सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेपछि प्रदेशसभा झन्डै एक वर्षदेखि कामविहीन बन्दै आएको छ ।
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेशसभाको सातौं अधिवेशनको पाँचौं बैठक आज दिउँसो १ बजे बस्ने भएको छ ।
प्रदेशसभाको सातौं (हिँउदे) अधिवेशन मंसिर ८ बाट सुरु भएको थियो । मंसिर ८ को पहिलो बैठक शुभकामना आदानप्रदान र प्रदेश प्रमुखका पत्र पढेर सुनाएपछि सकिएको थियो । तर, दोस्रो बैठक बस्न झन्डै साढे २ महिना लाग्यो ।
माघ १३ मा बसेको दोस्रो बैठकमा सरकारका तर्फबाट दलित अधिकारसम्बन्धी विधेयक, जिवनाशक विषादी व्यवस्थापन तथा नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक र प्रदेश प्रमुखबाट फिर्ता भएको लुम्बिनी अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान सम्बन्धी विधेयक पेस भएको थियो ।
माघ १४ मा बसेको तेस्रो र २० गते बसेको चौंथो बैठकले तीनवटा विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल सकेर दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाएका थिए । तीनवटै विधेयक अहिले विषयगत समितिमा छलफलमै छन् । तीबाहेक अन्य विधेयक नभएपछि माघ २० यता थप बैठक बसेका थिएनन् ।
चौंथो बैठक बसेको २ महिनापछि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले प्रदेशसभा नियमावली २०७९ को नियम १२ को उपनियम (३) अनुसार पाँचौं बैठक बस्न लागेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुनले बताए ।
आजको बैठकको सम्भावित कार्यसूची पनि तय भएको उनले बताए । ‘समसामयिक विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले विशेष समयमा बोल्ने, लुम्बिनी प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक र जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनी प्रस्ताव पेस हुने सम्भावित कार्यसूची छ,’ उनले भने, ‘सरकारका तर्फबाट थप विधेयक दर्ता भएमा अर्को बैठकमा पेस हुनेछन् ।’
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसकेपछि प्रदेशसभा झन्डै एक वर्षदेखि कामविहीन बन्दै आएको छ । विधेयकमाथिको छलफल, पारित, कानुन निर्माण र जनसरोकारका महत्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्ने र नीति तयार गर्नुपर्ने मुख्य जिम्मेवारी रहे पनि सरकारकै गति सुस्त भएपछि प्रदेशसभा बेकामे बनेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको झन्डै एक वर्षको अवधिमा २१ वटा बैठक मात्र बसेका छन् । तीमध्ये १७ वटा बैठक चालु आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफल र पारितका लागि बसेका थिए ।
प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशनको पहिलो बैठक २०८२ वैशाख ३१ मा बसेको थियो । त्यसपछि असार १८ सम्म बसेका १७ वटा बैठकले चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत, छलफल र पारित गरेको थियो । असार १८ मा बजेट पारित भएर स्थगित भएको छैटौं अधिवेशन सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुख कृष्णबहादुर घर्तीले भदौ ३१ को रातिदेखि अन्त्य गरेका थिए ।
