बुटवलको दरबार मार्गमा धमाधम आफैं खाली गर्दै अतिक्रमित जग्गामा बनेका छाप्रा

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराउन थालेको हो ।

वैशाख १३, २०८३

घनश्याम गौतम

Huts built on encroached land are being vacated on Durbar Marg in Butwal

बुटवल — बुटवल उपमहानगरपालिकाले अतिक्रमित जग्गा हटाउने सार्वजनिक सूचना जारी गरेपछि बुटवल उपमहानगरपालिका-४ स्थित दरवार मार्गको जग्गामा बसेका व्यवसायीहरूले आफैं खाली गर्न थालेका छन ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराउन थालेको हो । नगरपालिकाले आइतबार डोजर चलाउने तयारी गरेको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका–४ जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फको दरबार मार्गको सडकमा रहेको पश्चिमतर्फ अतिक्रमणमा साबिकको कित्ता नं. ३९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेका अनधिकृत घर टहरा हटाउन थालिएको हो । 

Huts built on encroached land are being vacated on Durbar Marg in Butwal

बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको हो । सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा रहेको जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरेपनि अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन । 

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते पहिलो पटक अनधिकृत घर टहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति बनाएर अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम भएको थियो । तर, त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नभएपछि जग्गा संरक्षण हुन सकेको थिएन ।

Huts built on encroached land are being vacated on Durbar Marg in Butwal

अहिले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले जग्गा खोजी र संरक्षणका लागि चासो देखाएका हुन् । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको अदालतको साबिकको कित्ता नं. ६०७ को १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुरमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए ।

Huts built on encroached land are being vacated on Durbar Marg in Butwal

‘बाँकी जग्गा संरक्षणका लागि खोजबिन सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको खोजबिन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन उच्च अदालतले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।’ थप प्रक्रिया उपमहानगरपालिकाबाटै सुरु हुने उनले बताए ।

अतिक्रमित जग्गाको साबिकको ३९६ कित्तामा अहिले १५ जनाभन्दा बढीले घर टहरा निर्माण गरेर व्यापार व्यवसाय गरिरहेका छन् । केहीले भाडामा लगाएका छन् । नेपाल बार एसोसिएसन एकाइको भवनसमेत त्यहीँ बनेको छ । अतिक्रमित जग्गामा व्यवसायी, कर्मचारी र राजनीतिक दलका नेताहरुलेसमेत घर बनाएर बसेका छन् । जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुको निर्णयबाट घर निर्माण गरिएको उनीहरुको दाबी छ ।

सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले २०५२ सालमा अदालतको जग्गाबाट ८ जनालाई जग्गाधनी पुर्जा उपलब्ध गराएको थियो । तत्कालीन आयोगमा एमाले नेताहरु थिए । दलीय समर्थनका आधारमा सरकारी जग्गा बाँडेको भन्दै कांग्रेसले त्यसविरुद्ध उजुरी दिएपछि भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयका आधारमा जिल्ला मालपोत कार्यालयले २०६९ सालमा जग्गाको पुर्जा बदर गरेको थियो । 

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully