मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड पनि भएकाले लुम्बिनीलाई राम्ररी बुझेको, विषयविज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने सरोकारवालाको माग छ ।
लुम्बिनी — लुम्बिनी विकास कोषको सदस्य-सचिव खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सराेकारवालाले माग गरेका छन् ।
स्वार्थ समूहले चलखेल गरेर सिधैं नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन थालेकाे भन्दै खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेर कोषको नियम, विनियम र कर्मचारीले दिएको ज्ञापनपत्रको सम्मान गर्न उनीहरूले आग्रह गरेका हुन् ।
लुम्बिनी मुलुकको आर्थिक मेरुदण्ड पनि भएकाले लुम्बिनीलाई राम्ररी बुझेको, विषयविज्ञ र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग काम गर्ने क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गरेर मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने स्थानीय सरोकारवालाको माग छ ।
विगतका सरकारले दलसँगको आबद्धतामा ठाडो नियुक्ति गर्ने परम्परालाई अहिलेकाे सरकारले दाेहाेर्याउन नहुने उनीहरूको सुझाव छ । कोषकै कर्मचारीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा कोषका संरक्षकलाई २०७२ मंसिर १४ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य-सचिव नियुक्त हुनुपर्ने माग गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । उक्त माग सुनुवाइ गर्दै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ०७४ पुस १८ गते सार्वजनिक सूचना निकालेर खुला प्रतिस्पर्धा गराएको थियो ।
लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण २२ जनाले कार्ययोजनासहित आउन अन्तर्वार्ताका लागि सूचना पनि प्रकाशित भएको थियो । तर दलीय हस्तक्षेपले परीक्षा नै स्थगित भएको थियो । त्यसपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७७ असोज २२ गते एमालेनिकट सानुराजा शाक्यलाई सदस्य-सचिव नियुक्त गरेको थियो ।
कोषको सदस्य-सचिव पद गत असोज २२ देखि रिक्त छ । तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका कोषका सदस्य-सचिव शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल २१ असोजमा सकिएसँगै उक्त पद रिक्त भएको हो । अहिले ज्ञानिन राई कायममुकायम सदस्य-सचिवको जिम्मेवारीमा छन् ।
सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको नेपाल वायुसेवा निगमको रिक्त महाप्रबन्धक पदमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सरकारले ०८२ कात्तिक २७ गते सूचना निकालेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ । तर, कोषको रिक्त सदस्य-सचिवमा ठाडो नियुक्ति गर्न खोजेकाले शंका उब्जाएको लुम्बिनीका पर्यटन उद्यमी लीलामणि शर्माले बताए ।
सरकारले संस्कृति मन्त्रालय मातहतकै बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितको कार्यकारी निर्देशक पनि ०८१ पुस २३ मा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरेको थियो । सोही मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न ०८२ असार १३ गते सूचना प्रकाशित गरेर प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
तर, कोषमा भने अझै पनि तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्न खोज्नु स्वार्थ प्रेरित भएको आरोप स्थानीय अर्जुन कुर्मीले लगाए । ‘बिनाप्रतिस्पर्धा गरिने नियुक्तिले पारदर्शिता र जवाफदेहिता हुँदैन । आर्थिक रूपमा जर्जर अवस्थामा पुगेको कोषलाई कुशल र सबल नेतृत्व चाहिएको छ,’ उनले भने, ‘अनियमितता, अनावश्यक कर्मचारीको बोझ र भर्ती हटाउन सक्ने निडर व्यक्तिको नेतृत्व आउनलाई पनि खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्न सरकार पछि पर्नु हुँदैन ।’
संस्कृति मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका ३१ वटा यस्ता सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी र सदस्य नियुक्तिको मापदण्ड तोकेअनुसार नहुँदा विकृतिले प्रश्रय पाएको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेत बताउँछन् । ‘लुम्बिनीलाई सुधार गर्न र बढी पर्यटक भित्र्याउने हो भने खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्य-सचिव नियुक्ति गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
अखिल नेपाल भिक्षु महासंघ पूर्वअध्यक्ष भिक्षु मैत्री महास्थवीरले पढेलेखेको सँगै शान्ति र अध्यात्म बुझेका व्यक्तिलाई सचिव नियुक्त गरिनुपर्ने बताए । विकास, सुशासन र पारदर्शिता देखाउन खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्नुपर्ने लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष इनामुल्ल फकिर बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले आफ्नो निर्णय लाद्ने मात्रै होइन, स्थानीयको भावना पनि बुझ्नु पर्छ,’ उनले भने ।
