कालीगण्डकी करिडोरः मालढुंगा–गैंडाकोट खण्डमा १७ पक्की पुलको ठेक्का लगाउन बाँकी

कालीगण्डकी करिडोरको मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट अन्तर्गत बाग्लुङ, गुल्मी, पर्वत र पाल्पा अन्तर्गतका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन बाँकी रहेको हो ।

वैशाख ७, २०८३

माधव अर्याल

Kaligandaki Corridor: Contracts for 17 concrete bridges in Maldhunga-Gandakot section yet to be awarded

What you should know

पाल्पा — राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर आयोजना अन्तर्गतको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा खण्डमा अझै १७ पक्की पुलको ठेक्का लगाउन बाँकी छ । कालीगण्डकी करिडोरको मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट अन्तर्गत बाग्लुङ, गुल्मी, पर्वत र पाल्पा अन्तर्गतका पुलको ठेक्का व्यवस्थापन बाँकी रहेको हो । 

पाल्पामा ३, गुल्मीमा ६, बाग्लुङमा ४ र पर्वतमा ४ वटा पुलको ठेक्का लागेको छैन । पाल्पा र नवलपरासी अन्तर्गतको पिपलडाँडा–रामपुर–गैंडाकोट अन्तर्गत भने सबै पक्की पुल निर्माण सम्पनन भइसकेको योजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शिवलाल दाहालले बताए । ‘ठेक्का व्यवस्थापनका लागि बाँकी रहेका पुलहरुको राष्ट्रिय योजना आयोगमा स्रोत सहमतिका लागि फाइल पठाइएको छ,’ उनले भने । 

आयोजना अन्तर्गत तल्लो खण्डमा ५९ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने थियो । अहिलेसम्म ४२ वटाको ठेक्का व्यवस्थापन भइसकेको छ । जसमा ३७ वटा पक्की पुल निर्माण भइसकेका छन् । ५ वटा पुल निर्माणाधीन रहेको आयोजना प्रमुख दाहालले बताए । 

आयोजना कार्यालय पाल्पाले कुल २९३ किलोमिटर सडकको काम हेर्दै आएको छ । कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गतको गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा अन्तर्गत २४० किलोमिटर छ । यसबाहेक पर्वत खण्डमा कालीगण्डकी लोकमार्गको नाममा मिर्मि–सेतिवेणी–फलेवास–अर्मादी ५३ किलोमिटरको ठेक्का व्यवस्थापन गरेर काम सम्पन्न हुने चरणमा रहेको उनले बताए ।   

यसबाहेक करिडोर अन्तर्गत पाल्पाको राम्दीनजिकै कालोपत्र गर्ने गरी ठेक्का व्यवस्थापन गर्न बाँकी ३ सय मिटरका विषयमासमेत अहिलेसम्म कुनै निर्णय आइनसकेको उनले बताए । करिडोर अन्तर्गत गुल्मीको रिडी–रुद्रवेणी–हर्मिचौरको २१ किलोमिटर सडक ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ । ‘केही काम बाँकी रहेकाले सम्पन्न भन्न नसकिएको हो,’ उनले भने, ‘यस खण्डको काम अन्तिम भइसकेको छ ।’ यसबाहेक राम्दी रानीमहल ४३ प्रतिशत काम भइसकेको छ । बाग्लुङको बलेवा–मालढुंगा १० किलोमिटरको कालोपत्र गर्न बाँकी छ । 

कालीगण्डकी लोकमार्ग अन्तर्गत स्याङ्जा–पर्वत खण्डको मिर्मि–सेतीवेणी १० किलोमिटरको काम कालोपत्र गर्न बाँकी छ । सोही खण्डको अर्मादी–फलेवासको १४ किलोमिटरको ठेक्का लागिसकेको छ । ७२ किलोमिटर मध्ये २१ किलोमिटर अन्तिम चरणमा काम भइसकेको उनले बताए । करिडोर अन्तर्गत मालढुंगा–राम्दी–गैंडाकोट अन्तर्गत कुल लागत २० अर्ब रुपैयाँ हो । अहिलेसम्म १४.३५ अर्ब खर्च भइसकेको छ । चैतसम्म ७१.७५ प्रतिशत वित्तीय र ७९.९० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको आयोजना कार्यालय पाल्पाले जनाएको छ । 

आयोजना अन्तरगत सडक डिभिजन कार्यालयलाई १४५.९० किलोमिटर सडक हस्तान्तरण भइसकेको छ । पाल्पाको सडक डिभिजनलाई पिपलडाँडा–गैडाकोट ६७.९३ र चितवनको भरतपुर सडक डिभिजनलाई ७७.९७ किलोमिटर हस्तान्तरण भइसकेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षमा २० किलोमिटर कालोपत्र गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ३ किलोमिटर मात्र भएको छ । करिडोर योजना प्रमुख दाहालका अनुसार मूल्यवृद्धिका कारण ठेकेदारहरूले नगद प्रवाह व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनन् । हाल यस आयोजनामा ७२ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति सम्झौता अन्तरगत रहेको छ ।

करिडोर आयोजना अन्तर्गतका गैंडाकोट–पिपलडाँडा १३१ किलोमिटर, रानीमहल–अर्गली १४ किलोमिटर, सेतीवेणी–फलेवास ३१ किलोमिटर, हर्मिचौर–बलेवा ४४ किलोमिटर सडक कालोपत्र सम्पन्न भइसकेका छन्।

रिडी–रुद्रवेणी–हर्मिचौर २१ किलोमिटर अन्तिम चरणमा छ । कालिगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा) सडक उत्तर–दक्षिण जोड्ने महत्वपूर्ण सडकको रुपमा रहेको छ । करिडोर नवलपुरको गैंडाकोटदेखि मुस्ताङको कोरला नाकासम्म कालीगण्डकी नदीको किनारबाट निर्माण भइरहेको छ । कुल लम्बाई करिब ४९५ किलोमिटर रहेको छ । आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय एवं धार्मिक महत्व बोकेको यो सडकले दुई छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र चीनबाट प्राप्त हुने व्यापार र त्यसबाट देशलाई प्राप्त हुने पारवहन व्यापारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ बाट विधिवत योजना कार्यालय स्थापना गरी आयोजनाको निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाएको थियो । २०७५ सालबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा रुपान्तरण गरेर आयोजनालाई थप व्यवस्थित र सुदृढ ढंगबाट अगाडि बढाएको छ । व्यवस्थित निर्माणका लागि लागि दुई वटा कार्यालयहरु कालीगण्डकी करिडोर (गैंडाकोट–राम्दी–मालढुंगा) सडक योजना पाल्पा र कालीगण्डकी करिडोर (मालढुंगा–बेनी–जोमसोम–कोरला) सडक योजना, जोमसोम मुस्ताङमा स्थापना गरी निर्माण कार्य भइरहेको छ । 

आयोजना प्रमुख दाहालका अनुसार नदीजन्य सामग्रीको सहज प्राप्तिमा समस्या हुँदा कार्यप्रगतिमा असर परेको छ । पछिल्लो समयमा भएको इन्धनको मूल्यबृद्धिले निर्माण व्यवसायमा समस्या भएको उनले बताए । ‘सवारी साधनमा बढी भारको समस्या छ भने अहिले चालु अवस्थाका बेलिब्रिजहरु भत्किने जोखिम रहन्छ,’ उनले भने, ‘जसले गर्दा सडक छिट्टै बिग्रने समस्या आउन सक्छ ।’ उनका अनुसार सडकको अधिकार क्षेत्र अहिलेसम्म निर्धारण नगरिँदा थप समस्या हुनसक्छ । 

करिडोर योजना कार्यालयमा दरबन्दी अनुसार प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न नसक्दा निर्माण कार्यको अनुगमन र सुपरभिजनमा कठिनाई भएको उनले बताए । करिडोर अन्तर्गत सानाठूला गरी करिब १५ स्थानमा पहिराको समस्या छ । यसको अध्ययन साथै विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) तयार गरी सडक पुनर्स्थापना गर्नुपर्ने काम बाँकी रहेको उनले बताए । 

माधव अर्याल कान्तिपुरका पाल्पा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully