५ वटा सिमेन्ट उद्योगको अटेरी, तिरेनन् करोडौँ राजस्व
What you should know
पाल्पा — वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत पाल्पामा सञ्चालित चुनढुंगा खानी उद्योगहरूले ८ वर्षदेखि बुझाउन बाँकी वन विकास कोष, वातावरणीय शुल्क र राजस्व दाखिला गरेका छन्।
जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालित पाँच चुनढुंगा उद्योग र एक कोइला खानीले राजस्व दाखिला गरेका हुन्। डिभिजन वन कार्यालय पाल्पाका अनुसार सत्यवती चुनढुंगा प्रालि, कोलडाँडा–५ ले तिनाउ गाउँपालिका–५ (साविक कोलडाँडा–९) मा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्मको २२ लाख २० हजार ६८५ रुपैयाँ बुझाएको छ।
पाल्पा सिमेन्ट लिमिटेड, काठमाडौंले माथागढी गाउँपालिका–७ (साविक गोठादी–९) मा ३ करोड ९० लाख २८ हजार ३५९ रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको छ। अल्फा कन्स्ट्रक्सन एन्ड डेभलपर्स प्रालि, कोटेश्वर काठमाडौंले तिनाउ गाउँपालिका–२ (साविक दोभान–९) मा १ करोड १७ लाख ६ हजार ७८९ रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
यसैगरी सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि, तीनकुने काठमाडौंले तिनाउ गाउँपालिका–१ (साविक कचल–१) मा ४ करोड ४५ हजार १५६ रुपैयाँ तिरेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्ट प्रालि (साविक जगदम्बा सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि) ले निस्दी गाउँपालिका–७ (साविक ज्यामिरे–७) मा १ करोड ४४ लाख ४६ हजार ५०५ रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ।
त्यसैगरी माथागढी गाउँपालिका–४, पाल्पामा सञ्चालित नेपाल माइनिङ कम्पनी प्रालि, काठमाडौं (साविक महालक्ष्मी कोल प्रालि) ले १ लाख ५ हजार ७०४ रुपैयाँ राजस्व दाखिला गरेको छ।
वन तथा भू–संरक्षण विभाग (साविक वन विभाग) र चुनढुंगा प्रालिबीच भएको सम्झौताअनुसार चुनढुंगा उत्खनन योजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्न दिइएको थियो। सोही क्षेत्रमा रहेका रुख–बिरुवा हटाउन सरकारको निर्णयअनुसार सम्झौता गरी उत्खनन कार्य हुँदै आएको हो।
तर २०७५/०७६ देखि हालसम्म प्रचलित वन ऐन र नियमावलीबमोजिम राजस्व तथा वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम उद्योगहरूले बुझाएका थिएनन्।
‘विगतमा राजस्व बुझाएको भए विवरण पेस गर्न विभागबाट पत्र पठाइएको थियो,’ सिनियर डिभिजनल वन अधिकृत मोहनप्रसाद श्रेष्ठले भने, ‘जम्मा भएको वा नभएको भए नियमानुसार बुझाई विवरण पेस गर्न अनुरोध गरिएको थियो।’ उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालय र वन तथा भू–संरक्षण विभागले समेत पटक–पटक पत्राचार गर्दै आएका थिए।
खानी तथा भू–गर्भ विभागको पत्र, चुनढुंगा उद्योगहरूको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा वन विकास कोष, वातावरणीय शुल्क र राजस्व दाखिला गरिएको उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७६/०७७ सम्म खानी तथा भू–गर्भ विभागमा बुझाएको राजस्वको २५ प्रतिशत वन नियमावली, २०५१ बमोजिम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसैगरी वन ऐन, २०७६ जारी भएपछि वन नियमावली, २०७९ जारी हुनुअघिसम्मको अवधिको रकम वन विकास कोषमा जम्मा गरिएको छ।
वन नियमावली, २०७९ को अनुसूची–८ बमोजिम अन्य वन पैदावरको मूल्यदरअनुसार २०७९ देखि २०८० साउन मसान्तसम्मको राजस्वसमेत बुझाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशअनुसार हाललाई १० प्रतिशतका दरले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गरिएको डिभिजन वन कार्यालयले जनाएको छ।
पाँच चुनढुंगा उद्योगको अटेरी
वन क्षेत्र उपयोग गरेबापत पाल्पामा सञ्चालित पाँच चुनढुंगा खानी उद्योगले भने वर्षौंदेखि बुझाउन बाँकी वन विकास कोष, वातावरणीय शुल्क र राजस्व तिर्न अटेरी गर्दै आएका छन्।
माथागढी गाउँपालिका–५ (साविक कसेनी–८) स्थित बीएस सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज प्रालि, काठमाडौंले ६ करोड ६९ लाख ६० हजार २१३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। उसले २०७५ वैशाख २ गतेदेखि राजस्व बुझाएको छैन।
निस्दी गाउँपालिका–७ (साविक ज्यामिरे–७) स्थित होङ्सी शिवम् सिमेन्ट प्रालि, काठमाडौंले ३५ करोड ८२ लाख ५२ हजार ६७७ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। उसले २०७४ कात्तिक १ गतेदेखि बुझाएको छैन।
त्यसैगरी तिनाउ गाउँपालिका–५ (साविक मस्याम–४) स्थित डोलोमाइट चुनढुंगा प्रालि, दोभान–५ ले १ करोड ४५ लाख २३८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। उसले २०६४ असार २२ गतेदेखि नै बुझाएको छैन।
तिनाउ गाउँपालिका–३ (साविक दोभान–४) मा सञ्चालित सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, कमलादी काठमाडौंले ३ करोड २७ लाख ८६ हजार ७६० रुपैयाँ राजस्व नबुझाएको जनाएको छ। उसले २०६६ असार २२ गतेदेखि बुझाएको छैन।
त्यसैगरी तिनाउ गाउँपालिका–३ (साविक दोभान–४) स्थित कञ्चन क्वेरिज प्रालि, दोभान–५ ले २ करोड १५ लाख ६२ हजार ४८८ रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने छ। उसले २०६४ फागुन १९ गतेदेखि राजस्व बुझाएको छैन।
