बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकता दिन मुख्यमन्त्री आचार्यको निर्देशन

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सुधारका योजना बनाएर लागू गर्ने उनले बताए ।

श्रावण २५, २०८२

दुर्गालाल केसी

Chief Minister Acharya's instructions to give priority to Berju Farsyot

What you should know

दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले आर्थिक अनुशासन कायम राख्न बेरुजु फर्स्योटको विषयलाई सरकारले विशेष प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेशसभा सार्वजनिक लेखा समितिले बेरुजु फर्स्योटको विषयमा प्रदेशसभा सचिवालयमा आइतबार आयोजना गरेको बैठक तथा छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले हरेक मन्त्रालय तथा कार्यालयले बेरुजु फर्स्योटलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना निर्माण गर्न र त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान निर्देशन दिए । ‘बेरुजु फर्स्योट पहिलो प्राथमिकतामा राख्न जरुरी छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले बेरुजु नरहने गरी काम गर्नुस्,’ उनले भने,‘असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजुलाई ध्यान दिएर असुलउपरमा भूमिका बढाउनुस् ।’

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका विषयहरूलाई प्रदेश सरकारले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गरी सुधारका योजना बनाएर लागू गर्ने उनले बताए । ‘योजना निर्माण गर्दा, नीति तर्जुमा गर्दा प्राथमिकतामा परेका विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने र बजेटमा आएको विषयलाई कार्यान्वयनमा लैजाने पक्षमा सरकार दृढ छ,’ उनले भने ।

सार्वजनिक लेखा उपसमितिका संयोजक विष्णुप्रसाद पन्थीले महालेखा परीक्षकको सातौँ प्रतिवेदनमा समावेश र औंल्याइएका विषयबारे छलफलमा प्रस्ट पारे । महालेखाले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयलाई बजेट तथा कार्यक्रममा अनिवार्य जोड्न  र आवधिक योजनाले प्राथमिकतामा राखेका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्न सुझावहरु दिएको उनले बताए ।

बैठकमा बेरुजु फर्स्योटको उपलब्धि मासिक रूपमा समितिमा प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्नेबारे छलफल भएको थियो । बजेट खर्च गर्ने विषयलाई जति प्राथमिकतामा राखिन्छ, त्यति नै ध्यान बेरुजु फर्स्योटमा पनि दिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरुले दिएका थिए ।

छलफलमा मुख्यमन्त्री आचार्यसहित भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकाल, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थी, उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपाने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री सीता शर्मा चौधरी, सामाजिक विकासमन्त्री जन्मजय तिमिल्सिना, सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्यहरु, प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीलगायत मन्त्रालयका सचिवहरूको सहभागिता थियो ।

दुर्गालाल केसी कान्तिपुरका दाङ संवाददाता हुन् ।

Link copied successfully