पाल्पा — तानसेन नगरपालिका–७, काजीपौवाका व्यावसायिक किसान सुरज रायमाझीको 'हाइटेक टनेल' यतिबेला रित्तै छ । टनेल निर्माण गर्दा नै झन्डै १३ लाख खर्च भएको थियो ।

सरकारको ८५ प्रतिशत र किसानको १५ प्रतिशत लगानीमा टनेल बनेको हो । टनेलमा झन्डै एक रोपनी जग्गा ओगटेको छ । टनेलबाट वार्षिक ५० हजार कमाइ हुने जग्गामा १० हजार पनि भएको छैन । सुरुमा प्राविधिकले दिएको प्रलोभनअनुसार अहिले आम्दानी लिन नसकेको गुनासो रायमाझीको छ ।

‘निर्माणका क्रममा हामीलाई प्राविधिकले जस्तो प्रलोभन देखाउनुभयो, सुरुमा यो संरचनाबाट धेरै सफलता मिल्छ भन्ने नै थियो,’ उनले भने, ‘अहिले आएर यहाँ खेती गर्दा भन्दा पनि नगर्दा बेस जस्तो भयो । खेती गर्न सकिएको छैन । टनेलभित्र तापक्रम बढेको छ । कुनै उब्जनी भएको छैन ।’

तानसेन–९, टिन्टीआँपका व्यावसायिक किसान इन्द्र पौडेलको हाइटेक टनेल पनि रित्तै छ । तापक्रम मिलाउन नसक्दा कुनै पनि खेतीबाली नभएपछि रित्तै भएको हो । ‘हाइटेक भनेर निर्माण गरियो, तर यो पूर्ण हाइटेक भएन,’ उनले भने, ‘तापक्रम नियन्त्रण गरेर नियन्त्रित तापक्रमभित्र खेती गर्ने पद्धति हाइटेक टनेलको हो भन्ने सुरुवाती बुझाइ हो ।’ 

रायमाझी र पौडेल मात्र होइन, तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना, तरकारी जोन पाल्पाअन्तर्गत निर्माण भएका ८ वटै हाइटेक टनेलबाट किसानले उब्जनी लिन सकेका छैनन् । १२ मिटर चौडाइ र ४० मिटर लम्बाइमा बनेका हाइटेक टनेलभित्र तापक्रम मिलाउन नसक्दा किसान मर्कामा परेका हुन् ।

तानसेन–७, काजीपौवाकी सीता घिमिरे, कुन्सरेका नुरदेव पौडल, महेश्वर पन्त, भीमबहादुर कुमाल, वडा नम्बर ९ का रीता भण्डारी पंगेनीले जडान गरेको हाइटेक टनेल पनि बेकामे बनेका छन् ।

निर्माण भएका टनेल १० वर्ष भत्काउन नपाइने सम्झौतामा छ । ‘कहिले समय पुग्ला र भत्काउँला भन्ने भएको छ,’ तानसेन–७, कुन्सरेका नुरदेव पौडेलले भने, ‘यसबाट वार्षिक १० हजार पनि आम्दानी गर्न नसकेपछि समस्या जस्तो बनेको छ ।’

दक्ष प्राविधिक अभावले निर्माण भएका हाइटेक टनेल असफल भएको परियोजनाअन्तर्गत जोन कार्यक्रम कार्यान्वयन समितिका पूर्वअध्यक्ष पदमराज पौडेलले बताए । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट व्यावसायिक कृषिजन्य उद्योग स्थापना गरी मुलुकलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन परियोजनाले हाइटेक टनेल निर्माण गरेको हो ।

अनुदानसहितको अत्याधुनिक प्रविधि भन्दै किसानहरु सुरुमा हाइटेक प्रविधितर्फ आकर्षित भएका हुन् । यो प्रविधिसम्बन्धी विज्ञ प्राविधिकको अभावले किसान मर्कामा परेको उनले बताए । प्राविधिक अध्ययनबिना हचुवाका भरमा कार्यक्रम लागू गर्दा उच्चतम् प्रविधियुक्त भनिएका हाइटेक टनेल प्रयोगविहीन बने पनि यसतर्फ कसैको चासो छैन । टनेलमा पंखा तथा अन्य वातानुकूलन प्रणाली जडान गरिएको छ । पंखाले राम्रो काम गरेको छैन । हिट कन्ट्रोल गर्ने अल्मुनियम जाली, आर्द्रता कन्ट्रोल गर्ने फगर यहाँ जडान भएको छ । थोपा सिँचाइ, नेट जाली, गुम्बज जडान भएका छन् । हाइटेक टनेलमा ८० लाखभन्दा बढी सरकारको लगानी छ । २० लाखभन्दा बढी किसानले लगानी गरेको किसान महेश्वर पन्तले बताए । 

टनेलबाट उच्च उत्पादन, निरन्तर आपूर्ति र गुणस्तरीय तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्ने अपेक्षा भए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको उनको भनाइ छ । हाइटेक टनेल जडान गरेका कोही पनि किसान सन्तुष्ट छैनन् । अर्कोतर्फ किसानले बाली लगाउनसमेत प्राविधिक ज्ञान नभएकाले समस्या भएको अगुवा किसान ध्रुव भण्डारीले बताए । हाइटेक टनेलमा लगाउने बाली, रोग किरासहितको प्राविधिक पक्षको जानकारी अभावमा ठूलो समस्या भएको उनी बताउँछन् ।

हाइटेक टनेल निर्माण भए पनि यसमा वातानुकूलन प्रणाली लगायतका थप उपकरण जडान हुन नसक्दा पनि सञ्चालनमा समस्या भएको हो । लागत धेरै पुग्ने र दीर्घकालीनमा किसानको उत्पादन लागत बढ्ने भएकाले सामान्य पंखा जडान भएका छन् । तर यसले तापक्रम नियन्त्रण गर्न सकेन । गुम्बज भएकाले तापक्रम मिलाउन समस्या भएको किसान भण्डारीले बताए । खुल्ला खेती गर्दा र टनेलभित्र उत्पादन गर्दा धेरै अन्तर भएकाले पनि किसानले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेका हुन् । 

नयाँ प्रविधिसँगै कृषि उत्पादनबाट अत्यधिक नाफा कमाउने किसानको उद्देश्य हो । किसानहरु अहिले नोक्सानमा परेको गुनासो गर्छन् । उच्च प्रविधिको प्रयोगले व्यवसायमा घाटा भएको किसान गम्भीर रायमाझीले बताए । पहिला प्रविधि र पछि प्राविधिक भित्र्याउने गलत प्रवृत्तिका कारण किसान समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

‘हाइटेक भनिए पनि यसमा हुनुपर्ने प्राविधिक पक्ष छैन,’ उनले भने, ‘सुरुमा जुन प्रलोभन दिइयो, पछि यो प्रणालीमा उत्पादन गरिने तरकारी बालीका बारेमा यथेष्ट जानकारीसमेत किसानलाई दिइएन ।’ टनेलभित्र खेती गर्ने तर मौसम मिलाउन नसक्दा समस्या भएको उनले बताए । रोग, किराको जोखिम नरहेको, विषादी छर्किन नपर्ने, मजदुर कम लाग्ने र बेमौसमी खेती गर्न पाइने भएकाले यो प्रविधि कृषिमैत्री हुनुपर्ने हो । तर किसानले आफ्नो बारी ओगटेको र त्यसमा अन्य तरकारी खेती गर्नसमेत नपाएको गुनासो गर्दै आएका छन् ।