बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि राजधानी देउखुरीमा एक मुख्य प्रशासनिकसहित ‘मण्डल’ आकारका १० आकर्षक भवन तयार भएका छन् । निर्माण सुरु गरेको तीन वर्षमै भवन निर्माणको ९५ प्रतिशत बढी काम सकिएको छ । ४ अर्ब २१ करोड लागतका भवनको वित्तीय प्रगति भने ७० प्रतिशत मात्र छ ।

अस्थायी राजधानी बुटवलमा रहेका मन्त्रालयका सामाग्री तत्कालीन मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले २०७९ मंसिर २० गते मध्यरातमा ट्रकमा लोड गरेर देउखुरीमा सारेका थिए । कर्मचारी जान नमान्ने भन्दै माओवादी कार्यकर्ता प्रयोग गरेर मध्यरातमा मन्त्रालयका सामाग्री सारिएपछि कर्मचारी जबरजस्त देउखुरी गएका थिए । अहिले पनि पूर्वाधार र सेवा सुविधा नभएको भन्दै देउखुरीमा जान नमान्दा सरकारले कर्मचारी अभाव झेलिरहेको छ । त्यही समस्या समाधान गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नयाँ स्थानमा राजधानी सहर विस्तार गर्ने योजना तयार गरेर आफ्नै स्रोतबाट भवन निर्माण सुरु गरेको थियो । २०७९ फागुन ३ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री लीला गिरीले भवन निर्माणको शिलान्यास गरेका थिए । स्थायी राजधानीमा सरकारका भवन निर्माण गर्ने योजना प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजना हो ।

देउखुरीको राप्ती प्राविधिक शिक्षालयको १७ बिगाहा जग्गामा ४ अर्ब २१ करोड लागतमा भवन तयार भएका हुन् । भवन निर्माणका लागि शर्मा सुगन जेभीले सम्झौता गरेका थिए । तीव्र गतिमा निर्माण भइरहेको भवनको ९५ प्रतिशत भन्दा बढी निर्माण सकिएको प्रदेश राजधानी निर्माण आयोजना कार्यान्वयन इकाईका आयोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप भट्टराईले बताए । ‘भवन निर्माणको समग्र प्रगति ९५ प्रतिशत भन्दा बढी पुगेको छ,’ उनले भने, ‘अब अन्तिम रंगरोगन, बत्ती जडान र सामान्य भित्री फिनिसिङका काम मात्र बाँकी छन् ।’ सीमा पर्खाल, सडक पिच, बत्ती जडान तथा ट्वाइलेटका सामग्रीसम्बन्धी केही फिनिसिङ काम मात्र बाँकी रहेको उनले बताए । बाहिरी कम्पाउन्ड निर्माण र हरेक मन्त्रालयमा जाने सडक कालोपत्रे भइरहेको छ । आगामी पुसभित्रै सबै भवन हस्तान्तरण गर्ने गरी काम भइरहेको उनले बताए । 

संघीयता कार्यान्वयनमा देशका ७ प्रदेशमध्ये आफ्नै जग्गामा आफ्नै स्रोतबाट भवन निर्माण गर्ने लुम्बिनी प्रदेश सरकार पहिलो हो । अन्य प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म जग्गा व्यवस्थापन गर्नसमेत सकेका छैनन् । राजधानी देउखुरीमा निर्माण भइरहेका मण्डला आकारमा ९ वटा मन्त्रालय र एउटा मुख्य प्रशासनिक भवनको रूपमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय रहनेछ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको भवनमा मात्र ठुला २ हलसहित ९६ कोठा रहेका छन् । मुख्यमन्त्री कार्यालय दुईवटा लिफ्टसहित ६ तलाको छ । ९ वटा मन्त्रालयका सबै भवनमा ५४/५४ कोठा छन् । हरेक भवनमा एक बैठक कक्ष, मल्टिपर्पोज मिटिङ हल छन् । सबै भवनमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङ सुविधा छ । १० वटै भवनका पहिलो तला अपाङ्गमैत्री र अन्य तलामा लिफ्ट सुविधासहितका छन् । कोठाहरु एचभीएसी सुविधासहितका छन् । हरेक कोठाको बाहिरी दृश्य फुल बगैँचा र हरियाली वातावरणमा छन् । मन्त्रालयका भवन र छाना सेतो र रातो रंगले पोतिएको छ । 

सरकारले भवन र जग्गाको डिजाइन गर्दा सबै मन्त्रालयमा पुग्न एक मुख्य सडक र त्यससँग जोडिएका अन्य सडकको चौडाइ विस्तार गरेर नाली र १० फुटको फुटपाथसहित निर्माण भएका छन् । भवन निर्माण सम्पन्न भएर नयाँ भवनबाट सेवा सुरु गरेपछि मन्त्रालयले अहिले प्रयोग गरिरहेका भवनहरूलाई मन्त्री र कर्मचारीका आवास गराउने सरकारको तयारी छ । लुम्बिनीमा अहिले १२ मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, प्रदेश योजना आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोगसहित ७ निर्देशनालय लगायतका संरचना छन् ।

लुम्बिनीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले देउखुरी उपत्यका क्षेत्रलाई नदी सभ्यतामा आधारित आधुनिक सहर बनाउने योजनासहित लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी देउखुरी सारेका थिए । दाङ र अर्घाखाँचीको सिमानामा पर्ने तीन पालिकाका १४ वटा वडालाई समेट्ने गरी अघि सारिएको आधुनिक सहर योजनामा हरेक वर्ष २५ अर्बका दरले खर्चेर २० वर्षमा एक खर्ब रुपैयाँ लागतको सहर बनाउने महत्त्वाकांक्षी प्रदेश गुरु योजना बनाएर सरकारले त्यसलाई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । त्यसका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार गरेको गुरु योजना अनुसारको पहिलो योजना समयमै सफल रूपमा कार्यान्वयनमा गएको लुम्बिनी विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलले बताए । ‘अब हामी लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी विकास गुरु योजनाको कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्‍यौं,’ उनले भने, ‘सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन र राजधानी व्यवस्थापनको काम पनि सुरु गरिसकेको छ ।’ सरकारले प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित सहर निर्माणका लागि जग्गाको तिन थरी वर्गीकरण गरेर व्यवस्थापन सुरु गरेको उनले बताए ।