पाल्पा — तानसेन नगरपालिका–६ जैसीचौपारीका जितबहादुर विकको परिवार गुल्मीको धुर्कोटबाट ३२ वर्षअघि यहाँ आएको थियो ।

फलामका सामग्री बनाउन सानो जग्गामा बसोबास गरेका उनलाई त्यसबेला सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्न बनेको आयोगका पदाधिकारीले बस्ने जग्गा दिएका थिए । उनको यहाँ घरबास भए पनि खेतीपाती गर्ने जग्गा छैन । ‘भूमि आयोगमा निवेदन दिएको ६/७ पटक भइसक्यो । धेरैपटक नापी पनि भयो तर लालपुर्जा आएन,’ जितबहादुर भन्छन्, ‘सरकारले हरेक पटक आयोग गठन गरेको सुनिन्छ । अब त केही होला कि भन्यो, अझै हुँदैन ।’ 

विक ३० वर्षको हुँदा पाल्पा आएका हुन् । अहिले ६२ वर्षका भए । तर ३२ वर्षदेखि जग्गाधनी पुर्जाका लागि धेरै प्रयास गरे पनि पाउन नसकेको गुनासो अहिले पनि छ । जुनसुकै निर्वाचनको मुखमा भोट माग्न आउने नेता र पार्टीहरु  आफूले चुनाव जित्ने वित्तिकै जग्गाधनी पुर्जा दिलाउने आश्वासन भने छाड्दैनन् । ‘चुनाव नजित्दासम्म भोट माग्न आउने सबै दल तथा उम्मेदवारले चुनाव जित्नेबित्तिकै लालपुर्जा पाउने आश्वासन दिन्छन्,’ विकले भने, ‘धेरै पटक आश्वासन पाएर भोट हालियो । तर हाम्रो समस्या समाधान गर्ने कोही भएनन् ।’

सोही बस्तीका सन्तबहादुर बास्ताकोटीको गुनासो पनि उस्तै छ । उनको परिवार २०५६ सालदेखि यो बस्तीमा बस्दै आएको छ। यो बस्तीमा कतिपय २०५० सालदेखि पनि बसिरहेका छन् । ‘चुनावका बोलामा हाम्रो एउटा मतको निकै महत्व छ भन्छन्,’ बास्ताकोटीले भने, ‘भूमिहीनको अवस्थाबारे जानकारी लिन जति नेता चुनाव जितेर गए कोही पनि फर्किएर आएका छैनन् । अर्को चुनाव नै आउनुपर्छ ।’ 

जैसी चौपारीमा झण्डै ५२ परिवार सुकुम्बासी छन् । उनीहरुसँग चुनावका बेलामा भोट माग्न आउनेहरुले जग्गाधनी पुर्जाको आश्वासन दिन भुल्दैनन् । तर वर्षौं बित्दासमेत कहिल्यै आश्वासन पूरा भएको छैन । यसपटक भने उनीहरु भोट दिन जानसमेत मन नभएको बताइरहेका छन् । ‘जग्गाको पुर्जा नदिनेलाई भोट दिन पनि मन छैन,’ स्थानीय देवकला सुनार (मगर) ले भनिन्, ‘हाम्रा भोट मागेर जिते, आफूहरुले कता कता घर बनाए हामीलाई जग्गाधनी पुर्जा दिएका छैनन् ।’  

तानसेन नगरपालिका–५ कैलाशनगरका भूमिहीनको पनि व्यथा उस्तै छ । नेताहरुलाई फागुन २१ गतेको निर्वाचन लागिरहँदा यहाँका बस्तीमा चुहिएका भान्सालाई टालटुल गर्ने चटारो छ । सुकुम्बासी बस्तीका बासिन्दालाई आउने चुनाव भन्दा पनि घरको चिन्ता छ । उनीहरु सबैजसोको भीरपाखामा घर छ ।

राजनीतिक दलका नेताहरुलाई चुनाव लागे पनि आफुहरुलाई लालपुर्जाकै चिन्ता रहेको स्थानीय शान्ता ठडराईले बताइन् । भोट माग्न आउँदा लालपुर्जा दिने आश्वासन भने सबैले बाँड्ने गरेको उनले बताइन् । ‘सबैले माग पूरा गर्दिन भन्दैनन् । तर वर्षौदेखिको समस्या भने ज्यूँकाज्यूँ छ,’ उनले भनिन्। 

२३ वर्षदेखि कैलाशनगरमा बसेका उनीहरुको जग्गाको आफ्नो नाममा छैन । समस्यैसमस्याबाट गुज्रिए पनि सुकुम्बासी बस्तीमा चुनावी रौनकले छोएको छैन । दैनिक मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने उनीहरुलाई छाक टार्नै सकस छ । 

यसअघि सुकुम्बासी समस्या समाधान जिल्ला समितिमा ६ हजार ३ सय बढी भूमिहीन र सुकुम्बासी, अव्यवस्थित जग्गा भएकाहरुको आवेदन परेको थियो । पछिल्लो पटक गठन भएको भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर कार्कीका अनुसार ७ हजार ६७० जनाको आवेदन परेको छ । १० वटै स्थानीय तहमा फाराम भर्न पठाइएको उनले बताए । 

२०५१ सालयता पटक पटक भूमिहीन, सुकुम्बासी समस्या समाधानका लागि १७ आयोग बने पनि कुनै आयोगले पूर्ण समय काम गर्न पाएनन् । पछिल्लो समय बनेको भूमि समस्या समाधान आयोगले पाल्पा जिल्लाभरका सबै अव्यवस्थित, दलित सुकुम्वासी र अन्य सुकुम्वासीको तथ्यांक लिएर काम अघि बढाएको जनाएको छ । ‘आयोगबाट पाल्पा जिल्लामा रहेका अव्यवस्थित, दलित, अन्य सुकुम्बासीको संख्या एकिन गरिएको छ,’ उनले भने, ‘निर्वाचन पछि बाँकी कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाइने छ ।’

यसअघिको आयोगले पाल्पामा रामपुरका झण्डै ७ सय २ अव्यवस्थितलाई दुई वर्षअघि जग्गाधनी पुर्जा वितरण गरेको थियो । २०५१ मा बनेको आयोगले पनि झण्डै ५ सय लालपुर्जा बाँडेको त्यसबेलाका आयोगका अध्यक्ष अशोककुमार शाहीले बताए । उनका अनुसार तानसेनको भुसालडाँडा, दमकडा, बसन्तपुर, गोर्खेकोट देउरालीका केही परिवारलाई लालपुर्जा वितरण गरिएको हो ।

जिल्लाकै रामपुर नगरपालिकामा अझै पनि सयौं अव्यवस्थित परिवारले जग्गा धनी पुर्जा पाएका छैनन् । रामपुर नगरपालिकामा भूमिहीन १ हजार २१८, दलित सुकुम्बासी ६५, अन्य सुकुम्बासी ७१ छन् । तानसेन नगरपालिकामा भूमिहीन १ हजार २२७, दलित सुकुम्बासी १७४, अन्य सुकुम्बासी ३२५ रहेका छन् । पूर्वखोलामा अव्यवस्थित २६, माथागढीमा अव्यवस्थित ६६३ र अन्य सुकुम्बासी ७ रहेका छन् । तिनाउमा अव्यवस्थित १ हजार ६१३, दलित सुकुम्बासी ४५ र अन्य सुकुम्बासी २४५ रहेका छन् । 

रैनादेवी छहरामा अव्यवस्थित १ हजार ६३, दलित सुकुम्बासी ६ र अन्य २४ छन् भने बगनासकालीमा अव्यवस्थित १०२, दलित १० र अन्य १५ छन् । रिब्दीकोटमा अव्यवस्थित ६२, दलित १० र अन्य १५, रम्भामा अव्यवस्थित २७, दलित ४ र अन्य ६ रहेका छन् भने निस्दीमा अव्यवस्थित ६८०, दलित ७ र अन्य १५ परिवारको आवेदन परेको छ ।

१० वटै स्थानीय तहमा अव्यवस्थित ६ हजार ६७८, दलित सुकुम्बासी ३१५, अन्य सुकुम्बासी ६७४ गरी ७ हजार ६७० परिवार रहेका छन् । त्यसमध्ये कागजपत्र पूरा भएका ५ हजार ९ सय ३२ जनाको प्रक्रिया अघि बढेको जिल्ला अध्यक्ष कार्कीले बताए । 

तत्कालीन सरकारले २०८१ कात्तिकमा हरिप्रसाद रिजालको नेतृत्वमा केन्द्रीय ‘भूमि समस्या समाधान आयोग’ गठन गरेको थियो । निर्णयविरुद्ध परमादेशको आदेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको थियो । 
मंसिर १५ मा उक्त रिटमा रिट जारी हुने फैसला भयो । पुस ९ गते सबै जिल्ला समितिलाई पत्राचार गर्दै भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश, २०८१ तथा प्रचलित नियमअनुसार कामकारबाही अघि बढाउन निर्णय भएको जानकारी गराएको पाल्पा जिल्ला अध्यक्ष कार्कीले बताए । कार्कीबाहेक देवीलाल लामिछाने र सुनिता काफ्ले सदस्य साथै विज्ञ सदस्य महेन्द्रराज थापा छन् ।