रितपूर्वक माग गरिएका सूचना नदिए सम्बन्धित पदाधिकारी वा सूचना अधिकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ ।
What you should know
पाल्पा — गलत मनसायले सूचना दिने र लुकाउने प्रवृत्तिले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । नागरिकमा सूचना पाउने अधिकारबारे चेतनाको कमीले कार्यान्वयनमा जटिलता भइरहेको बुधबार जिल्लाको रामपुरमा आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी अनुशिक्षण/अभिमुखीकरण कार्यक्रममा सहभागीले बताए ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगले आयोजना गरेको कार्यक्रममा प्रमुख सूचना आयुक्त डा. सुरेशप्रसाद आचार्यले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तह र तिनले खडा गरेका सार्वजनिक निकायमा सूचनाको हक सम्बन्धमा सचेतनाको कमीले समस्या भइरहेको बताए । ‘सूचना लुकाउने प्रवृत्तिमा कमी आएको छैन,’ उनले भने, ‘सूचना संरक्षण गर्ने कार्यमा सार्वजनिक निकायमा तदारुकताको कमीले समस्या छ ।’ सूचनाको हकसम्बन्धी अध्ययन–अनुसन्धान कमजोर हुँदा सार्वजनिक निकायमा सूचना प्रविधिको सदुपयोग कम भएको उनको भनाइ थियो ।
सूचना अधिकारीको व्यवस्था नगर्ने, सूचनाको अभिलेख नराख्ने, सूचनाको वर्गीकरण हुन नसकेको, स्वतः सार्वजनिकीकरण नगर्ने जस्ता समस्या भएको सूचना आयुक्त गगन विष्टले बताए । नागरिक तहसम्म सूचनाको हकसम्बन्धी चेतना पुर्याउन नसक्दा सुशासन, पारदर्शीता र जवाफदेहिता बढाउन नसकिएको उनले बताए । ‘गलत नियतले सूचना माग्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ,’ उनले भने, ‘दुःख दिने नियतले सूचना माग्ने प्रवृत्तिले सूचनाको हक कार्यान्वयनमा चुनौती थपिएको छ ।’
सूचना आयोगले प्राप्त सूचनाको गलत प्रयोग गरेमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । सूचना मागकर्ताले एउटा प्रयोजनका लागि सूचना माग्ने तर त्यसलाई अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहन गर्नुपर्नेसमेत रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले सुझाव दिए । सूचना माग गर्दा स्पष्ट प्रयोजन खुलाएर निवेदन दिनुपर्ने र कानुनले दिन मिल्ने सूचना उपलब्ध गराउन सहज हुने उनले बताए ।
कानुन अनुसार गोप्य राख्नुपर्ने सूचना बाहेक सार्वजनिक सरोकारका सबै सूचना सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुर्यदर्शन पण्डितले बताए । रितपूर्वक माग गरिएका सूचना नदिए सम्बन्धित पदाधिकारी वा सूचना अधिकारीलाई २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको कानुनी व्यवस्था छ ।
