संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिले असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भूमि आयोग खारेजको निर्णयलाई सच्याउन माग गरेको हो ।
What you should know
बर्दिया — वर्तमान सरकारले गरेको भूमि आयोग खारेजको निर्णयलाई सच्याउन संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समितिले माग गरेको छ। यही असोज २३ गते मन्त्रिपरिषद्ले गरेको भूमि आयोग खारेजको निर्णयलाई सच्याउन संघर्ष समितिले माग गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्ले गरेको आयोग खारेजको निर्णय प्रति घोर विरोध गर्दै खारेज आयोगलाई पुनर्स्थापना गरी बाँकी कामलाई निरन्तरता दिन आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी संघर्ष समितिले जोडदार माग गरेको छ ।
जिल्लामा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरुको ४५ हजार बढीको आवेदन परेको थियो । जसमा पछिल्लो आयोगले ५३ जना भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्वासीलाई मात्र जग्गा धनी पुर्जा वितरण गरेको भुमिअधिकार तथा श्रमिक संगठन नेपालका अनुशासन आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष भक्तबहादुर विकले बताए ।
‘आयोगको समितिले जिल्लामा नीतिगत जिम्मेवारी अनुसार छानबिन तथा नापनक्शा गरी जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरणको काम गरिरहेको थियो,’संयुक्त भूमि अधिकार संघर्ष समिति बर्दियाका सल्लाहकार एवम् कमासु दिगो विकास समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष बिन्तीराम थारुले भने,‘तर,वर्तमान सरकारले बिना विकल्प उक्त आयोगलाई खारेज गरेको छ,भूमिहीनले जग्गाको पुर्जा पाउने बेलामा सरकारले आयोग खारेज गरी ठुलो घातक काम गरेको छ ।’
भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउन राज्यको ठुलो धनराशि खर्च भई आयोग गठन हुने र सरकार परिर्वतनसंग आयोग पनि विघटन हुने परम्पराले लामो समय देखि भूमिहीनले दुःख पाइरहेको,’ उनले भने । यदि सरकारले खारेज गरेको निर्णयलाई पुनर्स्थापना गरी बाँकी काम सुचारु नगरे चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ ।
