नेपालगन्ज — कोहलपुर नगरपालिका-१५ की कमाली थारुका लागि श्रीमानको पर्खाइ सकिएको छैन । उनका श्रीमान्‌लाई राज्य पक्षले राति सुतेका बेला उठाएर लग्यो । २०५९ वैशाख ४ गते बेपत्ता पारिएका श्रीमान् अहिलेसम्म घर फर्किएका छैनन् । तर, कमालीले भने अहिलेसम्म आशा मारेकी छैनन् । 

‘राति सुतेका बेला सेनाले चरम यातना दिएर चुट्दै–पिट्दै लगेको थियो । तर, किन लग्यो, कहाँ लग्यो, कुन अपराधमा लग्यो भन्ने कारण कहिल्यै जान्न पाइएन । मलाई अहिले पनि श्रीमान् फर्किनुहन्छ कि भन्ने आस लाग्छ,’ उनले भनिन् । 

बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका-५ छग्रहवाकी सीता केसीका श्रीमान् बेपत्ता भएको २४ वर्ष भयो । घरबाट नेपालगन्ज बजार हिँडेका उनका श्रीमान्‌लाई बाटोबाटै तत्कालीन अवस्थाका विद्रोही पक्षका व्यक्तिहरुले बेपत्ता पारे ।

‘बेपत्ता पार्नुभन्दा तीन महिनाअघि पनि उहाँलाई लगेर गएका थिए । तर, फर्केर आउनुभएको थियो । अर्को पटक उहाँलाई लगेपछि फेरि फर्कन पाउनुभएन । कमाउँन हिँडेका श्रीमान् बेपत्ता भएपछि दु:खको लेखाजोखा त के हुन्थ्यो र ?’ सीताले भनीन्, ‘आफ्नो श्रीमान् बेपत्ता भएको दशकौं भइसक्दा पनि लास वा सासको पर्खाइममै छौं ।'

बलपूर्वक बेपत्ताबिरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा एड्भोकेसी फोरमसहितका सरोकारवाला संस्थाले नेपालगन्जमा आयोजना गरेको छलफलमा द्वन्द्वपीडितले आफूले भोगिरहेको समस्या सुनाउँदै परिपूरणको माग गरे । उनीहरुले आफ्ना समस्यालाई स्थानीय तहले प्राथमिकतामा समेत नराखेको बताए । संक्रमणकालीन न्यायको पछिल्लो अवस्था र पीडितको न्याय विषयक छलफलका क्रममा सहभागीहरुले यस्तो बताएका हुन् । 

सरकारले २०७९ सालदेखि रिक्त संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगले पदाधिकारी पाए पनि दुवै आयोग आफै बेपत्ता भएको पीडितको आरोप छ ।

कार्यक्रम सहजीकरण गर्दै एड्भोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतमले पीडितहरुको सत्य, न्याय र परिपूरण प्राप्त गर्ने अधिकार भएकोले त्यसको सुनिश्चित गर्नुपर्ने राज्यको दायित्व भएको बताए । 

द्वन्द्वपीडित महिला राष्ट्रिय सञ्जालका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकला उप्रेतीले सत्यको उत्खनन, न्याय र परिपूरणको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन् । ‘द्वन्द्वपीडितका सन्तानलाई निःशुल्क पढ्ने व्यवस्था गरियोस् । कोही पनि स्वास्थ्य उपचार बिना मर्न नपरोस् । जीवन बिमा र स्वास्थ्य बिमा गरियोस् । ओत लाग्ने छानो होस् । रोजगारीको व्यवस्था होस्,’ उनले भनिन् ,‘द्वन्द्वपीडितलाई राज्यले दियो भन्ने अनुभूति होस् ।सम्मानित जीवन बाँच्न पाइयोस् ।’

द्वन्द्वपीडितका कुरा सुनेपछि लुम्बिनी प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री आदेशकुमार अग्रवालले कोही पनि पीडित उपचारबाट वञ्चित नहोस् भनेर मन्त्रालयले पाँच लाख रुपैयाँसम्मको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गर्न लागेको बताए ।