निजी शिक्षा सर्वसुलभ बनाउने रूपन्देही–३ का उम्मेदवारको साझा प्रतिबद्धता

निजी विद्यालयप्रति स्वतन्त्र तथा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको अवधारणा सार्वजनिक गर्न सबै उम्मेदवारलाई प्याब्सन सिद्धार्थनगरले शनिबार एउटै मञ्चमा जम्मा गराएको थियो ।

फाल्गुन ९, २०८२

माधव ढुंगाना

Rupandehi-3 candidates' shared commitment to making private education accessible to all

What you should know

भैरहवा — निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित संस्थागत विद्यालयहरूमा सर्वसाधारण तथा विपन्न वर्गका विद्यार्थीको पनि सहज पहुँच पुग्न सक्ने खालको शैक्षिक नीति बनाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता रूपन्देही–३ का उम्मेदवारले व्यक्त गरेका छन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) सिद्धार्थनगरले शनिबार भैरहवामा आयोजना गरेको ‘प्याब्सनसँग उम्मेदवार कार्यक्रम–२०८२’ मा सहभागी रूपन्देही–३ का स्वतन्त्र तथा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले शिक्षा नीति बनाउँदा निजी क्षेत्रका शैक्षिक संस्थाहरूसँग पनि सहकार्य गरिने बताए । 

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका उम्मेदवार फैज अहमद खाँनले सरकारी स्तरका विद्यालयले मात्र विद्यार्थीको चापलाई थेग्न नसक्ने भएकाले नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयको योगदान महत्त्वपूर्ण भए पनि निजी विद्यालयमा सर्वसाधारण विद्यार्थीको सहज पहुँच पुग्न सक्ने खालको शैक्षिक नीति जरुरी रहेको बताए । 

‘निजी विद्यालयमा सर्वसाधारण विद्यार्थीको पहुँच पुर्‍याउन प्रतिविद्यार्थी सरकारबाट केही प्रतिशत अनुदान र निजी विद्यालयले पनि केही प्रतिशत छुट दिने गरी शैक्षिक नीति बनाइनु पर्छ,’ खाँनले भने, ‘निजी विद्यालयमा शिक्षा महंगो भएको गुनासो अभिभावकको छ । यसलाई समाधान गर्न आपसी समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार सुशील गुरुङले अबको शिक्षा नीतिमा परिमार्जन तथा संशोधन गरिँदा निजी शैक्षिक क्षेत्रका लगानीकर्ता लगायत सबै सरोकारवाला पक्षसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी भएको बताए । 

निजी विद्यालयमाथि लाग्दै आएको कर नतिर्ने, नियमअनुरूपको निःशुल्क छात्रवृत्ति नदिने र महंगो शुल्कका कारण सर्वसाधारण विद्यार्थीले पढ्न नसक्ने भन्ने आरोपलाई चिर्न सक्नु पर्छ,’ गुरुङले भने, ‘निजी विद्यालय गुठीमा दर्ता भइ सञ्चालन हुनु पर्छ भनेर जबरजस्ती गरिनु हुँदैन ।’

नेकपा एमालेका उम्मेदवार वासुदेव घिमिरेले निजी विद्यालय दर्ता, खारेजी प्रकृया सरकार आफैंले राखेर निगरानी तथा अनुगमनलाई निरन्तरता दिन जरुरी भए पनि एकाध निजी विद्यालयलाई हेरेर सबै निजी विद्यालयले पैसा लुट्छन् भन्ने मानसिकताले शिक्षा नीति बनाइनु नहुने बताए ।

निजी विद्यालयप्रति स्वतन्त्र तथा राजनीतिक दलका उम्मेदवारको धारणा, भावी शैक्षिक नीति, शिक्षा क्षेत्रलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरिनु पर्ने, शिक्षामा सरकारी निजी सहकार्यलाई अगाडि बढाउने योजना लगायतका अवधारणा सार्वजनिक गर्न सबै उम्मेदवारलाई प्याब्सन सिद्धार्थनगरले एउटै मञ्चमा जम्मा गराएको थियो । 

राष्ट्रिय जनमोर्चाका उम्मेदवार बद्रे आलम मुसलवानले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारको रूपमा नभइ सेवामुखी बनाइने खालको शिक्षा नीति जरुरी रहेको बताए ।

राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका मोजिव अलीले पनि निजी क्षेत्रको शिक्षालाई नाफामुखी नभइ सेवामुखी बनाइनु पर्ने बताए ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार जितबहादुर गुप्ताले २०२८ को शिक्षा ऐन पुरानो भएको र निजी विद्यालयलाई विगतमा राजनीतिक दलहरूले भोटबैंकका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको बताए ।

माधव ढुंगाना कान्तिपुरका भैरहवा संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully