काठमाडौँ — नदीजन्य पदार्थबाट संकलित राजस्व हिनामिना गरेको अभियोगमा दाङको गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गढवा गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबहादुर योगी र कुपण्डोलस्थित बज्र गुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक लक्ष्मणकुमार रानाविरुद्ध बिहीबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले दुवै प्रतिवादीविरुद्ध जनही ९५ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी बिगोबमोजिम जरिवाना र कैद सजाय माग गरिएको छ । ठेकेदार रानालाई अख्तियाले मतियारका रुपमा मुख्य प्रतिवादीसरह सजाय मागदाबी गरेको हो ।

दाङको गढवा गाउँपालिका–१ स्थित पत्रिङ्गाघाट र जेठानगाउँ नजिकै राप्ती नदीको किनारमा घाटगद्दी गरिराखेको ७२ हजार २ सय ८५ घनमिटर नदीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवालगायत पदार्थ कालाकाटे गढवा सडक खण्ड निर्माणका लागि राखेकोमा उक्त नदीजन्य पदार्थ अन्य क्रसर उद्योगलाई बिक्री वितरण गरिरहेको फेला परेपछि अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । उक्त निर्माणजन्य पदार्थ उठाउन बज्रगुरु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी र गढवा पालिकाबीच १२ माघ २०७६ मै ठेक्का सम्झौता भएकामा त्यही बेला निर्माण सामग्रीको परिमाण १ लाख १० हजार ६ सय ३८ घनमिटर उल्लेख गरिएको थियो । त्यस क्रममा सम्झौताभन्दा बढी पदार्थको राजस्व पालिकाको राजस्वमा दाखिला गर्ने गरी ३ पुस २०७७ मा पालिकाबाट निर्णय भएको थियो । तर, निर्णयबमोजिम तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र ठेकेदारले यसलाई अनदेखा गरी राजस्व दाखिला गर्न बेवास्ता गरेका थिए ।

‘बढी संकलन तथा उत्खनन् भएको परिमाणको राजस्व पालिकाको विभाज्यकोषमा जम्मा गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगी स्वयंले दस्तखत गरी बज्रगुरु कन्ट्रक्सन कम्पनी प्रालिलाई तीन पटक पत्राचार भएको र रकम प्रालिले जम्मा गरी नसकेको अवस्थामा कम्पनीले ठेक्का सम्झौताको लागि गढवा गाउँपालिकाको नाममा राखिएको बैंक ग्यारेन्टी जमानत ९५ लाख ९८ हजार बैंकले फुकुवा नगरी गढवा गाउँपालिकाको नाममा यथावत् नै रहिरहेको अवस्थामा बैंक ग्यारेन्टीबाटै राजस्व असुलउपरको कारबाही अगाडि बढाई सम्झौता र सर्तविपरीत काम गर्ने बज्रगुरु कन्ट्रक्सन प्रा.लिउपर कानुनबमोजिम थप कारबाही गर्ने प्रक्रिया अबलम्बन गर्नुपर्नेमा नगरी उल्टै गाउँकार्यपालिका र गाउँसभाको निर्णयविपरीत कम्पनीलाई आफैंले दस्तखत गरी लेखेको पत्रहरुविपरीत सम्बन्धित शाखाबाट तहगत रुपमा कुनै राय तथा टिप्पणीसमेत नउठाई मिलेमतोमा जमानत रकम फुकुवा गरिदिनु भनी गढवा गाउँपालिका कार्यालयको पत्रबाट नेपाल बंगलादेश बैंक, काठमाडौंमा पत्राचार गरी सोही पत्रको आधारमा १२ पुस २०७८ मा बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गरिएको थियो,’ अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘यस विषयमा गाउँ कार्यपालिकामा कुनै जानकारी नगराई उल्टै पालिकालाई समेत झुक्याएर अभिलेख नराखेको पाइएकोले बैंक ग्यारेन्टी जमानत रकम बज्रगुरु कन्ट्रक्सनका प्रबन्ध निर्देशक राना र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत योगीले मिलेमतो गरी बैंकबाट फुकुवा गरी/गराई नियमानुसार बढी उत्खनन्‌को परिमाण बराबरको रकम गाउँपालिकाको राजस्व रकम हिनामिना हानि-नोक्सानी गर्ने/गराउने कार्य गरेको देखिन आयो ।’