आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीका साथ पूरा गर्नेछु : ज्ञानीन राई
What you should know
लुम्बिनी — लुम्बिनी विकास कोषको रिक्त सदस्य–सचिवमा ज्ञानीन राई कायममुकायम सदस्य–सचिव बनेका छन् । उनी लुम्बिनी विकास कोषको वरिष्ठ अधिकृत एवं १० औं तहका वरिष्ठ निर्देशक हुन् ।
कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यको पाँचवर्षे कार्यकाल असोज २१ म सकिएसँगै उक्त पद रिक्त भएको थियो । लुम्बिनी विकास कोष पदाधिकारी विनियमावली, ०५८ को विनियम २९(५) मा सदस्य–सचिव बिदामा बसेको वा अन्य कुनै कारणबाट अनुपस्थित रहेका बेला रिक्त रहेको अवस्थामा वरिष्ठतम् अधिकृतलाई कायममुकायम दिई कार्य संचालन गर्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसार राई कामु सदस्य–सचिव भएको कोषका सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए ।
०७६ मंसिर १५ मा कोष बोर्ड बैठकले वरिष्ठतम कर्मचारीलाई सदस्य–सचिवको अनुपस्थितिमा कामु सदस्य–सचिव बनाउने प्रावधान संशोधन गर्न पठाएकामा संस्कृति मन्त्रालयको ०७६ पुस २७ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयले उक्त संशोधन गरेको थियो । यही संशोधनका आधारमा ०७६ माघमा राई ८ महिना कामु सदस्य–सचिव भएर काम गरिसकेका छन् ।
राईले बुधबारबाटै कोषमा कामु सदस्य–सचिवका रूपमा काम सुरु गरिसकेका छन् । लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी युनियनले पनि कार्यालयमा टीका लगाएर राईलाई स्वागत गरेको युनियनका अध्यक्ष अब्दुल ओफाले बताए । ‘राम्रो र परिणाममुखी काम गर्न शुभकामना दियौं,’ अध्यक्ष ओफाले भने, ‘उहाँलाई कामु सदस्य–सचिव बनाउने कुरामा कसैको विरोध छैन ।’
राईले आफ्नै कार्यकक्षमा बसेर सदस्य–सचिवको काम सुरु गरिसकेको उनले बताए । यता कर्मचारीको पनि अनौपचारिक बैठक बसेर राईकै नेतृत्वमा विनियमावली अनुसार कामकाज गर्न अघि बढ्ने निर्णय गरिएको थियो । राईले प्रचलिन ऐन कानुन, नियमको परिधिभित्र रही विनियमावलीलाई आधार मानी कामु सदस्य–सचिवको काम थालिसकेको बताए । ‘आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई इमानदारीका साथ पूरा गर्नेछु,’ उनले भने, ‘लुम्बिनीका बाँकी काम पूरा गरेर यसलाई विश्वकै महत्त्वपूर्ण आस्था र धरोहर तथा शान्तिको सहर बनाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन लागिपर्नेछु ।’
लुम्बिनी विकास कोषका उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामा विदेशबाट भर्खर फर्केका छन् । शनिबार लुम्बिनी आएर कामु सदस्य–सचिव राईलाई औपचारिक पत्र दिइने कोषका सदस्य श्याम रोक्काले बताए ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कोषको सदस्य–सचिव नियुक्त हुने प्रावधान छ । तर, मन्त्रालयले नै अझै मन्त्री पाउन सकेको छैन । सरकार अनावश्यक खर्च कम गर्ने भनिरहेका बेला तत्कालै सदस्य–सचिव नियुक्त हुने सम्भावना कम रहेको बताइन्छ ।
सदस्य–सचिव अधिकारसम्पन्न कार्यकारी पद हुँदा नियुक्तिका लागि निकै रस्साकसी हुने गर्छ । कोषले कपिलवस्तु, रूपन्देही र पश्चिम नवलपरासीका बुद्धसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक र सांस्कृतिक स्थलको संरक्षण, उत्खनन, विकास र पर्यटन प्रवर्द्धन गर्दै आइरहेको छ ।
