पाल्पाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले मंसिरको पहिलो साता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका हुन्।
पाल्पा — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिकीकरण भएको ६ महिनापछि मात्र जिल्लामा बजेट कार्यान्वयन सुरु भएको छ। गत असार १ गते लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिकीकरण गरिएको थियो। तर पाल्पाका कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले मंसिरको पहिलो साता कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेका हुन्।
दुवै कार्यालयले किसान समूह, सहकारी, किसानलाई आवेदन मागेका छन्। किसानलाई प्रस्ताव पेस गर्न आह्वान गरिएको सूचनामा पेस गर्नुपर्ने निवेदनको ढाँचा, व्यवसायिक योजना, संलग्न गर्नुपर्ने कागजात, सञ्चालन कार्यविधि सामाजिक सञ्जालमा राखिएको छ। आम किसानले भने यसरी राखिएको सामाजिक सञ्जाल र वेबसाइटमा पहुँच पुग्दैन।
कार्यालयहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समयमै कार्यविधि बनाएर नपठाएकाले ढिलो गरी मात्र बजेट कार्यान्वयनको चरणमा पुगेको बताएका छन्। बजेट सार्वजनिकीकरण गरे पनि लक्षित वर्गसम्म भने सूचना पुग्न नसकेको किसानको गुनासो छ। ‘खै दुःख गर्ने किसानलाई कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरीले सेवा दिएको जस्तो लाग्दैन,’ निस्दी गाउँपालिका–५, गल्धाका किसान तेजन सुनारीले गुनासो गरे, ‘हामीलाई सरकारी सेवा सुविधा पाउनु भनेको आकाशको फल भएको छ।’ सुनारी जस्ता जिल्लाका अधिकांश किसानले कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पतालबाट सेवा पाउन भने सहज छैन।
कार्यालयहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालको पेजमा सूचना राख्ने गरेको तर योजना मागका आधारमा हुनुपर्ने किसानले बताए। कृषि तथा पशुपालनको क्षेत्रमा बजेट कटौतीप्रति गुनासो गर्दै आवश्यकताको उचित मूल्यांकन गरेर मात्र बजेट तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने किसान टीकाराम रेश्मीले बताए। हरेक वर्ष करोडौं बजेटका कार्यक्रम हुने तर उपलब्धिमा भने प्रश्न उठिरहेको छ। दूध, अण्डा, तरकारी, मासुमा आत्मनिर्भर जिल्ला भए पनि सही व्यवस्थापन हुन नसक्दा यसतर्फ किसानको आकर्षण हुन नसकेको किसान रेश्मीले बताए।
कृषि ज्ञान केन्द्रकी प्रमुख अमिता पाण्डेले विनियोजित बजेट कटौती, चाडपर्व र समयमै कार्यविधी नबन्दा ढिलो गरेर बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नु परेको बताइन्। ज्ञान केन्द्रले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन करोड ६४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको जानकारी दिइएको छ। वार्षिक रूपमा कृषि क्षेत्रमा बजेट कम हुने गरेको छ। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमलाई कृषिको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि बजेट कम विनियोजन गर्दा किसानको मागलाई सम्बोधन गर्न समस्या रहेको केन्द्रकी प्रमुख पाण्डेले बताइन्।
उपलब्ध बजेटमा स–साना योजना रहेका छन्। प्राङ्गारिक कृषि प्रोत्साहन कार्यक्रम, व्यवसायिक कृषि फार्ममा विज्ञसहितको प्राविधिक सेवा र रैथाने वाली संरक्षणका कार्यक्रम छन्। विगतका वर्षमा लगानी गरेका लाखौं बजेटको उपलब्धि भने देखिएको छैन। भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख दुर्गाप्रसाद खनालले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन करोड ५३ लाख ८३ हजारको बजेट तथा कार्यक्रम रहेको बताए।
विनियोजित बजेटमा २० प्रतिशत कटौती भएको छ। जिल्लामा पशुपालनको क्षेत्रमा अनुदान वितरण बाहेक खासै उपलब्धि भने देखिएको छैन। कृषि उत्पादन बढाउने, विपणन गर्ने र किसानलाई कृषि पेसामा निरन्तर टिकाउन आवश्यक योजना र ऐन नियम बनाएर योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागी लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीले बताए। अझै पनि आवश्यकता भएका किसानभन्दा फाइल बोकेर धाउने टाठाबाठा किसानबाट निर्देशित बजेट आउने गरेको उनले बताए। किसानको माग र आवश्यकतालाई ध्यान दिएर बजेट बनाउनुपर्ने उनले बताए।
