नेपालगन्जकै द्वन्द्वपीडित युवा विशेष उप्रेतीले आफ्नो बुवालाई बेपत्ता बनाइएको यत्तिका वर्ष हुँदासमेत उहाँको अवस्थाका बारेमा सरकार बोल्न नसक्नु अत्यन्तै पीडादायक अवस्था भएको बताए ।
What you should know
नेपालगन्ज — शान्ति सम्झौताको अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको संक्रमणकालीन न्यायको उचित व्यवस्थापन हुन नसक्दा द्वन्द्वपीडितले अझैसम्म पनि न्यायको अनुभूति गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
बाँकेको नेपालगन्जमा भेला भएका द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि बोल्दाबोल्दै थाकिसकेको बताए । ‘१९ वर्ष भयो यसबारेमा बोल्दै आएका छौं । हामी आफैं बोल्ने र आफैंले सुन्ने मात्र काम बाहेक केही भएको छैन,’ बाँकेकी योजना चौधरीले भनिन्, ‘तर सरकारले द्वन्द्वपीडितको माग र गुनासाको सुनुवाइ गर्न सकेन ।’
शान्ति सम्झौता भएको १९ वर्ष पूरा भएको अवसरमा एड्भोकेसी फोरम लगायतका संस्थाले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको ‘द्वन्द्व प्रभावित समुदायका चासो, अपेक्षा र समाधानका विकल्फ’ विषयक अन्तर्त्रिया कार्यक्रममा सहभागी द्वन्द्वपीडितले न्याय नपाएको गुनासो गरेका हुन् ।
नेपालगन्जकै द्वन्द्वपीडित युवा विशेष उप्रेतीले आफ्नो बुवालाई बेपत्ता बनाइएको यत्तिका वर्ष हुँदासमेत उहाँको अवस्थाका बारेमा सरकार बोल्न नसक्नु अत्यन्तै पीडादायक अवस्था भएको बताए । ‘राज्यले हाम्रा समस्यालाई कहिल्यै प्राथमिकतामा नै राखेन । जसले गर्दा पीडित झन् पीडित हुँदै गएका छन्,’ उनले भने, ‘द्वन्द्वका बारेमा सम्झँदा मानसिक तनाव हुनुका साथै झन् पीडा हुन्छ, समयमै न्याय नदिनु झन् अन्याय गर्नु हो ।’
द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले भनिन्, ‘कतिपय उजुरी दिने पीडित र साक्षी बसेका व्यक्तिको मृत्युसमेत भइसक्यो, कहिले हो हामीले न्याय पाउने ?, ढिला न्याय पाउनु पनि थप पीडा दिनु हो ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा बीसौं वर्षदेखि गुज्रिँदै आएको देशले अहिले अर्को सङ्क्रमणकालीन अवस्था भोग्नुपरेको भन्दै जुनै सरकारले भए पनि द्वन्द्वपीडितका मुद्दा सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।
बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिलकुमार तामाङले द्वन्द्वपीडितका बारेमा राज्यले जति महत्त्वका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने त्यो, हुन नसकेको बताए । विभिन्न राजनैतिक अस्थिरता तथा देशमा घटेका घटनाले पनि यस विषयमा प्रभाव पारेको उनको भनाइ थियो ।
उनले कार्यक्रममा उठेका सम्पूर्ण विषयवस्तु लिखित रूपमै तयार पारेर गृह मन्त्रालयमा पठाउने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग नेपालगन्ज कार्यालय प्रमुख द्वारिका अधिकारीले मानव अधिकार आयोग द्वन्द्वकालदेखि नै पीडितका पक्षमा रहेको र हालसम्म पनि पीडितकै पक्षमा रहेर काम गरिरहेको बताए ।
२०५२ फागुन १ गतेदेखि तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष नेकपा (माओवादी)ले सुरु गरेको सशस्त्र जनयुद्धलाई पूर्णविराम दिँदै तत्कालीन सरकार र द्वन्द्वरत पक्षबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको शुक्रबार १९ वर्ष पूरा भएर २० वर्षमा प्रवेश गरेको छ । २०६३ मङ्सिर ५ गते तत्कालीन सरकार र विद्रोही पक्षबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
