बुटवल — बुटवलको सुप्रिम सहकारी संस्थाको रकम ठगी र संगठित अपराध अभियोगमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र छविलाल जोशीको मुद्दा उच्च अदालत बुटवलको ३ नम्बर इजलासमा परेको सुनुवाइ स्थगित भएको छ ।

बिहीबारको सुनुवाइ तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश मिलनकुमार राई र सानुमाया डंगोलको इजलासमा परेको थियो । तर, लामिछानेका कानुन व्यवसायीले माग गरेपछि सुनुवाइ स्थगित भएको अदालतका उपरजिस्ट्रार यज्ञमूर्ति ज्ञवालीले बताए । लामिछानेको बिहीबार नै काठमाडौंमा पनि पेसी रहेको र त्यहाँबाट कानुन व्यवसायी आउन नसक्ने भएपछि स्थगितको माग गरेको गत उनका कानुन व्यवसायी महेन्द्र पाण्डेयले बताए ।

बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगीसम्बन्धी मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा भएको अपचलनको आफ्नो हिस्साको बिगो रकम दाखिला गरे पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो । त्यसविरुद्ध उच्च अदालत गएका लामिछानेको मुद्दामा यसअघि कात्तिक २७ गते भएको सुनुवाइमा सर्वोच्चबाट मुल अभियोगको सक्कल मिसिल मगाउने आदेश भएको थियो ।

गत बिहीबार तुलसीपुर उच्च अदालत बुटवल इजलासका न्यायाधीश वासुदेव आचार्य र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले  मुल अभियोग मिसिल मगाउने आदेश गरेको  थियो ।

यसअघि कात्तिक २० गते पनि न्यायाधीशद्वय आचार्य अर्यालकै इजलासले सुरु मिसिल मगाउने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चबाट सुरु मिसिलको फाइल प्राप्त नभए पनि जिल्ला अदालतबाट प्रतिलिपि प्राप्त भएपछि बिहीबारका लागि पेसी तोकिएको थियो ।अदालतले लामिछानेको मुद्दाको सुनुवाइलाई प्राथमिकता दिएको छ ।

यसअघि कात्तिक १३ मा तोकिएको पेसी जोशीका कानुन व्यवसायीले निवेदन दिएपछि सुनुवाइ स्थगित भएको थियो । त्यसअघि लामिछानेको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय मिलनकुमार राई र ओमप्रसाद अर्यालको इजलासले एकै प्रकृतिका मुद्दा भएकाले छवि समेतको दुवै मुद्दा एकैसाथ राख्न आदेश गरेको थियो ।

बिगोबमोजिमको रकम बुझाइ थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न लामिछानेले माग गरेकामा उच्च अदालतले उनीसँगै जोशीको पनि फाइल पेस गर्न आदेश दिएको थियो । यसअघि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत बुटवलले नै कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको थियो ।

जेन-जी प्रदर्शनका क्रममा उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासमा आगजनी र तोडफोड भए पनि लामिछाने र जोशी दुवैको मुद्दाको फाइल बचेको थियो । बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेको आफ्नो भागको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेपछि भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । यसअघि उनले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायण सापकोटाको इजलासले साउन २६ गते उनको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै रिहा गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।