लुम्बिनी — विभिन्न माग राखेर बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा कर्मचारीले महिना दिनदेखि गरेको आन्दोलन फिर्ता लिएका छन् । लुम्बिनी विकास कोष कर्मचारी युनियनले कोष कार्यालयका विभिन्न शाखामा लगाएको ताला २७ दिनपछि सोमबार खोलेका हुन् । तर, लेखा शाखामा लगाएको ताला भने खोलिएको छैन ।

कर्मचारी युनियन उपाध्यक्ष सलाउद्दीन मुसलमानको अध्यक्षतामा लुम्बिनीमा बसेको बैठकले काठमाडौंस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा भएको वार्ता सकारात्मक परिणाम दिनेतर्फ अग्रसर भएकाले कार्यालयमा लगाएको तालाबन्दी खोल्ने निर्णय गरेको हो । बैठक लगत्तै कोष वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत चुडामणी भट्टराईको उपस्थितिमा कर्मचारी युनियनका पदाधिकारीले ताला खोलेका थिए । ताल खोलेपछि कर्मचारीले मिठाई बाँडेर खुसीयाली मनाएका थिए । कतिपय कर्मचारी आजबाटै कार्यकक्षमा बसेर कामकाजमा सरिक भएका छन् । 

मंगलबारबाट सबै कर्मचारी सदाझैं काममा आउने कर्मचारी युनियनले जनाएको छ । तालाबन्दी खोलिएरपछि सोमबारबाट आफूहरू काम गर्न आएको कोष सूचना अधिकृत राजन बस्नेतले बताए । तालाबन्दी खोलिएपछि लामो समयदेखि रोकिएको कोषको नियमित काम सुरु भएको कोषका सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । 

कर्मचारी युनियनले साउन ८ गतेबाट विरोध कार्यक्रम सुरु गरेर साउन १३ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष प्रधान कार्यालयमा तालाबन्दी गरेर कामकाज ठप्प पारेका थिए । कार्यालयको कामकाजमा अवरोध हुँदा पनि लामो समयसम्म कोष उच्च अधिकारी र जिम्मेवार पदाधिकारी काठमाडौं बसेका थिए । पछि चारैतिरबाट दबाब बढ्दै गएपछि कर्मचारीलाई काठमाडौं बोलाएर वार्ता गरिएको थियो । आन्दोलन सुरु भएको २२ दिनपछि पहिलो पटक साउन ३० मा दुई पक्षबीच वार्ता भएको हो । 

संस्कृति मन्त्रालयद्वारा सहसचिव सुरेशसुरश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ३ सदस्यीय समिति र कर्मचारी युनियनको टोलीबीच साउन ३० मा सिंहदरबारस्थित पर्यटन मन्त्रालयमा भएको वार्तामा सहमतिको खाका तयार भएको थियो । दुवै पक्षले हस्ताक्षर गरेका थिए । हस्ताक्षर भए पनि विश्वासको आधार नदेखिएकाले लामो समयसम्म तालाबन्दी जारी नै राखिएको थियो । अहिले कर्मचारीका माग पूरा गर्ने सन्दर्भमा कोष र मन्त्रालय तदारुकताका साथ लागेको देखिएकाले तालाबन्दी खोलिएको कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष अब्दुल ओफाले बताए । 

कर्मचारी युनियनले संचित बिदा, कोष भत्ता र महँगी भत्ता पाउनु पर्ने तथा सेवा करारमा रहेका कर्मचारीको दरबन्दी (ओएन्डएम) स्विकृत गराई स्थायी गरिनु पर्ने मागको सन्दर्भ अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुँदा कोषको बोर्ड बैठकले निर्णय गरेर शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ । त्यस्तै ०७९ कर्मचारी विनियमावली संशोधन गरेर उमेरहद लागू नहुने गरी सीमित प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट हाल सेवा करारमा रहेका सबै कर्मचारीलाई पदपूर्ति गर्नुपर्ने मागका सन्दर्भमा उपाध्यक्ष ल्याहारक्याल लामाको संयोजकत्वमा कानुनी सल्लाहकारसहितको ५ सदस्सीय विनियमावली संशोधन उपसमिति बनाई काम थालिएको छ । उपसमितिले संशोधनसहितको विनियमावली पर्यटन मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा पठाई स्विकृत गराएर लागू गरिने कोष सदस्य–सचिव सानुराजा शाक्यले बताए । कर्मचारी युनियनले राखेको महँगी भत्ता पाउनुपर्ने मागका सन्दर्भमा फरक प्रसंगमा सर्वोच्च अदालतले समेत सम्बोधन गरेकाले सहज बनेको उनले बताए । कर्मचारी युनियन र कोषबीच सहमति भई माग पूरा गर्ने विषयमा कामहरू धेरै अघि बढेको उनले बताए । 

वार्ताका लागि काठमाडौं गएका कर्मचारी युनियनका सचिव जितेन्द्र यादव र सदस्य अब्दुल अहल खाँ आइतबार लुम्बिनी फर्किएका छन् । अध्यक्ष अब्दुल ओफा काठमाडौंमै बसेर अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयमा आफ्ना मागका विषयमा छिटो काम अघि बढाएर कागजी प्रक्रिया मिलाउन लागेका छन् । ‘हामीलाई भुलाउने काम हुन्छ कि भनेर सचेत छौं,’ अध्यक्ष ओफाले टेलिफोन सम्पर्कमा भने, ‘त्यही भएर म काठमाडौंमै बसेको छु ।’ 

सोमबार बसेको कर्मचारी युनियनको बैठकले लुम्बिनीमा रहेका १४ वटा विद्युतीय जीप भ्यान कर्मचारीलाई मापदण्ड बनाएर दिनुपर्ने र कोषका लेखा प्रमुखको गैरजिम्मेवारी देखिएकाले सरुवा हुनुपर्ने माग गरेको सदस्य अब्दुल अहद खाँले बताए । त्यही भएर लेखा शाखामा लगाइएको तालाबन्दी नखोलिएको उनको दाबी छ ।