लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी ऐन आउँदाे हिउँदे अधिवेशनमै टुंगोमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
What you should know
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छुट्टै प्रदेश भूमि ऐन बनाउने तयारी गरेको छ । जग्गा बाँडफाँडको अधिकार नभए पनि प्रदेश सरकारले ऐन ल्याएर सामाजिक हितमा उपयोग गर्ने गरी जग्गा वितरणको तयारी गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भूमि सम्बन्धी ऐन आउँदाे हिउँदे अधिवेशनमै टुंगोमा पुग्ने गरी तयारी भइरहेको बताए ।
आइतबार मुक्त कमैया समाज, कमैया महिला जागरण समाज र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चको संयुक्त प्रतिनिधिमण्डलसँग मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा भएको छलफलमा उनले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढिसकेको बताए । ‘भूमि ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको छ र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर सुझावका आधारमा अन्तिम रूप दिन्छौं,´ उनले भने, ‘स्थानीय तहसँग मन्त्रालयले छलफल गरिसकेको छ । अब मुक्त कमैया, मुक्त कमलहरी, भूमिहीन सुकुम्बासीका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर टुंगोमा पुर्याउँदै छौं ।’ सरोकारवाला सबैको भावना समेटे हिउँदे अधिवेशनमै ऐन टुंग्याउने लक्ष्यसहित प्रदेश सरकार अगाडि बढिरहेको उनले बताए ।
भूमि सम्बन्धी सबै विषयलाई ऐनमार्फत सम्बोधन गरी त्यसपछि नियमावली र कार्यविधि बनाएर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ । 'प्रदेशलाई जग्गा दिने अधिकार छैन,’ उनले भने, ‘तर सामाजिक समस्या समाधान हुनेगरी ऐन ल्याउने छौं ।’
प्रतिनिधिमण्डलका सदस्यहरूले भूमि ऐन ल्याउने सरकारी पहलप्रति खुसी व्यक्त गर्दै सबै समुदायको भावना समेटिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । मुक्त कमैया समाजकी अध्यक्ष पशुपति चौधरी, कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कृष्णी थारु कुमाल र मुक्त कमलहरी विकास मञ्चकी अध्यक्ष हिरा चौधरीले भूमि अधिकारसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, उद्यमजस्ता आधारभूत विषय पनि कानुनमार्फत सुनिश्चित गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
'सरकारले भूमि ऐन ल्याउन थालेको सुन्दा खुसी लाग्यो । अब चाँडै ल्याएर समस्या समाधानमा राज्यको भूमिका देखिनुपर्छ,’ कमैया महिला जागरण समाजकी अध्यक्ष कुमालले भनिन्, 'सरकारले समस्या समाधानका लागि अग्रसर भएको अनुभूति भएको छ ।' मुक्त कमैया समाजकी अध्यक्ष चौधरीले पुनर्स्थापना पर्खिरहेका छुट कमैयाका पक्षमा स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको बताइन् ।
