रुकुम पूर्व — स्थायी सदरमुकाम कायम गर्ने विषयमा भइरहेको विवादले रुकुमकोटमा निर्माणाधीन दुई आयोजनाको काम अवरुद्ध भएको छ । सिस्ने–५ स्थित रुकुमकोट सभाहल र सिस्ने–६ मा एकीकृत सरकारी कार्यालय भवनको निर्माण अलपत्र छ । १९ महिनादेखि भवन निर्माण अवरुद्ध हुँदा संरचना रुग्ण बनेका छन् । 

दाङस्थित संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयमार्फत सभाहल र एकीकृत भवनको निर्माण भइरहेको थियो । कुल २१ करोड ५९ लाख ९५ हजार ७ सय ३१ रुपैयाँमा रुकुमकोट सभाहल निर्माण भइरहेको छ । २०७६ जेठ ८ गतेबाट यसको काम थालिएको थियो । विकोई–अकेलाजेभी काठमाडौंले यसको ठेक्का लिएको थियो । अहिलेसम्म ४९ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको संघीय सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रमेश थिङले बताए । सभाहलका मुख्य ब्लकबाहेक अन्य संरचना निर्माणको काम सकिएको उनले बताए । 

अहिलेसम्मको कामबापत ठेकेदार कम्पनीले ९ करोड १० लाख रुपैयाँ भुक्तानी लिइसकेको उनले बताए । ‘बाँकी कामको मूल्यांकन भएमा थप १ करोड जति भुक्तानी बाँकी रहने छ,’ उनले भने, ‘डेढ करोड जति निर्माण व्यवसायीबाट पेस्की भुक्तानी फिर्ता लिनुपर्ने छ ।’ सुरुमा निर्माण स्थाल टुंगो नलाग्दा र कोरोना महामारीका कारण सभाहल निर्माणको काम केही समय ढिला सुरु भएको थियो । कुल २० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको सभाहलमा एउटा मुख्य ब्लक (अडिटोरियल ब्लक), एउटा मल्टीप्रपोज हल, एउटा इन्ट्रान्स ब्लक र एउटा ब्याकस्टेज हल गरी जम्मा ४ वटा ब्लक रहेका छन् । कुल ५ सय जना अटाउने क्षमता रहेको यो सभाहलको निर्माण कार्य गत २०८१ साउनदेखि ठप्प रहेको छ । 

रुकुमकोटमै निर्माण थालिएको एकीकृत सरकारी कार्यालय भवन पनि अधुरो छ । कुल १४ करोड ३२ लाख १४ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ लगानीमा यसको निर्माण थालिएको थियो । भवनको डीपीसी (प्लिन्थलेवल)सम्मको काममात्र सकिएको छ । सन्स एण्ड सन्स–मंगलदीप जेभीले यसको ठेक्का लिएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय नजिकै निर्माणाधीन भवनको अहिलेसम्मको प्रगति करिब २० प्रतिशत रहेको इन्जिनियर थिङले बताए । ‘यसका लागि निर्माण व्यवसायीले करिब १ करोड ३० लाख जति भुक्तानी लिइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘अब निर्माण व्यवसायीले कार्यालयका तर्फबाट भुक्तानी लिन बाँकी छैन ।’ एकीकृत रूपमा सरकारी सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यका साथ भवन निर्माण थालिएको थियो । काम रोकिँदा अहिलेसम्म निर्मित संरचना जीर्ण बनेका छन्् ।

जिल्ला सदरमुकामको टुंगो नलागेका कारण यी संरचना निर्माणमा रोक लगाउनुपर्ने माग सहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । त्यसपछि अदालतले निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो । नयाँ संविधान जारी भएपछि रुकुमपूर्व छुट्टै जिल्लाका रूपमा कायम भएको थियोे । त्यसपछि रुकुमकोटबाटै सदरमुकामका काम हुन थाले । तर, २०७४ माघ १५ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा मन्ति्रपरिषदले पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२, गोलखाडामा जिल्ला सदरमुकाम रहने भनेर निर्णय गरेपछि विवाद सुरु भएको थियो ।

सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध २०७४ माघ १७ गते सर्वेच्च अदालतमा रिट दायर भयो । त्यसको भोलिपल्टै अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै ‘सदरमुकाम सार्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भन्यो । यसपछि सदरमुकाम रुकुमकोट कि गोलखाडा भन्ने विषयमा लामो विवाद भयो । उक्त रिटउपर २०८० भदौ १७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ‘यसअघि गरेको सरकारको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर भएको’ भनेर सरकारका नाममा परमादेश जारी गर्‍यो । उक्त आदेशमा ‘पर्याप्त आधार र मापदण्डलाई टेकेर पुनः सरकारले सदरमुकाम तोक्नुपर्ने । सदरमुकाम तोक्दा मापदण्ड बनाएर सदरमुकाम सार्ने वा तोक्ने गर्नु भन्ने उल्लेख थियो । 

यसपछि फेरि जिल्ला सदरमुकाम रुकुमकोटलाई कायम गर्ने अथवा यसको विकल्पमा अर्को स्थानलाई सदरमुकाम तोक्ने विषयमा नयाँ बहस सुरु भयो । विवाद कायम ररिरहेकै बेला रुकुमकोटमा सभाहल र एकीकृत सरकारी कार्यालयको भवन बनाउन नहुने माग गर्दै २०८१ साउनमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो । अदालतले २०८१ साउन २५ गते ‘यी दुवै आयोजनाको निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न’ अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो । यही आदेशबमोजिम दुवै आयोजनाको निर्माण कार्य अहिले रोकिएको छ ।