दाङ — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराहीमा एमआरआई मेसिन खरिदमा करोडौँ भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा तत्कालीन उपकुलपति संगीता सिंह भण्डारीसहित १३ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

प्रतिष्ठानमा कम गुणस्तरको एमआरआई मेसिन खरिद गरी आर्थिक अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले अनुसन्धान गरेको थियो। अनुसन्धानबाट खरिद प्रक्रियामा गम्भीर अनियमितता भएको पुष्टि भएपछि बिहीबार अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए।

प्रतिष्ठानले एमआरआई खरिद गर्दा प्रचलित सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र नियमावली, २०६४ को ठाडो उल्लंघन गरेको अख्तियारले ठहर गरेको छ। खरिद आवश्यकताको पहिचान र खरिद गुरुयोजना नै नबनाई बदनियत राखी बजेट माग गरिएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ४ को विपरीत हुने गरी निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको र एकै परिवारबाट सञ्चालित कम्पनीहरूबाट दररेट मागेर लागत अनुमान तयार गरिएको अनुसन्धानमा खुलेको छ।

प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तथा लागत अनुमान स्वीकृत नै नगरी गोरखापत्र दैनिकमा राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र आह्वान गरिएको र राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजातहरू प्रयोगमा ल्याइएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

सरोकारवाला बोलपत्रदाताहरूको उपस्थितिबिना नै बोलपत्र खोल्नुअघि भएको बैठकबाट लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले पेस गरेको प्रस्तावअनुसार प्राविधिक स्पेसिफिकेसन संशोधन गरिएको र संशोधनपछि कानुनअनुसार लागत अनुमानमा समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा सो कार्य नगरिएको पौडेलले बताए।

लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिको प्रस्तावलाई सारभूत रूपमा न्यूनतम र प्राविधिक रूपमा प्रभावकारी भन्दै आशयपत्र प्रकाशन गर्ने निर्णय गरिएको अख्तियारको आरोप छ। प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत बदनियत राखी प्रालिले कबोल गरेको ११ करोड ४५ लाखलाई न्यूनतम मानेर आशयपत्र प्रकाशन गरिएको थियो।

आशयपत्र जारी गरिएको फर्म लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिसँग सम्झौता नगरी मेसिन उत्पादक युनाइटेड इमेजिङ हेल्थकेयर मलेसियाको नाममा प्रतितपत्र (लेटर अफ क्रेडिट) खोल्ने निर्णय गरिएको देखिएको छ। प्रतितपत्रका लागि हुने खर्च ठेक्का पाउने कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा प्रतिष्ठानले नै राज्यकोषबाट ३ लाख १८ हजार ७९१ रुपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। भन्सार शुल्क ११ लाख ५४ हजार ८६ रुपैयाँ पनि ठेकेदार कम्पनीले तिर्नुपर्नेमा राज्यकोषबाट नै तिरिएको छ।

मेसिनको भुक्तानीको विनिमय दर अमेरिकी डलरमा हुने गरी निर्णय गरिएको छ। जबकि राष्ट्रियस्तरको ठेक्कामा विदेशी मुद्रामा सम्झौता गरी भुक्तानी गर्न मिल्दैन। आपूर्तिकर्ता लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले बोलपत्रमा कबोल गरेको नेपाली रुपैयाँमै सम्झौता नगरी पहिले नै बदनियत राखी उत्पादक कम्पनीको नाममा अमेरिकी डलरमा प्रतितपत्र खोल्ने निर्णय भएको अख्तियारको अनुसन्धानमा देखिएको छ।

उक्त बदनियतपूर्ण कार्यको निरन्तरताअनुसार अमेरिकी डलरमा मूल्य राखी लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालि र प्रतिष्ठानबीच ठेक्का सम्झौता गरिएको छ। जसमा विनिमय दर एक अमेरिकी डलर बराबर ११९.६० रुपैयाँ राखी अग्रिम ८० प्रतिशत रकम अर्थात् ९ करोड १९ लाख ५३ हजार ७४२ रुपैयाँ ४० पैसा भुक्तानी गरिएको छ।

अझै प्रतिष्ठानले तिर्न बाँकी २० प्रतिशत दायित्व अन्तर्गत २ करोड ७३ लाख ३४ हजार ३२६ रुपैयाँ ३१ पैसा छ। प्रतितपत्रमा लागेको शुल्क, भन्सार शुल्क र मेसिनको मूल्य गरी एमआरआई मेसिन खरिदमा १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा खर्च भएको छ। मेसिन खरिदका लागि लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले कबोल गरेको मूल्य ११ करोड ४५ लाख रहेकोमा बदनियत पूर्ण कार्यबाट प्रतिष्ठानलाई थप आर्थिक भार ६२ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसा परेको अख्तियारको अनुसन्धानले देखाएको छ।

एमआरआई मेसिन निर्धारित स्पेसिफिकेसनअनुसार गुणस्तरीय नरहेको अवस्थामा पनि गलत परीक्षण प्रतिवेदन दिन लगाई स्वीकार गर्न नहुने मेसिन स्वीकृत गरी बदनियतपूर्ण काम गरेको अख्तियारको दाबी छ। अख्तियारको अनुसन्धानबाट मेसिन खरिदमा आवश्यकताको पुष्टि बिना निश्चित कम्पनीसँग मात्र मेल खाने गरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरेको खुलेको छ। यसैगरी, एकै परिवारबाट सञ्चालन भएका कम्पनीहरूबाट दररेट माग गरी लागत अनुमान तयार गरिएको देखिएको छ।

साथै, साविकमा तयार भएको प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा लुम्बिनी हेल्थकेयर प्रालिले पेस गरेको प्रस्तावको आधारमा उक्त कम्पनीलाई नै मिल्ने गरी लागत अनुमानमा परिवर्तन नगरी प्राविधिक स्पेसिफिकेसनमा मात्र संशोधन गरिएको पाइएको छ। यसैगरी, राष्ट्रियस्तरको बोलपत्र खरिद प्रक्रियामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बोलपत्रका प्रावधान राखी सम्बन्धित आयातकर्ताले नै खोल्नुपर्ने प्रतितपत्र आफैँले खोली राज्यकोषबाट सो वापतको खर्च भुक्तानी गरिएको अख्तियारको निष्कर्ष छ।

यस्तै, अमेरिकी डलरमा भुक्तानी दिने गरी सम्झौता गरिएको, ठेक्का प्राप्त गर्ने कम्पनीले गुणस्तरहीन तथा सर्त तथा मापदण्ड विपरीतको मेसिन आपूर्ति गर्दा समेत गुणस्तरीय, सर्त तथा मापदण्डअनुसारको सामग्री रहेको भनी गलत परीक्षण प्रतिवेदन तयार गरी झुटा बिल भर्पाईको आधारमा भुक्तानी गरिएको पुष्टि भएको छ। उक्त कार्य भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ र दफा १९ समेतअन्तर्गत पर्ने कसुरजन्य कार्य भएको हुँदा १३ जनाविरुद्ध विभिन्न सजाय र मागदाबीसहित विशेष अदालत, काठमाडौँमा आरोपपत्र दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए।

अख्तियारले १२ करोड ७ लाख ६० हजार ९४६ रुपैयाँ १८ पैसालाई बिगो मानी सोहीअनुसार जरिवाना र खर्च भएको ९ करोड ३४ लाख २६ हजार ६१९ रुपैयाँ ८७ पैसा असुल–उपरको मागदाबीसमेत आरोपपत्रमा गरेको छ। साथै, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ को उपदफा (१) बमोजिम तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद सजायको पनि माग गरिएको छ।