नेपालगन्ज — नेपालगन्जका उद्योगी, व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको राजश्व परामर्श समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को राजश्व नीति तर्जुमाका लागि शुक्रबार नेपालगन्जमा उद्योगी, व्यवसायीसँग आयोजना गरेको सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा उद्योगी, व्यवसायीले भन्सार दर घटाउन, करको दायरा बढाउन र दर घटाउन, भ्याटको दर घटाउन र भन्सार कडाई गर्न सुझाव दिएका हुन् ।

उद्योगी, व्यवसायीले नेपालगन्ज खुला सीमासँग जोडिएको र निगरानी नहुँदा भइरहेको तस्करीले राज्यलाई राजश्व र व्यवसायीले भन्सार छलेर ल्याएको मालसामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको बताएका थिए । उनीहरूले करको मारमा रहेको उद्योग, व्यवसाय धराशयी हुँदा त्यसले बेरोजगारीको समस्या पनि बढ्दै जाने चेतावनी दिएका छन्।

व्यवसायीहरूले कोरोनापछि बैंकले ब्याजदर मनपरी बढाउँदा अहिले उद्योगी, व्यवसायीले लगानीका लागि ऋण लिन छाड्दा बैंकमा पैसा थुप्रिरहेको तर्फ संकेत गर्दै राजश्व उठाउने कार्यालयको अवस्था पनि त्यस्तै नहोस् भन्नेमा सचेत हुन आग्रह गरेका थिए ।

कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले सार्वजनिक पदाधिकारी, उद्योगी, व्यवसायी र व्यक्तिले व्यक्तिगत नाफाघाटा भन्दा केही माथि उठ्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । उनले के गर्दा आर्थिक क्रियाकलाप वृद्धि हुन्छ भन्ने सोच सबैको हुनुपर्ने धारणा राखे । ‘हामी सबै सुधारिन आवश्यक छ’, सचिव उपाध्यायले भने । उनले उद्योगी, व्यवसायीबाट प्राप्त सुझाव उचित रहेकाले त्यसबारे छलफल हुने बताए । सचिव उपाध्यायले कार्यक्रममा सहभागी भन्सारका अधिकारीहलाई भन्सारमा निगरानी बढाउन निर्देशन पनि दिएका थिए ।

त्यस्तै, बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले जिल्लाको सुरक्षा व्यवस्था र व्यवसायिक सवालमा छलफल गर्नका लागि आफु सधैं उपलब्ध रहेको बताए । उनले सीमापारि किनमेलका लागि जाने र प्रश्न पनि आफैं गर्ने प्रवृत्ति छाडेर सबै इमान्दार हुनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य अब्दुल वाहिद मन्सुरीले खुला सीमाका कारण ८० प्रतिशत मालसमान बिना भन्सार भित्रिने गरेको बताए । उनले दैनिक २५/३० करोडको मालसामान बिना भन्सार भित्रिने गरेकाले राजश्व वृद्धि हुन नसकेको बताएका थिए । ‘भन्सारको नियम पालना भएन, भन्सारमा जनशक्ति पनि कम भयो, यसलाई बढाएर भन्सार नियमन गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘नेपाल–भारतमा सामानको मूल्य फरक हुँदा पनि तस्करी बढेको छ, त्यसैले कम्तीमा दैनिक उपभोग्य सामानमा भन्सार दर र भ्याट हटाउनु पर्छ ।’ भन्सार दर घट्ने हो भने भन्सार गराउनेको संख्या वृद्धि हुँदै जाने उनको भनाइ थियो । केन्द्रीय सदस्य मन्सुरीले कतिपय नेपाली सामान भारत जाने र त्यहाँबाट पुनः नेपाल भित्रिने गरेको तर्फ पनि सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए । 

अटोमोबाइल क्षेत्रका नरेन्द्र ओलीले हरेक वर्ष करका विषयमा दिने गरेको सुझाव कार्यान्वयन नहुने गरेको बताएका थिए । ‘हामी सुझाव दिन्छौं तर कार्यान्वयन हुँदैन’, उनले भने, ‘भारतबाट सवारीसाधन भित्र्याउँदा ३ देखि ५ गुणा महंगो पर्छ । तर, सिजनका बेला भारतीय गाडी आएर यहाँ काम गरेर फर्कन्छन्, नेपाली व्यवसायीलाई घाटा हुन्छ ।’ लत्ताकपडा, खाद्यान्न, मेकानिकल पार्ट्स कर्मचारीकै सेटिङमा भित्रिने गरेको आरोप लगाउँदै उनले त्यसले यहाँ कर तिरेर भित्र्याइएका व्यवसायीका सामान गोदाममा थन्किएको बताए ।

करशिक्षा नदिने तर व्यवसायीका पसलमा आतंककारी शैलीमा राजश्वले छापा मार्ने गरेको व्यवसायी ओलीले गुनासो गरे । अञ्जानमा भएको गल्तीमा समेत ठूलो जरिवाना नियम हटाइनु पर्ने धारणा राख्दै व्यवसायी ओलीले व्यवसायहरू बन्द भैरहेको र व्यवसाय बन्द गर्दा कर बक्यौता मिनाह गर्न माग गरेका थिए । राजश्वप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका उनले बैंकको जस्तो अवस्था भोग्न नपरोस् भन्ने चेतावनी पनि दिएका थिए ।

नेपाल जडीबुटी व्यवसायी संघका अध्यक्ष टंकप्रसाद शर्माले निकासीमा सय प्रतिशतसम्म कर लगाउने हो भने निर्यात फस्टाउन नसक्ने बताएका थिए । उनले यसबारे पटकपटक अर्थमन्त्री, सचिवहरूलाई भेटेर कुरा राखे पनि सम्बोधन नभएको बताए । ‘निकासीमा समस्या छ, नेपाल र भारत बीच छलफल गरी समाधान गर्न आग्रह छ’, उनले भने । उनले बाटो प्रयोग भएकै आधारमा स्थानीय तह पिच्छे कर तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए ।

उद्योगी कस्मिरा खातुन भारतबाट भित्र्याइने कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाउन माग गरिन् । उनले स्वदेशमा उद्योग फष्टाउन र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनका लागि भारतबाट आयात हुने कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुल घटाउन आवश्यक रहेको बताइन् । गार्मेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्दै आएकी उनले ठूलो परिणाममा विद्यालयका स्कुल डेस सीमापारी गएर खरिद गर्दा यहाँको उद्योग फष्टाउन नसकेको बताइन् ।