बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेर करारमा विभिन्न सरकारी अस्पतालहरूमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई बाहिर क्लिनिकहरूमा काम गर्न नदिने भएको छ । 

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधवार सूचना जारी गर्दै सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि २०७२ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट नियुक्त लिएर सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई बाहिर काम नगर्न निर्देशन गरेको हो । 

प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले छात्रवृत्तिमा सरकारी लगानीमा अध्ययन गरेर करारमा रहेका विशेषज्ञ डाक्टरहरू सम्बन्धित ठाउँमा कम समय दिएर बाहिर काम गरेको गुनासो आएपछि सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्न थालेको बताए ।

‘छात्रवृत्तिमा पढ्ने डाक्टरहरूका लागि सरकारले ठुलो लगानी गरेको छ, त्यसमाथि निश्चित तलब दिएर काममा खटाएको हो,’ उनले भने, ‘जति तलब छ, त्यो अनुसारको सेवा उपलब्ध गराउनै पर्छ ।’ उनले सबैतिरबाट यसको गुनासो आएपछि पहिलो चरणमा विशेषज्ञ क्षेत्रमा करारमा रहेका डक्टरबाट सुरु गरिएको उनले बताए । 

मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख नीदनारायण चौधरीले सरकारी शिक्षण संस्थाहरूमा चिकित्सा शास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम नियुक्त भई प्रदेशका अस्पतालमा कामकाजमा खटिएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरूले उक्त कार्यविधिको दफा १६ को उपदफा १ (ज) मा सेवा अवधिभर निजीरुपमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न नहुने प्रावधान रहेको र उपदफा ३ मा उपदफा १ (ज) को प्रावधानको उल्लंघन गरेमा निजको लाइसेन्स निलम्बन गरिने व्यवस्था भएको जानकारी गराइएको बताए ।

कार्यविधिमा सरकारको निर्देशन अटेर गर्ने चिकित्सकको लाइसेन्स नै खारेज गर्न सक्ने प्रावधान छ । ‘त्यसैले सरकारको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि अस्पचालहरुलाई कडाइका साथ पत्राचार गरेका छौँ,’ उनले भने, ‘१५ दिन भित्र पुनः अनुगमन गरेर निर्देशन कार्यान्वयनमा लैजाने र गुनासोको सम्बोधन गर्ने तयारीमा छौँ ।’