटी दाङका अध्यक्ष बसन्त नेपालले बताए । भूमिहीनका समस्याप्रति आँखा चिम्लेर डोजरका बलमा बस्ती उठाउने कार्य अमानवीय भएको मुक्त कमैया समाज दाङका अध्यक्ष हरिचन्द्र चौधरीले बताए ।
डोजर आतंक रोक्न माग गर्दै भूमिहीन सुकुमवासीहरूले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापनपत्र पनि बुझाएका छन् । भूमिहीन सुकुमवासीसँग छलफल गरेर मात्र समस्याको समाधान खोज्नुपर्नेमा एकतर्फी डोजर चलाएर घर भत्काउनु दु:खद भएको गुठीमोही संगठन दाङका अध्यक्ष प्रभु चौधरीले बताए ।
प्रदर्शनका क्रममा भूमिहीन सुकुमवासीले डोजर आतंक बन्द गर, गरिबलाई होइन गरिबी हटाऊ, नागरिकलाई उठिबास लगाउन पाइँदैन, जनताविरोधी निर्णय खारेज गर जस्ता नारा लगाएका थिए ।
राप्ती गाउँपालिकामा सम्पन्न भेलाले दलबहादुर घर्ती मगरको संयोजकत्वमा १३ सदस्यीय 'सुकुमवासी, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बसोबासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति' गठन गरेको छ ।
थारू कल्याणकारिणी सभा केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले पनि भूमिहीन, सुकुमवासी, मुक्त कमैया–कम्लरी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका घरटहरा भत्काउने कार्य तत्काल रोक्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
दंगीशरण गाउँपालिका–३ चखौरास्थित थारू सांस्कृतिक संग्रहालयमा शनिबार सम्पन्न बैठकले यस्तो कार्य मानवअधिकारको दृष्टिकोणले अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको सभाका सभापति प्रेमीलाल चौधरीले बताए ।
खोला, नदीको वरिपरि, वनजंगल तथा अन्य क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन र सुकुमवासी नागरिकको उचित व्यवस्थापन नगरी घरजग्गा भत्काउने काम गैरजिम्मेवार र अस्वीकार्य भएको बैठकले ठहर गरेको छ । पुनःस्थापना तथा वैकल्पिक व्यवस्थापन नगरी गरिएको उठीबासप्रति सभाको बैठकले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
काठमाडौंमा सुरु भएको सुकुमवासी बस्ती खाली गर्ने निर्णय दाङमा पनि कार्यान्वयन गर्ने तयारी भएपछि यसको विरोध हुन थालेको हो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा वैशाख १५ मा घोराहीमा बसेको सरोकारवालाहरूको बैठकले अतिक्रमित अवैध संरचना तत्काल हटाउने निर्णय गरेको थियो ।
बैठकले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराही, जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराही, क्षेत्रीय प्रहरी आवासीय विद्यालय लमही, ईलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुर, राप्ती प्रादेशीक अस्पताल तुलसीपुर, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, विभिन्न क्याम्पस, विद्यालय लगायत सरकारी निकायको जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले नयाँ अतिक्रमण गर्नेहरूलाई कडाइका साथ रोक लगाउने, अवैध कब्जा हटाउन लगत संकलन गर्ने, सूचना प्रकाशन गर्ने र अन्य सरोकारवालाहरूसँग समन्वय गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले विशेष अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै अतिक्रमित क्षेत्रमा बसोबास गर्ने वास्तविक भूमिहीन सुकुमवासीहरूको लगत संकलन गरी वैकल्पिक व्यवस्थापनको आवश्यक सहजीकरण सम्बन्धित स्थानीय तहले मिलाउने निर्णय भएको छ ।
