बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक स्रोत संकुचनको सम्भावित अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै चालु आर्थिक वर्षको खर्च नियन्त्रण गर्ने विशेष निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश सरकारको योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको रकमको ८० प्रतिशतलाई अधिकतम सीमा मानी  योजना, कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान र मितव्ययिता अपनाउन प्रदेश सरकार मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो। 

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय देउखुरीमा बसेको बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शन र नेपाल सरकारका निर्देशनका अतिरिक्त खर्च व्यवस्थापनमा थप व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुने बजेटका क्रममा दोहोरो प्रविष्टि भएका आयोजना, कार्यक्रम तथा क्रियाकलापमध्ये एउटा मात्र कार्यान्वयन गरी बाँकी रोक्का गर्न र विभिन्न शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।

पुँजीगत खर्च शीर्षकमा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालित आयोजना, बहुवर्षीय आयोजना र सडक तर्फको नियमित मर्मत सम्भार शीर्षकबाहेकका आयोजनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।

त्यस्तै, चालु खर्च शीर्षकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन खर्च, कार्यक्रम खर्च, मसलन्द तथा कार्यालय सञ्चालन खर्च, विविध कार्यक्रम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतना, तालिम तथा गोष्ठी सम्बन्धी खर्च र सेवा परामर्श खर्च शीर्षकमा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम रोक्का गर्ने निर्णय भएको लुम्बिनी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री दिनेश पन्थीले बताए ।

‘चालु खर्च अन्तर्गतका सबै शीर्षकमा २० प्रतिशत रकम तत्कालका लागि रोक्का गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘सरकारको स्रोतको अवस्थालाई विश्लेषण गरेर थप निर्णय लिनेछौँ ।’ मन्त्रिपरिषद्को बैठकले युवाहरूको भावना र मर्मलाई आत्मसात् गर्दै प्रदेशमा सुशासन प्रवर्द्धन गर्न नीतिगत, कानुनी तथा अन्य सुधारका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न प्रमुख सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।