३८ अर्ब ९१ करोड बजेटमध्ये सुरुका तीन महिनामा २ अर्ब ८९ करोड मात्र खर्च भएको छ ।
बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पुँजीगततर्फको बजेट खर्च कमजोर देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको तीन महिनामा ८ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । त्यसमा पनि पुँजीगत खर्च ७ दशमलव २३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । चालु तर्फ ९ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च भएको छ । औसतमा ८ प्रतिशत खर्च देखिएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
आव २०८२/०८३ का लागि विनियोजित बजेटमध्ये पहिलो चौमासिकको तीन महिना (असोज मसान्त) सम्ममा प्रदेश सरकारले कुल बजेटको जम्मा ८ दशमलव १५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको हो । गत वर्ष यसै समयमा प्रदेश सरकारले झण्डै १० प्रतिशत खर्च गरेको थियो । चालु आवका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार जेन–जी प्रदर्शनपछि भएका कार्यालयहरूमा तोडफोड, केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन र राजनीतिक अन्योलताका कारणले पनि बजेट खर्चमा असर गरेको छ । संघीय सरकारले खर्च कटौतीको निर्देशन दिएपछि प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा कसरी अघि बढ्ने भन्ने अन्योलले पनि तयारी अवस्थामा रहेका टेण्डर प्रकृया रोकिएको, कतिपयको भुक्तानी पनि रोकिएका कारण खर्च कम देखिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीले बताए ।
‘जेनजी प्रदर्शनपछि केही समय पूरै अन्योलको अवस्था भयो, त्यसपछि संघीय सरकारले खर्च कटौतीको परिपत्र गर्यो,’ उनले भने, ‘त्यसले टेण्डर गर्न ठिक्क परेका र भुक्तानीका लागि तयार भएका कतिपय फाईल पनि रोकिए । त्यसको असरले पनि खर्च कम देखिएको छ ।’ उनले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको समन्वयमा काम सुरु भएपछि खर्च बढ्ने र कामको गति पनि बढ्ने उनले बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । त्यसमध्ये असोज मसान्तसम्म चालु र पुँजीगत गरी २ अर्ब ८९ करोड २३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको प्रदेश कोष लेखा कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पहिलो चौमासिक सम्ममा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा स्वास्थ्य मन्त्रालय अर सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा सामाजिक विकास मन्त्रालय छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो कुल बजेटको २० दशमलव ९६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख रुपैंयाँ खर्च गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले कुल बजेटको ३ दशमलब २० प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ ।
त्यस्तै ९ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकमा जम्मा ६ दशमलब ९६ प्रतिशत अर्थात ६९ करोड ५ लाख रुपैंयाँ मात्र खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको खर्च पनि जम्मा ५ दशमलव ७८ प्रतिशत मा त्र खर्च गरेको छ ।
सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दीनेश पन्थीले केही समय राजनीतिक अन्योल भएकाले सरकारका कामका गति पनि सुस्ताएको र अहिले तिहार र छठपछि कामले गति लिन थालेको बताए ।
‘जेन–जी आन्दोलनपछि केही समय अन्योलकै अवस्था भयो,’ उनले भने, ‘सरकार कसरी अघि बढ्ने टुंगो नै थिएन, त्यसैल खर्च कम भएको हो, अब गति बढ्छ ।’ उनले सरकारले खर्च कटौतीको निर्णय गरेर सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयलाई निर्देशन पनि गरिसकेकाले अब त्यही अनुसार काम सुरु हुने उनले बताए ।
