पाल्पा — आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर हुँदा जिल्लाका संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका साथै अन्य सरकारी कार्यालयहरूमा अनियमितता बढेको पाइएको छ ।

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले सोमबार पाल्पाको तानसेनमा आयोजना गरेको सदाचार शिक्षा तथा सचेतनामूलक कार्यक्रममा पाल्पाका कार्यालय अनुगमन तथा सेवाग्राही सर्वेक्षण नतिजाले यस्तो देखाएको हो । 

सतर्कता केन्द्रले जिल्लाका ३२ वटा कार्यालयमा अनुगमन गरेको हो । सदरमुकामका कार्यालय, तानसेन नगरपालिका, बगनासकाली गाउँपालिका, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा अनुगमन गरेको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सूचना अधिकारी तथा उपसचिव हीरामणी सुवेदीले जानकारी दिए । ‘केही दिनदेखि तानसेनमै बसेर कार्यालयमा अनुगमन गरेका हौं,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भनेको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर देखिएको छ ।’

अनुगमनले कार्यालयहरूमा अनियमितता हुने गरेको देखाएको छ । कार्यालय प्रमुख काज मिलाएर लामो समयदेखि काठमाडौं बस्ने गरेको भेटिएको छ । कर्मचारीहरू कार्यालयमा नियमित अनुपस्थिति हुने गरेको देखियो । लामो समयदेखि कर्मचारी काज मिलाएर कार्यालयमा नबस्ने गरेको समस्या भेटिएको छ । कतिपय कार्यालयका प्रमुख गत वैशाखदेखि अहिलेसम्म १ सय ६१ दिनसम्म पनि काज मिलाएर काठमाडौंमै बस्ने गरेको पाइएको सुवेदीले जानकारी दिए । ‘लामो समयदेखि काज मिलाएर बस्दा सेवाग्राहीले दुःख पाउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी आफैले भनेको नभई सेवाग्राहीको सर्भेक्षणमा देखिएको हो ।’ 

जिल्लाका मालपोत, नापी, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय, कतिपय स्थानीय तहमा बिचौलियामार्फत काम गराउनुपरेको गुनासा पनि आएको सूचना अधिकारी सुवेदीले बताए । 

जिल्लाका कुल ३२ कार्यालयमा ७ सय १५ दरबन्दी रहेको तर १ सय ५१ खाली रहेको छ । कार्यालय समय पालना नगर्ने, काज मिलाउने र हिँड्ने, १० कर्मचारीमध्ये ५ जना काजमा रहेको भेटिएको छ । ‘अस्वाभाविक ढंगले काज मिलाएर हिँडेको भेटिएको छ,’ उनले भने, ‘कार्यालयहरूमा देखिएको यो बेथितिले आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर नै देखिन्छ ।’

केही कार्यालयमा कार्यालय सहयोगीबाहेक अन्य कर्मचारी नभेटिएको, केही कार्यालयले विवरणसमेत दिन नसकेको उनले जानकारी दिए । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिकाका प्रमुख, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत जिल्लाका अधिकांश कार्यालय प्रमुखको उपस्थिति रहेको कार्यक्रममा नतिजा सार्वजनिक गरिएको थियो । ‘एउटा कार्यालयमा गत वैशाखदेखि मंसिरसम्म १ सय ६१ दिनसम्म काज मिलाएर बसेको देखियो,’ उनले भने, ‘८ महिनाको अवधिमा तीन महिना पनि कार्यालयमा नबसेको देखिएको छ ।’

कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीसँग पनि सेवाका विषयमा सर्वेक्षण गरिएको उनले बताए । नागरिक बडापत्रका विषयमा धेरैले जानकारी नै नभएको, सहज तरिकाले सेवा प्राप्त नभएको, लेखापढी व्यवसायी हावी भएको, बिचौलिया, दलका कार्यकर्ता, चिनजानका कर्मचारीबाट सेवा लिनु परेको लगायतका समस्या सेवाग्राहीबाट आएको सर्वेक्षणमा देखिएको छ । सेवा लिनुपर्दा कर्मचारी, बिचौलियालाई अहिले पनि घुस दिनुपर्ने अवस्था रहेको सतर्कता केन्द्रले जनाएको छ । ‘सेवाबाट पनि असन्तुष्टि जनाउनेहरू भेटिएका छन्,’ सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्दै उनले भने, ‘यसमा कार्यालयका कर्मचारीका साथै कार्यालय प्रमुख सच्चिनुपर्छ ।’

काम गरेबापत सेवाग्राहीसँग सेवाशुल्क बाहेक पनि अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको, सूचनाको हक सम्बन्धमा सेवाग्राही अनभिज्ञ रहेको, सार्वजनिक सुनुवाइ प्रभावकारी नभएको लगायतका गुनासासमेत सेवाग्राहीको छ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख टंकनाथ खनालले सतर्कता केन्द्रले कार्यक्रम गर्दा दुर्गमका स्थानीय तह, रामपुर क्षेत्रका सरकारी कार्यालयमा पनि पुग्न सुझाव दिए । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठले सबै कर्मचारीले सेवाको भावले काम गर्नुपर्ने, जनताको काम गर्दा खुसीसाथ गर्नुपर्ने, आफूले बुझाउनुपर्ने सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा जोड दिए । रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले सतर्कता केन्द्रले सबै कार्यालयमा पुगेर गहिरो अध्ययन गरेर मात्र नतिजा सार्वजनिक गर्न आग्रह गरे । 

पत्रकार महासंघ जिल्ला शाखा अध्यक्ष कमलराज तिमिल्सेनाले सदरमुकाम नजिकका कार्यालय र पालिकामा मात्र नभई ग्रामीण भेगका कार्यालयमा समेत सतर्कता केन्द्रलाई पुग्न सुझाव दिए । उनले १५ दिन नटिक्ने कालोपत्र, लामो समयदेखि काम नभएका विकास निर्माण, गुणस्तरहीन काम भएका स्थानसम्म पुग्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रका सहसचिव दीपक घिमिरेले केन्द्रले गर्ने कार्यक्रमबारे जानकारी गराउँदै सम्पत्ति विवरण, प्राविधिक परीक्षण, विकास आयोजना लगायतका क्षेत्रमा निगरानी गर्ने, सुझाव दिने गर्दै आएको बताए । ‘विभिन्न क्षेत्रबाट बाहिरिने अनियमितताका विषयमा अध्ययन गर्ने र सुझाव दिने गरिएको छ,’ उनले भने ।