राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदनले सरकारलाई मानव बेचबिखनविरुद्ध नीति निर्माणमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
भैरहवा — लुम्बिनी प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले मानव बेचबिखन रोकथाममा भूमिका खेल्नुपर्ने जनप्रतिनिधिले सीमा नाका निगरानीविरुद्ध गरिरहेको बलमिच्याइँ चुनौती बनेको बताएका छन् ।
मानव अधिकार आयोगले मंगलबार रुपन्देहीमा आयोजना गरेको मानव बेचबिखनविरुद्ध राष्ट्रिय प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी परामर्श कार्यक्रममा सीमावर्ती जिल्ला प्रशासनले नाकामा निगरानी बढाउँदा जनप्रतिनिधिले त्यसविरुद्ध भूमिका खेल्दा चुनौती थपिएको बताए ।
‘प्रशासनले नाकामा निगरानी बढाउन थालेपछि जनप्रतिनिधि त्यसबिरुद्ध उत्रिन्छन,’मन्त्री तिमिल्सिनाले भने, ‘जनप्रतिनिधिको ध्यान बिकृति बिसंगति अन्त्यतर्फ हुनुपर्नेमा ठिक उल्टो भइरहेको छ ।’ सीमा क्षेत्रका जनप्रतिनिधिबाटै बलमिच्याइँको अवस्था सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ छ ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी आयुक्त डा. लिली थापाले आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदनले बेचबिखनविरुद्ध सरकारलाई नीति र योजना बनाउन सहयोग गर्ने भएकाले परामर्श कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण हुने बताइन् । नेपाललाई मानव बेचबिखन हुने मुलुकमा दर्ज नगराउन पनि प्रतिवेदनमा आएका सुझावलाई सरकारले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले बताइन् ।
