बुटवल — सवारी साधन संचालन तथा मर्मत सम्बन्धी निर्देशिका अभावले लुम्बिनी प्रदेशमा सवारी साधन मर्मत खर्च नियन्त्रण हुन सकेकाे छैन ।

पछिल्लो ६ वर्षमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयका गाडी मर्मतमा मात्र २ करोड २५ लाख रुपैयाँ बढी खर्च भएकाे छ ।

प्रदेश सभाले अहिलेसम्म सवारी साधन संचालन तथा मर्मत निर्देशिका बनाउन सकेको छैन् । प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यका लागि तोकिएको सेवासुविधा ऐन अनुसार नै सवारी साधन मर्मत तथा संचालन खर्च गरिँदै आएको छ । प्रदेश सभाले त्यही मापदण्डका आधारमा पदाधिकारी एवं सदस्यले पेश गरेको सवारी साधन मर्मत खर्च बिलका आधारमा भुक्तानी गर्दै आएको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सवारी साधन मर्मतमा ५३ लाख ९८ हजार ६ सय १९ रुपैयाँ सवारी मर्मतमा खर्च भएको छ । २० वटा सवारी साधनका लागि खर्च भएको यो रकम इन्धनबाहेकको रकम हो । २० वटा गाडी मध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वसभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले प्रयोग गर्दै आएको गाडीको खर्च देखिन्छ । उनले प्रयोग गर्दै आएको बीएए १३०१ नम्बरको गाडीको गत आर्थिक वर्षको खर्च ६ लाख १६ हजार ३ सय २६ रुपैयाँ छ । पूर्वसभामुख घर्तीले यो गाडी गत वर्षनै फिर्ता गरेका छन् । 

त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति रामजीप्रसाद घिमिरे चढ्ने बीएए १३०६ नम्बरको गाडी मर्मतमा ५ लाख ३७ हजार ६ सय ३२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति माया पुन चढ्ने बीएए १३०३ नम्बरको गाडीको खर्च ५ लाख १ हजार ६ सय ९२ रुपैयाँ छ । 

कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विश्वप्रेम पाठक चढ्ने बीएए १३०० नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख २६ हजार २ सय ४४ रुपैयाँ, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा चढ्ने लु १ झ ६७९ नम्बरको गाडी मर्मतमा १ लाख ६ हजार ५६ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । 

सचिवालयले सभामुख तुलाराम घर्ती मगरलाई २ वटा सवारी साधन उपलब्ध गराएको छ । तीमध्ये बा १ झ ९७२९ नम्बरको गाडी मर्मतमा ४ लाख ६९ हजार अर्को प्रदेश ०३–०१–००२ झ ५२४४ नम्बरको गाडी मर्मतमा ८० हजार १ सय ८३ रुपैयाँ एकै वर्षमा खर्च भएको छ । 

सभामुखको सचिवालयमा प्रयोग भइरहेको अर्को बा २ झ २२८४ नम्बरको गाडी मर्मतमा ६९ हजार ४ सय ५२ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिकी सभापति माया पुनले सुविधामा प्राप्त सवारी साधनहरु पुराना भएको र अनुगमनका लागि दुर्गम गाउँसम्म पुग्दा बिग्रने र खर्च बढी देखिने गरेको बताइन् । ‘प्रदेश सभामा सवारी साधन मर्मत खर्च रकम बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसलाई नियमन गर्नु जरुरी छ । तर, धेरै सवारी साधन पुराना पनि भएको र अनुगमनका लागि दुर्गमसम्म पुग्दा पनि गाडी बिग्रेर बढी खर्च आउने गरेको देखिन्छ ।’

प्रदेशसभा सचिवालयमा अहिले २० वटा ४ पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । यी सवारी मर्मतमा ६ वर्षमा २ करोड २५ लाख रुपैंयाँ भन्दा बढी खर्च भएको छ । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार सवारी साधनको मर्मतमा २०७६/०७७ मा ४६ लाख ८७ हजार ७ सय ६९, २०७७/०७८ मा ३१ लाख ८७ हजार ४ सय ३५, २०७८/०७९ मा ३० लाख ६४ हजार ५ सय ८६, २०७९/०८० मा २६ लाख ३१ हजार १ सय ८८ र २०८०/०८१ मा ३९ लाख ३३ हजार ७ सय ७१ खर्च भएको छ । 

प्रदेश सभा सचिवालयमा २०८०/०८१ सम्म १५ र २०८१/०८२ देखि २० वटा चार पाङ्ग्रे सवारी साधन छन् । प्रदेशसभाले सभामुख, उपसभामुख, संसदीय समितिका सभापति, संसदीय दलका नेता र प्रमुख सचेतकहरूलाई चालकसहित सवारी साधन सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । 

संघीय सरकारको सवारी साधन सञ्चालन तथा निर्देशिका २०७२ को ८ नम्बरमा सवारी साधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले नयाँ सवारी साधन भए ३ वर्षसम्म मासिक ५ हजार मर्मत सम्भार लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । यस्तै ३ वर्ष भन्दा पुरानाे सवारी साधन प्रयोय गर्ने विशिष्ठ श्रेणीका पदाधिकारीलाई मासिक १० हजार र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई ७ हजार रुपैयाँ मर्मत वापत रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । तर, प्रदेश सरकारले सवारी मर्मत सञ्चालन निर्देशिका अहिलेसम्म पनि बनाउन सकेको छैन् ।प्रदेशको निर्देशिका नहुँदा संघीय सरकारकै निर्देशिका स्वतःलागू हुन्छ । तर, लुम्बिनी सरकारले त्यसलाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले गाडी पुराना हुँदै जाँदा खर्च बढी हुने गरेको बताए । ‘माननीयज्यूहरू प्रदेशका धेरै दुर्गम ठाउँमा पुग्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘गाडी पुराना हुँदै गएपछि छिटो बिग्रने र खर्च बढी आउने गरेको छ ।’