बुटवल — बुटवल उपमहानगरपालिकाले झण्डै एक दशकदेखि अतिक्रमणमा परेको सरकारी जग्गामा डोजर लगाउने तयारी गरेको छ । उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको अनुरोधमा अतिक्रमणमा परेको उच्च अदालतकै जग्गा उपमहानगरपालिकाले खाली गराउने तयारी गरेको हो ।

उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार बुटवल उपमहानगरपालिका–४ जेसिज चोकबाट उत्तरतर्फको सडकमा रहेको पश्चिमतर्फ अतिक्रमणमा साबिकको कित्ता नं. ३९६ को २ बिघा ५ कट्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा रहेका अनधिकृत घर टहरा हटाउन थालिएको हो । उक्त क्षेत्रमा निर्माण गरिएका घर टहरा हटाउन उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासको कार्यालयको भौतिक व्यवस्थापन समितिको वैशाख ९ गते बसेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहितको बैठकले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय अनुसार उच्च अदालतले उपमहानगरपालिकालाई पत्र पठाइसकेको छ ।

उपमहानगरपालिकाले पत्र प्राप्त गरेपनि शुक्रबार बेलुकासम्म घर टहरा हटाउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरेको छैन । उपमहानगरपालिका स्रोतका अनुसार पत्र प्राप्त भएको र सूचना जारी गर्ने नगर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । ‘सम्भवतः आइतबारसम्ममा घर टहरा खाली गराउने अभियान चल्छ होला,’ स्रोतले भन्यो, ‘लामो सूचना जारी गर्ने कि छोटो सूचना दिएर खाली गर्ने भन्ने छलफलमै छ ।’ अदालतको जग्गामा जेसिज चोकका विभिन्न संघ संस्थाका घरदेखि रूपन्देही व्यापार संघ र पत्रकार महासंघका भवनसमेत बनेका छन् । त्यस्तै, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयदेखि विभिन्न सरकारी भवन पनि त्यही जग्गामै छन् । 

बुटवल उपमहानगरपालिका–४ स्थित जेसिज चोकदेखि उत्तर, खानेपानी कार्यालयदेखि दक्षिण र इजलास अगाडिको सडकबाट पश्चिमसम्म फैलिएको जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । सरकारी लिखत तत्कालीन अञ्चलाधीशको नाममा रहेको जग्गा २०४६ सालमा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि २०४८ पुस ४ गतेको श्री ५ को सरकारको बैठकले उक्त जग्गा तत्कालीन पुनरावेदन अदालत हालको तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासलाई उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि अदालतले आफ्नो नाममा श्रेस्ता कायम भएको जग्गा खोजबिन गरेपनि अतिक्रमण गरी घर टहरा बनाएकाहरुलाई हटाउन सकेको थिएन । 

उच्च अदालतका सूचना अधिकारी थिरेन्द्रकुमार सुवेदीका अनुसार अदालतले पहिलो पटक २०७० असोज १० गते पहिलो पटक अनधिकृत घर टहरा हटाउने सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । दोस्रो पटक २०७१ वैशाख २३ गते पनि जग्गा खोजबिन गर्ने गरी अध्ययन समिति बनाएर अतिक्रमण भएको जग्गा खोज्ने काम भएको थियो । तर, त्यसपछिका अदालतका प्रमुख र स्थानीय तहबाट चासो नभएपछि जग्गा संरक्षण हुन सकेको थिएन । अहिले उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश बासुदेव आचार्यले जग्गा खोजी र संरक्षणका लागि चासो देखाएका हुन् । अतिक्रमणमा नपरेको उत्तरतर्फको अदालतको साबिकको कित्ता नं. ६०७ को १ बिघा ९ कट्ठा ३ धुरमा भने अदालतकै भवन निर्माणको काम अघि बढेको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । ‘बाँकी जग्गा संरक्षणका लागि खोजबिन सुरु भएको छ,’ उनले भने, ‘जग्गाको खोजबिन तथा संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गरिदिन उच्च अदालतले बुटवल उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।’ थप प्रक्रिया उपमहानगरपालिकाबाटै सुरु हुने उनले बताए ।