नेपालगन्ज — दलित समुदायको न्यायमा पहुँचका लागि राज्य संरचनाको प्रभावकारी परिचालन भन्ने नाराका साथ नेपालगन्जमा ६१औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवस मनाइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयको महिला समुत्थान परियोजनाको आयोजनामा शनिबार सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेर दिवस मनाइएको हो ।  

अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसलाई पहिलोपटक सरकारले अपनत्व लिएर सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएकामा सरोकारवालाले धन्यवाद दिए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले जातीय विभेद अन्त्य गर्नु सरकारको प्राथमिक एजेन्डा भएको उल्लेख गर्दै कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यावहारिक परिवर्तन आवश्यक रहेको बताए ।

‘परिवर्तन हुँदै नभएको होइन, पहिलाभन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ,’ उनले भने, ‘आफूले आफैंलाई कमजोर मान्ने चिन्तन छोड्नुपर्छ । प्रतिस्पर्धाको मैदानमा आउन जरुरी छ ।’ साथै उनले प्रदेश सरकार समावेशी नीति, लक्षित कार्यक्रम तथा सचेतनामूलक अभियानमार्फत विभेदरहित समाज निर्माणतर्फ अग्रसर रहेको पनि उल्लेख गरे ।

अधिकारर्मी ईश्वरी विकले अझै पनि समाजका विभिन्न तहमा दलित तथा सीमान्तकृत समुदायमाथि विभेद कायमै रहेको उल्लेख गर्दै यसको अन्त्यका लागि कडाइका साथ कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे । 

दलित महिला संघ बाँकेका अध्यक्ष निर्मला सुनारले महिला र दलित समुदायले दोहोरो विभेद भोग्नु परेको यथार्थ प्रस्तुत गर्दै सशक्तीकरणका कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

अधिकारकर्मी डिलबहादुर परियारले सामाजिक संरचनामा जरा गाडेको विभेद हटाउन शिक्षा र चेतनाको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताउँदै राज्यका नीति तथा कार्यक्रम लक्षित समुदायसम्म प्रभावकारी रूपमा पुग्न नसकेकाले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

‘स्थानीय सरकारमा दलितको पहुँच छैन । त्यहाँ धेरै राजनीति भयो,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारचाहिँ जनताको पहुँचभन्दा बाहिर छ । त्यसकारण दलित विपन्नजस्ता पछाडि परेका सीमान्तकृत समुदायले अझै पनि अधिकार पाउन सकेका छैनन् ।’

अधिकारकर्मी भीम नेपालीले विभेदविरुद्धको अभियानलाई समुदायस्तरबाटै सशक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे । ‘नीतिगत कुराहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संविधानको धारा ४० का कुराहरू अतिशीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।’

दलित अधिकारकर्मी मोहललाल सोनकारले मधेसी समुदायलाई अझ अगाडि ल्याउन जरुरी रहेको बताए । ‘दलित समुदायभित्रै पनि पहाडी दलितहरू चाहिँ अलि अगाडि छन् भने मधेसी दलितहरू अझै पनि धेरै पछाडि छन्,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले यसका लागि आवश्यक कामहरू गर्न जरुरी छ ।’

कार्यक्रमका सहभागीहरूले ६१औं अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मूलन दिवसको सन्देशलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न राज्य, नागरिक समाज, अधिकारकर्मी तथा समुदायबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेकामा जोड दिएका थिए । उनीहरूले विभेदरहित, समावेशी र न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि निरन्तर प्रयास जारी राख्नुपर्नेमा समेत जोड दिए ।