पाल्पा — पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ भैरवस्थानमा २०६४/६५ मै अनिलधार लिफ्ट खानेपानी योजना सुरु भयो । झण्डै एक हजार घरधुरीलाई स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने उद्देश्यले सुरु गरिएको यो योजना १९ वर्षसम्म पूरा भएको छैन ।

योजनाको अझै २६ प्रतिशत काम बाँकी छ । भैरवस्थानका विभिन्न स्थानमा चार चरणमा काम भएको हो । उक्त योजनामा शाखा लाइन बिस्तार र सर्भिस ट्याङ्की निर्माणको काम पूरा भएको छैन । विद्युतीकरण र वितरण लाइनको काम पनि बाँकी रहेको उपभोक्ता समिति अध्यक्ष तुलबहादुर अधिकारीले बताए । 

उनका अनुसार दुई वर्षअघि विद्युत्को ट्रान्सफर्मर, पोललगायत सामान ल्याएर राखिएको छ । पानी तान्ने ट्यांकीसम्म विद्युत् लाइन विस्तार गर्न सकिएको छैन । यसबाहेक पनि काम धेरै नै भएको अध्यक्ष अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बजेट अभावकै कारण वर्षौंअघि सुरु आयोजना पूर्णतया सञ्चालनमा आउन नसकेको हो । योजना सम्पन्न गर्न १ करोड ३० लाख बजेट आवश्यक पर्छ । 

खानेपानी डिभिजन कार्यालय पाल्पाका इन्जिनियर सन्जीव अधिकारीका अनुसार अनुसार योजनालाई पूर्णता दिन चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नै छैन । ‘बजेट थोरै आउने भएकाले पनि पछिल्ला वर्षमा योजनामा खासै प्रगति भएको छैन,’ उनले भने । चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नहुँदा संघीय सशर्त अन्तरगतका जिल्लाका कुनै पनि योजनामा काम नभएको उनले बताए ।

योजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले अहिले खडेरीमा खोला, खोल्सी धाउन परेको छ । खानेपानीको अभाव भएपछि पानी पर्याप्त पाउनसमेत समस्या हुने गरेको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ भैरवस्थान मसुरेकी गृहिणी पार्वती विकले बताइन् । 

तानसेन नगरपालिका–१३ बौघागुम्हा छेर्लुङ्स्थित बौघागुम्हा खानेपानी योजनाको काम अलपत्र जस्तै छ । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष देवीप्रसाद भट्टराईका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सुरु भएको योजनाको ५० प्रतिशत मात्र काम भएको छ । ‘क्रमागत बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो,’ उनले भने, ‘अहिले चालु आर्थिक वर्षमा एक रुपैयाँ पनि नभएपछि हामीलाई निरास बनाएको छ ।’ योजना सम्पन्न हुँदा छेर्लुङको ९ सय जनसंख्या लाभान्वित हुनेछ । तर अहिले ट्याङ्की, वितरण लाइनलगायतका काम बाँकी रहेका बेला बजेट नै नआएको उनले बताए । 

पाल्पामा मात्रै बजेट अभावले पूरा हुन नसकेको यस्ता २६ वटा योजना छन् ।  लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा खानेपानीका ३ सय ६८ आयोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छन् । कतिपय दुई दशकअघि सुरु भएका थिए । त्यस्ता योजनाले पर्याप्त बजेट विनियोजन नहुँदा पूर्णता पाउन नसकेको हो ।

संघीय सरकारबाट २०७४ पछि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिएका यी आयोजना पूर्णता दिन संघ सरकारको चासो देखिएको छैन । प्रदेश सरकारकै प्राथमिकतामासमेत नपर्दा आगामी दिनमा अलपत्र बन्ने हुन् कि भन्ने चिन्ता बढेको उपभोक्ताहरुको गुनासो छ ।

पछिल्लो समय माथिल्लो भेगमा रहेका मूल सुक्दै जाँदा पहाडी भेगमासमेत खानेपानीको समस्या गम्भीर बन्दै गएको छ । अधिकांश ग्राभिटीमा संचालित आयोजनालाई अहिले लिफ्टमा बदल्नुपर्ने अवस्था आएको रिब्दीकोट गाउँपालिका–४ भैरवस्थानका वडाध्यक्ष सोमबहादुर कार्की बताउँछन् । १५/२० वर्षअघि लागत इष्टिमेट गरेका योजनाका बनेका संरचना पनि बिग्रिन थालिसकेको उनले बताए । उनका अनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न अघिल्लो वर्ष अर्थमन्त्री, प्रदेशका सभामुख, जिल्लाका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराएको थियो । तर ध्यानाकर्षण गराएकै वर्ष एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन नभएको उनले बताए । 

लुम्बिनी प्रदेश खानेपानी तथा सरसफाई महाशाखाका प्रमुख गुणनिधि पोखरेलका अनुसार यी सबै योजनालाई पूर्णता दिन करिब १० अर्ब ९२ करोड ४६ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । चालु आर्थिक वर्षमा यी आयोजनाका लागि एक रुपैयाँ पनि बजेट विनियोजन भएको छैन । संघीय सशर्त अनुदानबाट आउनुपर्नेमा नआएको हो । हरेक वर्ष न्यून बजेट विनियोजन हुँदा यी योजना कहिले पूरा हुन्छन् भन्न गाह्रो हुने उनले बताए । 

२०७४ सालअघि सुरु गरेका यस्ता लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत संघीय सर्शत अनुदानबाट क्रमागत रुपमा संचालन भइरहेका हुन् । यी योजनामा बजेट विनियोजन नगर्दा प्रदेशको ‘एक घर एक धारा’ अभियानसमेत अलपत्र परेको उनले बताए । 

वर्षौंदेखि थोरैथोरै बजेट विनियोजन भएर काम सक्न १०/१५ वर्ष लागेका योजनाका कतिपय सामग्रीसमेत सडकमा अलपत्र अवस्थामा छन् । लामो समयदेखि थोरै बजेट पठाउने र सम्पन्न गर्ने तयारीमा रहेका योजनासमेत चालु आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन नहुँदा उपभोक्ता समितिलाई दबाब परेको छ ।