लुम्बिनी — प्रदूषण न्यूनीकरण गरेर बुद्ध जन्मस्थल भ्रमणमा आएका पर्यटकलाई सुविधा दिने उद्देश्यले लुम्बिनी ल्याइएका ५ वटा बिजुली बस लामो समयदेखि अलपत्र छन् । दुई साताअघि संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय अनुसार ती बस काठमाडौं लैजाने तयारी थियो । उक्त निर्णयबारे प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोमबार चासो दिएपछि बस रोकिएका हुन् ।  

दुई साताअघि मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णय गराएर लुम्बिनी विकास कोषअन्तर्गत रहेका बस नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा पठाउने प्रक्रिया थालिएको थियो । तर, सोमबार प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले फोन गरेर बसबारे चासो राख्दै लुम्बिनीमै चलाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएपछि बस काठमाडौं पठाउने प्रक्रिया रोकिएको कोषका सदस्य सचिव दीपक श्रेष्ठले बताए । 

त्यसअघि बस र भ्यान काठमाडौं पठाउन लागेको जानकारी पाएपछि लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका युवा अर्जुन कुर्मी र सकिल अहमद खाँले कोषका सदस्य सचिव श्रेष्ठलाई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भन्दै सोमबार ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उनीहरूले बस र भ्यान लुम्बिनीमै सञ्चालन गर्न आग्रह गरेका छन् । लुम्बिनीका लागि आयात गरिएका विद्युतीय बस सुरूमै भैरहवा भन्सार कार्यालयबाट काठमाडौं लगेर सञ्चालन गरिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बिजुली बस सञ्चालनको सुरुवात गराएका थिए । 

०७७ मंसिर पुसमा गरी एसियाली विकास बैंकको अनुदान सहयोगमा क्लिन इनर्जी प्रोजेक्ट अन्तर्गत अत्याधुनिक १४ वटा ट्याक्सी (भ्यान) र ५ वटा बस लुम्बिनी ल्याइएको थियो । १३ करोड रुपैयाँबराबरका बस तथा ट्याक्सी यहाँ आइपुगे पनि सञ्चालनको मोडालिटीका विषयमा कुरा नमिलेपछि यी सवारी साधन अलपत्र परेका थिए । सरकारले साढे ३ करोड भन्सार शुल्क बेहोरेको थियो ।

लुम्बिनी विकास कोषको लापर्बाही र बेवास्ताले ट्याक्सी (भ्यान) र बस घामपानीमा अलपत्र परेका थिए । पर्यटकका लागि ल्याइएका ट्याक्सी (भ्यान) मा कोषका पदाधिकारी र कर्मचारी सवार भइरहेका छन् । कोषका विभागीय प्रमुखले यी गाडी सुविधाका रूपमा प्रयोग गरिरहेका छन् । विद्युतीय बस सञ्चालन हुन नसकिरहेकाले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका सवारी साधनमा क्षति पुगेकाले काठमाडौं पठाउने निर्णय भएको सदस्य सचिव श्रेष्ठले बताए ।

अहिले यी बस लुम्बिनी विकास कोषको दुई नं. गेटअघि चार्जिङ स्टेसनमा थन्काएर राखिएको छ । कोष आफैंले सञ्चालन गर्न नसक्ने र लुम्बिनीमा यत्तिकै थन्काएर राख्दा बिग्रने जोखिम हुँदा मन्त्रालयको निर्णयअनुसार काठमाडौं पठाउने लागिएको कोषको दाबी छ । 

लुम्बिनी भित्रिएको १६ महिनापछि बस र भ्यानले सरकारी नम्बर प्लेट पाए । पर्यटन मन्त्रालयको नाममा नामसारी भयो । तर, सरकारी प्लेट भाडामा लगाउन नमिल्ने भन्दै पर्यटकका लागि प्रयोग मिलेन् । लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालय सिटी क्याम्पस बुटवलका ४ जना कानुन पढने विद्यार्थीले तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासमा रिट दायर गरेपछि उक्त बस र भ्यानको नम्बर प्लेट पर्यटक चढने हरियो बनाइएको थियो । 

कहिले के भनेर कहिले के बहाना बनाएर कोषका कर्मचारी नै बस र भ्यान चलाउनबाट पन्छिँदै गएको लुम्बिनी होटल संघ अध्यक्ष लीलामणि पौडेलले बताए । अहिले बसहरू बिग्रिएर चल्नै नसक्ने अवस्थामा आउनु दु:खद भएको उनले बताए । 

सेतो नम्बर प्लेटका सरकारी गाडी हरियो वा अन्य कुनै प्लेटमा परिवर्तन गर्न पाउने प्रावधान नहुँदा पर्यटकका लागि चलाउन सकिएको थिएन । तर, पछि हरियो नम्बर प्लेटमा परिवर्तन भए पनि कोषले चलाउन आलटाल गर्दा समस्या थपिँदै गयो । ‘कोष आफैंले बस र गाडी सञ्चालन गर्न सक्दैन,’ कोषका वरिष्ठ निर्देशक ज्ञानीन राईले भने, ‘निजी क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न दिँदा कानुनी जटिलता छ ।’ नेपालमा पेट्रोल गाडीका भाडादर तय गरिए पनि विद्युतीय गाडीको भाडा दर निर्धारण नगरिएकाले समस्या भइरहेको उनले बताए ।