लुम्बिनी प्रदेशसभाबाट दलित अधिकार सम्बन्धी विधेयक पारित

ध्वनिमतका आधारमा सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

वैशाख ८, २०८३

घनश्याम गौतम

Lumbini Provincial Assembly passes bill on Dalit rights

What you should know

बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभाले दलितको अधिकार सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतले पारित गरेको छ । सातौं अधिवेशनको मंगलबारको १४ औं बैठकमा सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले उक्त विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए ।

ध्वनिमतका आधारमा सभामुख घर्ती मगरले उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरेका हुन् । सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले ‘दलितको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको प्रतिवेदनसहितको विधेयक’ माथि छलफल तथा पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बैठकमा पेश गरेका थिए ।

बैठकमा कृषि, वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठकले ‘प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ माथि समितिको प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरेले समितिको वार्षिक प्रतिवेदन सभामा पेश गरेका छन् ।

बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरूले विभिन्न समसामयिक विषय उठाएका छन् । प्रदेशसभा सदस्य भुवनेश्वर चौधरीले जनताको संरक्षण गर्ने राज्यले जनतालाई दुःख दिन नहुने बताउँदै योजना कार्यान्वयन र फरफारक प्रक्रियालाई सहज बनाउनुपर्ने बताए । उनले विकासका लागि बजेट भए पनि त्यसको प्रभावकारी सदुपयोग हुन नसकेको बताए । संघीय सरकारको नीतिले जनतालाई दुःख दिएको भन्दै एक सय रुपैयाँभन्दा माथिका सामानमा भन्सार लगाउनु समस्याजनक पनि बताए ।

प्रदेशसभा सदस्य शान्ति लोदले रुपन्देहीको मायादेवी क्षेत्रमा नागरिकताको समस्या समाधान गर्न, प्रदेशसभा सदस्य निलम पासवानले  लुम्बिनी प्रदेशमा पूर्व परासीदेखि तौलिहवा हुँदै बर्दियासम्म यातायात सेवा सञ्चालन गर्न माग गरेका थिए । साथै संघीय सरकारले भन्सारमा गरेको कडाइले गरिब तथा विपन्न नागरिकको जनजीवन प्रभावित भएको बिषय पनि प्रदेश सभा सदस्यहरूले उठाएका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य भगवतीकुमारी थरुनीले इन्धन मूल्यवृद्धिका कारण भान्सादेखि कृषि क्षेत्रसम्म असर परेको भन्दै मूल्यवृद्धि फिर्ता लिन आग्रह गरेकी छन् । प्रदेशसभा सदस्य सुधाकर पाण्डेयले संघीय सरकारको नयाँ भन्सार नीतिका कारण सीमावर्ती क्षेत्रका नागरिक समस्यामा परेको उल्लेख गर्दै विवाह तथा पूजाआजाका सामग्री ल्याउन रोक नलगाउन अनुरोध गरेका थिए ।

प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेले इ–रिक्सा चालकहरूको समस्या समाधानको माग गरिन् । उनले चालकहरूको शैक्षिक स्तर र लिखित परीक्षा प्रणालीका कारण लाइसेन्स प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको बताउँदै धेरै चालक निरक्षर रहेका र लाइसेन्सबिनै सवारी सञ्चालन गरिरहेको बताएकी थिइन्।

प्रदेशसभा सदस्य रेवती गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य दिलकुमारी बुढा, बसन्ती न्यौपाने लगायतले डिभिजन कार्यालयहरू प्रदेशप्रति उत्तरदायी हुन नसकेको गुनासो गर्दै जनतालाई सास्ती दिन नहुने बताएका थिए । लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको १५ औं बैठक बुधबार दिउँसो १ बजे बस्ने छ ।

घनश्याम गौतम कान्तिपुरका बुटवल संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully