बर्दिया — २०७१ साउन २८ मा बबई नदीमा आएको बाढीले गुलरिया नगरपालिका–३ हरियाली टोल टेपरीकी रविना पठानको कच्ची घर पूर्ण रुपमा क्षति भयो ।

तत्कालीन सरकारले बाढीपीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाख ५० हजार दिने निर्णय गरेको थियो । पहिलो किस्ता १ लाख १० हजार दिएपछि थप रकम आउला भनी उनले घरखेत धरौटी राखी साहुबाट ऋण लिइन् । बजेट नआएपछि ऋण लिएको रकमले घर निर्माण गरिन् । थप २ लाख ४० हजार सरकारले देला र तिरौंला भन्दाभन्दै राहत आएन । उल्टै साहुले ऋण तिर्न, नभए घर छाड्न दबाब दिएपछि उनको चिन्ता बढेको छ ।

'राज्यले हामी निम्न आय भएका नागरिकमाथि अन्याय गरेको छ,' उनले भनिन्, 'साहुले घर छाड्न दबाब दिएको छ, आम्दानीको नाममा श्रीमान् र छोराले साइकलमा तरकारी राखी घरघर बेचेको रकम हो, त्यसले घरखर्च मात्र पुग्छ ।'

सोही ठाउँका ७५ वर्षीय देउता गोडियाको अवस्था उस्तै छ । त्यसबेलामा आएको बाढीले उनको पनि कच्ची घर पूर्ण रुपमा क्षतिग्रस्त बन्यो । जुटका बोराले बेरेर उनले आश्रय बनाए । राज्यबाट पाउने रकम पूरा नपाउँदा ऋण लिए । 'अहिले पनि बुढेसकालमा ऋण तिर्न गिट्टी, ढुंगा फोड्नुपरेको छ,' उनले भने ।