भैरहवा — चालु बजेटमार्फत संघीय सरकारले भारतबाट अस्थायी रूपमा मुलुक प्रवेश गर्ने सवारीसाधनबाट असुल हुँदै आएको रुट इजाजत दस्तुर खारेज गर्ने निर्णय गरे पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यो शुल्क उठाइरहेको छ । बजेटमा भन्सार बिन्दुमा महसुल संकलन गरेपछि संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रवेश शुल्क, रुट दस्तुर वा अन्य कुनै महसुल असुल गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

तर, संघको निर्णयविपरीत अहिले पनि भैरहवा भन्सार कार्यालयबाहिरको अस्थायी कार्यालयमार्फत यस्तो दस्तुर उठाइरहेको जिल्ला उद्योगी व्यवसायीले बताएका छन् ।

पर्यटन व्यवसायीले दोहोरो शुल्क असुलीका कारण पर्यटन प्रभावित भएको र चहलपहल घटेको गुनासो गरेपछि संघीय सरकारले दस्तुर खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो । तर, प्रदेश सरकारले साविककै स्थानमा कर्मचारी खटाएर दस्तुर असुल कायम राखेपछि रुपन्देहीका उद्योगी व्यवसायीले विरोध जनाएका छन् । सीमा नाका बेलहियामा रहेको एकीकृत जाँच चौकीमा सशस्त्र प्रहरीको निगरानीमा यातायात कर्मचारीले शुल्क उठाइरहेका छन् ।

उद्योगी व्यवसायीका अनुसार रुट दस्तुरका कारण बेलहिया नाकाबाट भित्रिने सवारी साधन अन्य नाकातर्फ ‘डाइभर्ट’ भएका छन् । धेरै गाडी लुम्बिनीको कालीदह, कपिलवस्तुको कृष्णनगर, सुठौंली र पश्चिम नवलपरासीको महेशपुर भन्सार नाकाबाट प्रवेश गर्न थालेका छन् । गत साता गृहजिल्ला आएका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई व्यवसायीले अझै पनि बेलहियामा रुट दस्तुर असुल भइरहेको जानकारी गराएपछि उनले ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै आवश्यक कारबाही गर्ने बताए ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु वर्षको आर्थिक ऐनमा व्यवस्था गरेर विदेशी नम्बरका (मालबाहक सवारीसाधन बाहेक) सवारी साधनबाट बाटो (रुट) दस्तुर उठाइरहेको छ । अन्य नाकामा भने यो शुल्क असुल गरिएको छैन । व्यवसायीका अनुसार बेलहियाबाट आउने पर्यटकबाहक गाडी अन्य नाकातर्फ केन्द्रित भएको छ ।

प्रदेशले यस्तो दस्तुर सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन ऐन २०७६ को दफा ११ अनुसार उठाइरहेको जनाएको छ । आर्थिक ऐनअनुसार मोटरसाइकल वा स्कुटरबाट दुई सय, साना सवारीसाधनबाट तीन सय, मध्यम आकारका सवारीसाधनबाट सात सय र ठूला सवारीसाधनबाट एक हजार रुपैयाँ संकलन भइरहेको छ । बिहान ६ बजे भन्सार कार्यालय खुले पनि यातायात कार्यालयका कर्मचारी १० बजे मात्र चौकीमा पुग्ने भएकाले सबेरै मुलुक प्रवेश गर्ने पर्यटक मर्कामा पर्ने गरेको व्यवसायीले बताएका छन् ।

‘कतिपय कुरामा प्रदेश स्वतन्त्र भएकाले आफ्नै नीतिनियम बनाएको देखिन्छ,’ भैरहवास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयका निमित्त प्रमुख नरबहादुर अर्यालले भने, ‘संघले कार्यान्वयन नगर्न भनी लिखित पठाएमा मात्र यो शुल्क रोक्न सकिन्छ ।’ उनका अनुसार सवारी साधन नविकरण र पटके इजाजतबाट संकलन हुने राजस्व प्रदेश सरकारको खातामा जम्मा हुन्छ ।