लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सल्लाहकार र विज्ञ हटाउनुका साथै सुविधा र खर्च कटौतीको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ ।
What you should know
बुटवल — जेन–जी आन्दोलन र प्रदर्शनपछिको प्रभाव, प्रदेशप्रतिको वितृष्णा र सरकारप्रतिको जन गुनासो बढ्दै गएपछि त्यसको न्यूनीकरणका गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि उपाय खोज्न थालेको छ । सरकारले त्यसका लागि सुशासन प्रवर्द्धनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै सरकारको खर्च कटौतीदेखि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण कार्ययोजना र जन गुनासो तत्काल सम्बोधनका लागि प्रयास थालेको हो ।
प्रदेश सरकारले जेन–जी आन्दोल र प्रदर्शनपछिको एक महिनामा दुई वटा कार्यदल नै गठन गरेर अध्ययन गर्न सुरु गरेको छ । सरकारको चालु खर्च अर्न्तगतका तालिम, गोष्ठी, परामर्श लगायतका शीर्षकमा खर्च बढी हुने गरेको र त्यसले प्रतिफल पनि नदिएको भन्दै त्यस्ता शीर्षकको अनियमित खर्च नियन्त्रण गर्ने गरी रकम कटौतीको निर्णय गरेर कार्यान्वयन सुरु गरेको छ । त्यस्तै बहुवर्षे र कार्यान्वयनमा गएका योजना बाहेक अन्य योजनामा पनि २० प्रतिशतले खर्च कटौती गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारको तयारी छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव कविन्द्र नेपालका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय खर्च कटौतीका निर्णयसँगै थप तीन महत्त्वपूर्ण निर्णय पनि गरेको छ । सरकारले सुशासन प्रवर्द्धनमा के गर्न सकिन्छ भनेर तत्काल गर्न सकिने सुधारका कामको प्रतिवेदन तयार गर्न प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीको नेतृत्वमा तिन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको सदस्यमा आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थी र मुख्यमन्त्री कार्यालयका शासकीय सुधार हेर्ने सचिव कविन्द्र नेपाल सदस्य सचिव छन् । त्यस्तै प्रमुख सचिव अधिकारीकै नेतृत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन अध्ययन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न पनि तीन सदस्यीय कार्यदल बनेको छ ।
लुम्बिनी सरकारले यसअघि नै पूर्वसचिव हरि बस्यालको नेतृत्वमा लुम्बिनी प्रदेश कर्मचारी संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान कार्यदल बनाएको हो । ‘दुवै कार्यदललाई प्रतिवेदन दिने समय ३ महिना तोकिएको छ,’ सचिव नेपालले भने, ‘दुवै कार्यदलले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमा गएपछि सरकारको सुशासन प्रवर्द्धनले थप गति लिने अपेक्षा छ ।’
त्यस्तै सरकारले गत शनिबार नै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटको पुँजीगत खर्च शीर्षकमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडक तर्फको नियमित मर्मत सम्भार शीर्षक बाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव डिलाराम पन्थीले सरकारले त्यसबाट कम्तीमा २ अर्ब घाटा बजेट मिलान गर्ने अपेक्षासहित त्यस्तो निर्णय गरिएको बताए । ‘चालु खर्चका शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्यांकन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सरकारको यो महत्त्वपूर्ण निर्णय हो ।’ त्यस्तै चालु आवमा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गर्ने पनि निर्णय भएको छ ।
जेन–जी प्रदर्शनकै प्रभावपछि मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आफ्नो सचिवालयबाट ६ जना सल्लाहकार र विज्ञ हटाएका छन् । अन्य केही पनि हटाउने तयारी छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले राजनीतिक र जनसम्पर्क सल्लाहकार, आर्थिक, ग्रामीण विकास, शैक्षिक र पूर्वाधार विज्ञ हटाएका हुन् । यसअघि मुख्यमन्त्री आचार्यको सचिवालय १४ सदस्यीय थियो । आचार्यले यसअघि नै पूर्व विशिष्टहरुको सुविधा कटौती गर्ने निर्णय पनि गरेका थिए । उनको निर्णयपछि पूर्व सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती र पूर्व मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रयोग गर्दै आएको सुविधाको गाडी र चालक फिर्ता गरिसकेका छन् । उनले प्रदेशका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यलाई समेत आचारसंहिता तयार गरेर खर्च कटौतीका लागि प्रयास गर्दै आएका छन् । जम्बो टोली लिएर नहिँड्नेदेखि मन्त्रीहरुलाई होटलमा बस्न नमिल्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । मन्त्री आफ्नो गृह जिल्ला वा निर्वाचन क्षेत्रमा पनि महिनामा एक पटक मात्र जान निर्देशन छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले सरकार सुशासन कायम गर्न प्रतिवद्ध रहेको र निर्णय कार्यान्वयनका लागि बेलाबेला निर्देशन पनि जारी गरेर कडाइ गरिएको बताए । ‘हामीले सुशासनका लागि धेरै निर्णय गरेर कार्यान्वयनका लागि पनि ताकेता गरिरहेकै छौं,’ उनले भने, ‘पछिल्लो मन्त्रिपरिषद्को सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका तीन निर्णय र मेरा सचिवालयका सदस्यहरुको कटौती पनि त्यसकै निरन्तरता हो ।’ जनतामा प्रदेश र प्रदेश सरकारप्रति आशा, विश्वास र भरोसा जगाउने गरी सरकार अघि बढेको उनले बताए । सचिवालय अझै चुस्त गराउने प्रयास भइरहेको पनि उनको दाबी छ ।
त्यस्तै प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयले पनि जनताका गुनासा सम्बोधन गर्न भन्दै बुधबार नै सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर सरकारी अस्पतालहरुमा कार्यरत करारका चिकित्सकलाई निजी क्लिनिकमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार सूचना जारी गर्दै सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनोट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७२ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नियुक्त लिएर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरुलाई बाहिर काम नगर्न निर्देशन गरेको हो ।
प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले छात्रवृत्तिमा सरकारी लगानीमा अध्ययन गरेर करारमा रहेका विशेषज्ञ डाक्टरहरु सम्बन्धित ठाउँमा कम समय दिएर बाहिर काम गरेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्न थालेको बताए । ‘छात्रवृत्तिमा पढ्ने डाक्टरहरुका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ, त्यसमाथि निश्चित तलब दिएर काममा खटाएको हो,’ उनले भने, ‘जति तलब छ, त्यो अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनै पर्छ ।’ उनले सबैतिरबाट गुनासो आएपछि पहिलो चरणमा विशेषज्ञ क्षेत्रमा करारमा रहेका डाक्टरबाट सुरु गरिएको बताए । सरकारका प्रमुख सचिव बाबुराम अर्यालले प्रदेश सरकारले जनतामा आशा जगाउने र जनताले नै प्रतिफल लिन सक्ने गरी काम गरिरहेको बताए । ‘सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणका लागि सरकारले कार्ययोजना नै तयार गरेर अघि बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारले तयार गरेको कार्ययोजना सबै मन्त्रालयमा कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न निर्देशन गरिएको छ, त्यसको निरन्तर अनुगमन पनि भइरहेको छ ।’ कार्यान्वयन भए नभएको सबै मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन माग गरिएको र त्यसको अध्ययनपछि पुनः त्यसमा कडाइ गरिने उनले बताए ।
