नेपालगन्ज — कसुरजन्य कार्यको आरोप लागेका बालबालिकाको पहिचान गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उच्च अदालत नेपालगन्जले अनुसन्धानका क्रममा नियन्त्रणमा लिएका बालबालिकाको नाम, तस्बिर वा भिडियो सार्वजनिक नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । 

उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५८(१) तथा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२(१) बमोजिम उक्त आदेश जारी गर्दै बिहीबार सम्बन्धित प्रहरी कार्यालय लगायतका विपक्षी निकायहरूलाई सो आदेशको कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

अन्तरिम आदेश उपरको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सोही इजलासका न्यायाधीश दलबहादुर केसीले ‘यसमा के कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिम आदेश जारी हुनु नपर्ने कुनै आधार, कारण र प्रमाण भए सोसमेत पेस गर्नू' भनी विपक्षीहरूलाई कारण देखाउ आदेश दिएका छन् ।

उक्त आदेश स्वच्छ सुनुवाइ, फौजदारी न्याय प्रणालीको सुदृढीकरण, बालन्यायको प्रभावकारी कार्यान्वयन, गोपनीयताको हक तथा थुनुवाको अधिकार संरक्षणका विषयमा दायर सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनको सन्दर्भमा आएको हो । ०८३ वैशाख २ गते उच्च अदालत तुल्सीपुर, नेपालगन्ज इजलासमा अन्तरिम आदेशसहित परमादेश माग गर्दै रिट दायर गरिएको थियो । 

सार्वजनिक सरोकारको विषयमा दायर गरिएको उक्त रिटमा एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमसहित अधिवक्ताहरु विश्वजित तिवारी, सुनिता शर्मा, विकास आचार्य, बलबहादुर चन्द, सुरेशकुमार गौतम, केवल सिंह थारु, शैलेन्द्र कुमार वैश्य, इन्सेकका भोला महतलगायत कानुन व्यवसायी तथा मानव अधिकारकर्मीहरू निवेदक रहेका छन् ।

रिटमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके र बर्दिया, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र बर्दिया, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय र बर्दिया, भन्सार कार्यालय नेपालगन्ज, डिभिजन वन कार्यालय, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज ठाकुरद्वारा लगायतका अर्ध–न्यायिक निकायहरू तथा नेपाल सरकारका, अर्थ, गृह, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।