नेपालगन्ज — कानुनी विवादमा परेका बालकले बालसुधार गृहमा शिक्षा, सीप, कानुनी सुविधा र छिटो न्यायको सम्पादनको व्यवस्था आवश्यक रहेको बताएका छन् । बाल बालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ अनुसार तीन महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउनुपर्ने भए पनि व्यवहारमा लागू नभएको उनीहरूले गुनासो पोखे । 

नेपालगन्जमा आयोजित छलफलमा गृहमा रहेका एक बालकको मुद्दा २ वर्ष ५ महिनासम्म पनि फैसला नभएको पाइएको थियो । १ वर्षभन्दा धेरै समयदेखि फैसला नभएका १५ जना, ६ महिनाभन्दा बढी ३६ जना र ३ महिनाभन्दा बढी २६ जना बालकका मुद्दा विचाराधीन रहेको जानकारी गराइएको थियो ।  यसरी प्रभावितमा दाङ, रुकुम, बर्दिया, कैलाली, सुर्खेत र बााके जिल्लाका बालक रहेका छन् । 

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयद्वारा डुडुवा गाउँपालिकास्थित जयेन्दु बालसुधार गृहमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी बालकले अनुसन्धानका क्रममा हुने व्यवहार, मुद्दा प्रक्रिया, शिक्षा, कानुनी सुविधा र सुधार गृहको पूर्वाधारसम्बन्धी विभिन्न गुनासा र सुझाव प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उच्च सरकारी वकिल कार्यालयले एडभोकेसी फोरम नेपाल र बालसुधार गृहसँगको समन्वयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बालन्याय, कानुनी प्रक्रिया तथा कानुनी परामर्शसम्बन्धी जानकारी प्रदान गरिएको थियो । कार्यक्रममा आयोजक उच्च सरकारी वकिल र कानुन व्यवसायी अधिवक्ताले बालकले राखेका कानुनी समस्या र जिज्ञासाको सम्बोधन गरिएको थियो ।

कार्यक्रममा सहन्यायाधिवक्ता यदुनाथ शर्माले कार्यालयले गर्ने अभियोजन, बहस पैरवीलगायत न्याय सम्पादनका कार्यबारे जानकारी गराउँदै कार्यक्रमको उद्देश्यबारे  प्रकाश पारे । सहायक न्यायाधिवक्ता कर्णबहादुर बुढाक्षेत्रीले बालअधिकारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र न्याय सम्पादनमा उच्च सरकारी वकिल कार्यालयको भूमिकाबारे बताए ।

कार्यक्रममा एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता बसन्त गौतमले बालन्यायको उद्देश्य, बालसुधार गृहका कानुनी मापदण्ड, बालन्याय कार्यान्वयनमा देखिएका चुनौती, दिशान्तरण, सजाय स्थगन, सजाय छुटलगायतका कानुनी व्यवस्था र कार्यान्वयन अवस्थाबारे जानकारी दिए ।

गृहका बालकले अनुसन्धानका क्रममा यातना दिने, स्वेच्छिक बयान गर्न नपाउने, बयान नपढी सहीछाप गराउने, प्रहरी हिरासतमा ठूला अभियुक्तसँगै राख्ने, अदालतबाट समयमै मुद्दाको जानकारी नआउने र सुनुवाइमा उपस्थित नगराउने जस्ता समस्या रहेको गुनासो गरेका थिए । बाल्यकालमा जानअन्जानमा भएको गल्तीमा पनि लामो कैद सजाय हुने गरेको र २९ जना बालकलाई १२ वर्षभन्दा बढी कैद सजाय भएको जानकारी पनि उनीहरूले दिएका थिए ।

सजाय स्थगन, प्यारोललगायत कानुनी सुविधा सहज रूपमा नपाइने, बालसुधार गृहमा विद्यालय सञ्चालन नहुँदा पढाइमा समस्या भएको, बालबालिकाको नाम गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि नाम र भिडियो सार्वजनिक हुने गरेको, बालसुधार गृह पठाउँदा ‘कैदी पुर्जी’ दिने गरिएको भन्दै ‘सुधार पुर्जी’ हुनुपर्ने माग  कानुनी विवादमा परेका बालकले गरेका थिए ।