बुटवल — राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले बिहीबार सार्वजनिक गरेको मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेशका चारवटै उपमहानगरपालिका उत्कृष्ट देखिएका छन् । देशभरिका ११ उपमहानगरपालिकामध्ये मूल्यांकनमा बुटवल उपमहानगरपालिकाले ६४ दशमलव ४४ अंक प्राप्त गर्दै पहिलो भएको छ । सबैभन्दा कमजोर इटहरी उपनगरपालिका देखिएको छ । इटहरीले ३८ दशमलव ९६ अंक मात्र प्राप्त गरेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेशका ४ उपमहानगरपालिकामध्ये बुटवल पहिलो हुँदा दाङका दुई उपमहानगरपालिका दोस्रो र तेस्रो भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशकै नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका पाँचौं भएको छ । आयोगको रिपोर्ट अनुसार दाङको तुल्सीपुर उपमहानगरपालिकाले ६१ दशमलव ५३ र घोराही उपमहानगरपालिकाले ६१ दशमलव ०८ अंक पाएका छन् । नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले ५६ दशमलव ४५ प्राप्त गरेर पाँचौं भएको हो । चौथो हुने धनगढी उपमहानगरपालिकाले ५६ दशमलव ६० अंक प्राप्त गरेको छ । 

त्यस्तै, हेटौंडा उपमहानगरले ५४ दशमलव १३, जनकपुरले ५१ दशमलव ५८, धरानले ४९ दशमलव ७६, बाराको कलैया उपमहानगरपालिकाले ४९ दशमलव ५७, जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले ४८ दशमलव ३९ र इटहरी उपमहानगरपालिकाले ३८ दशमलव ९६ अंक पाएका छन् । आयोगले स्थानीय तहमा हुने कार्यम्पादनका १७ सूचकमा मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । आयोगले प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकन कार्यविधि २०७८ अनुसार विभिन्न १७ सूचकको आधारमा १०० पूर्णांक राखेर मूल्यांकन गर्ने गर्छ । जसमा १० असारभित्र बजेट पेस गरे/नगरेको, असार मसान्तभित्र बजेट पारित गरे/नगरेको, प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने ४० प्रतिशत रकम पुस मसान्तभित्र प्रदेश सञ्चित कोषमा जम्मा गरे नगरेको, आयव्ययको प्रक्षेपण पुस मसान्तभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरे/नगरेको, बजेटको वार्षिक समीक्षा गरी कात्तिक मसान्तभित्र सार्वजनिक गरे/नगरेको उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरेको, गत आर्थिक वर्षको विनियोजित रकम अनुसार खर्चको अवस्था, कुल लेखा परीक्षणबाट औंल्याएको बेरुजुको अवस्था, सूत्रको प्रयोग गरे/नगरेको, आवधिक योजना तर्जुमा गरे/नगरेको, कक्षा १ देखि ८ सम्म खुद विद्यार्थी भर्नादर, कक्षा ८ को तुलनामा कक्षा ९ मा विद्यार्थी टिकाउदर, सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा १० मा १.६ भन्दा वा सोभन्दा उच्च जीपीए प्राप्त गरेका विद्यार्थी प्रतिशत, चारपटक गर्भ जाँच गर्ने महिलाको अनुपात, कुल गर्भवतीमध्ये स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने महिलाको अनुपात, पूर्णखोप पाएका बालबालिकाको अनुपात र आयोगको पोर्टलमा कार्य सम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरे नगरेको आधारमा मूल्यांकन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, स्थानीय तहलाई संघीय सञ्चित कोष तथा प्रदेश सञ्चित कोषबाट प्रदान गर्ने वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत कार्यसम्पादन मूल्यांकका आधारमा अनुदान सिफारिसको लागि आयोगले कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने गर्छ । 

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मित्रमणि खनालले गत वर्षहरूमा भएका कमजोरी सुधार गर्दै अघि बढेकाले यस पटक उपमहानगरमा उत्कृष्ट बन्न सफल भएको बताए । ‘हाम्रो प्रयास देशमै उत्कृष्ट बन्ने थियो,’ उनले भने, ‘तैपनि उपमहानगरहरुमा पहिलो बन्दा खुसी नै छौँ ।’ सबै सूचकहरूमा उत्कृष्ट प्रतिफल प्राप्त गर्ने प्रयास भइरहे पनि कतिपय प्रक्रियागत झन्झटले कमजोरी देखिएको उनले बताए ।

त्यस्तै, आयोगले गरेको प्रदेश सरकारहरूको मूल्यांकनमा लुम्बिनी प्रदेश पाँचौं नम्बरमा परेको छ । कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ७ वटै प्रदेश कमजोर देखिएका छन् । आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रदेशको कार्यसम्पादन सूचक मूल्यांकन अनुसार कुनै पनि प्रदेशले ५० प्रतिशत अंक कटाउन सकेका छैनन् । 

आयोगको नतिजा अनुसार पहिलो नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश रहेको छ । सुदूरपश्चिमले ४५ दशमलव ७० अंक पाएको छ । दोस्रो स्थानमा कोशीले ४४ दशमलव २९ अंक ल्याएको छ । तेस्रो स्थानमा रहेको बागमतीले ४२ दशमलव ४६, चौथो स्थानमा रहेको गण्डकीले ३७ दशमलव ९१, पाँचौ स्थानमा रहेको लुम्बिनीले ३४ दशमलव ७१, छैटौं भएको कर्णालीले ३२ दशमलव २६ अन्तिममा पुगेको मधेश प्रदेशले २७ दशमलव २८ अंक प्राप्त गरेका छन् ।