गुल्मी — बिनाप्रतिस्पर्धा ३५ लाख मूल्य बराबरका स्मार्टबोर्ड खरिद विवादले रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि करिब एक महिनादेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारको २५ लाख र रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको १० लाख रुपैयाँ बजेटबाट बिनाप्रतिस्पर्धा ७ विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड खरिद गरी जडान गरेपछि गाउँपालिका उपाध्यक्षसहित पालिकाका २८ जना जनप्रतिनिधि चरणवद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

खरिद प्रक्रियाविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको छ भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधिबीच आरोप-प्रत्यारोप समेत चल्दा पालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । 

प्रदेश सरकारको साझेदारीमा स्मार्टबोर्ड जडान गर्न विनियोजित ३५ लाख बजेट टुक्र्याएर सात वटा विद्यालयलाई आफै स्मार्टबोर्ड खरिद गर्न दिने निर्णय गत चैत्र २५ गतेको कार्यपालिका बैठकले गरेको थियो । तर कार्यपालिकाको निर्णय विद्यालयलाई जानकारी नै नगराई असार ३ गते सिधै विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड पठाएर जडान गरिएको थियो । स्मार्टबोर्ड जडान गरेपछि असार ११ गते मात्र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले ७ विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई बोलाएर प्रक्रिया पुर्‍याई भुक्तानीका लागि ल्याउन निर्देशन दिएका थिए । निर्देशनअनुसार विद्यालयहरुले प्रक्रिया पूरा गरेर लगे पनि अन्तमा भुक्तानी रोकिनुका साथै बजेट समेत फ्रिज भएको छ । 

कार्यपालिकाको निर्णय ३ महिनासम्म विद्यालयलाई जानकारी नगराउने, निर्णयविपरीत विद्यालयको जानकारीबिना नै स्मार्टबोर्ड जडान गर्ने, जडान गरेपछि बल्ल नक्कली कोटेसन फाइल बनाएर छाप र हस्ताक्षर गर्न लगाउने र अनियमितता सार्वजनिक भएपछि भुक्तानी नै रोकेर ३५ लाख फ्रिज गराएको भन्दै जनप्रतिनिधि आन्दोलनमा उत्रिएको वडा नं. ३ का अध्यक्ष तथा शिक्षा समिति संयोजक शेषनारायण पौडेलले बताए । आन्दोलनमा १२ जना कार्यपालिका सदस्यसहित २८ जना छन् ।  

आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिले सुरुमा स्मार्टबोर्ड जडानमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको मागसहित असार ३० गते ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमा तालाबन्दी गरेका थिए । तर तालाबन्दीको ५ दिनपछि जिल्ला सुरक्षा समितिको निर्णयअनुसार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर ताला खोलिएको थियो । छानविनको साटो प्रहरी परिचालन गरेर ताला खोलेको भन्दै जनप्रतिनिधि बिहीबारदेखि पुनः चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । ‘अनियमितताको छानबिन नभएसम्म अध्यक्षले बोलाएको बैठक बहिस्कार गर्ने र अध्यक्षको कुनै पनि कार्यक्रममा सहभागी नहुने निर्णय भएको छ,’ उपाध्यक्ष मीनादेवी गौतमले भनिन् । 

आन्दोलनरत जनप्रतिनिधिका अनुसार स्थानीय ऋङ्गेश्वर बहुमुखी क्याम्पसका विद्यार्थी नेत्र ज्ञवालीले फेसबुकमा विद्यालयलाई जानकारी नै नदिई स्मार्टबोर्ड ल्याएर अनियमितता भयो भन्ने आशयको स्टाटस लेखेपछि घटना सार्वजनिक भएको थियो । सोही स्टाटसपछि मात्रै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तानी रोकेका थिए । त्यसपछि ज्ञवालीलाई साइबर क्राइमअन्तर्गत मुद्दा चलाउन प्रहरीलाई पत्र लेखेर स्टाटस डिलिट गर्न लगाइएको थियो ।

शिक्षा समिति संयोजक पौडेलका अनुसार अनुसार घटना सार्वजनिक भएपछि कार्यपालिका बैठक बसेर उचित निर्णय गर्नुपर्नेमा प्रहरी प्रशासन गुहारेर विद्यार्थीलाई कारबाही गराउने गर्न थालेपछि समस्या जटिल बनेको हो । पालिकाका जिम्मेवार अधिकारीको आश्वासनबिना ३५ लाखको सामान कुनै व्यवसायीले मनपरी जोड्न नसक्ने भएकाले यसमा कसको मिलेमतो हो छानबिन हुनुपर्ने आन्दोलनरत पक्षको माग छ । ‘एउटा व्यापारीले ३०/३२ लाखको सामान मैले सूचना पाएँ भनेर त्यतिकै लगेर टाँग्न सक्छ ?’ शिक्षा समिति संयोजक पौडेल भन्छन्, ‘पछि उनीहरुको मिलेमतो सार्वजनिक भएपछि कारबाहीबाट बच्न भुक्तानी रोकेर त्यति धेरै बजेट फ्रिज गराइयो ।’

तर आफूहरुले यो विषयमा कार्यपालिका बैठक बसेर छलफलबाट समाधान खोज्न चाहेपनि अध्यक्षले कार्यपालिका बैठक नै नराखेको उनको आरोप छ । 

पालिका अध्यक्ष ज्ञवाली कार्यपालिकाको निर्णयपछि कार्यान्वयन प्रक्रियामा गएको होला भन्ने आफूलाई लागेको तर धेरैपछि मात्र आफूले यो विवाद थाहा पाउँदा सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बोलाएर समेत सोधेको बताउँछन् । ‘मैले जानकारी भएपछि कसको आश्वासनमा व्यवसायीले सामान ल्याएको हो भनेर २६ गते नै छानबिन समिति गठन गरौं भनेको तर कार्यपालिका, शिक्षा समिति र प्रधानाध्यापकहरुको संयुक्त बैठकमा शिक्षा समितिमा नै छलफल गरौंला भन्नुभयो र निर्णय हुन सकेन,' उनले भने । ज्ञवालीका अनुसार स्मार्टबोर्ड जडान गर्ने सप्लायर्स कम्पनीका प्रतिनिधिले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले फोन गरेर स्मार्टबोर्ड खरिद गर्ने विषयमा आफू (सप्लायर्स) लाई थाहा दिएको तर कुनै आश्वासन भने नपाएको बताएका थिए ।  

प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले भने ३५ लाख बजेटबाटै टेन्डर प्रक्रियामा जानुको साटो टुक्र्याएर खरिद गर्नु गलत भएको स्विकारेका छन् । ‘चैत्र २२ गतेको शिक्षा समिति र २५ गतेको कार्यपालिका बैठकको छलफलमा म सहभागी हुन सकिनँ, बैठकमा ढिला आए पनि कार्यपालिकाको सचिवको हैसियतले हस्ताक्षर गरेको छु, म छलफलमा भएको भए यस्तो नीतिगत त्रुटि हुने निर्णय गर्न दिने थिइनँ,’ उनले भने, ‘तर निर्णय भइसकेकाले पछि निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि मैले शिक्षा शाखा र वडा कार्यालयहरुमा पठाएको थिएँ, विद्यालयहरुमा पुग्यो पुगेन म बिदामा भएकाले थाहा हुन सकेन ।’

तर जनप्रतिनिधि र विद्यालयको भनाइअनुसार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाण्डेले कोटेसन प्रक्रियाबिना जडान गरिएको स्मार्टबोर्डको भुक्तानीका लागि सहजीकरण गरीरहेका थिए । रिडी माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रोहित भण्डारीले विद्यालयमा स्मार्टबोर्ड जडान गरेपछि कोटेसन प्रक्रिया पूरा गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नै भनेको बताए ।

‘चैतको २५ गते कार्यपालिकाको निर्णय भएको कुरा हामीलाई थाहै नभई असारमा स्मार्टबोर्ड जडान भयो । हामीले त पालिकाले जडान गरेको होला भन्ने सोचेर ठिकै छ भनेका थियौं तर पछि व्यापारीले फाइल ल्याएर आएपछि तर खंग्रङ्ग भयौं,’ उनले भने, ‘पालिकामा हामीले त यसरी भुक्तानी दिन त सक्दैनौं भनेपछि असार ११ गते उहाँले अझै पनि म्याद छ, कोटेसन खोलेर प्रक्रिया पुर्‍याएर ल्याउनुस् भन्नुभयो । ११ गते ७ दिनको सूचना राखेर निकाल्यौं । कोटेसन खोलेर प्रक्रिया पनि पूरा गरियो तर पछि भुक्तानी भएन ।’

सात विद्यालयका लागि खुलेको कोटेसनमा सीमित व्यवसायीका मात्र कोटेसन भएको देखिएकाले मिलेमतो जस्तो देखिएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पत्र आएपछि भुक्तानी रोकिएको पालिका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बताए । 

अहिले पालिकाका ३२ जना जनप्रतिनिधिमध्ये एमालेबाट निर्वाचित २८ जना आन्दोलनमा उत्रेपछि पालिकाको सेवा प्रवाह प्रभावित बनेको छ । जनप्रतिनिधिको आन्दोलनमा साथ दिएको एमाले रुरुक्षेत्र गाउँ कमिटीले समेत विज्ञप्ति निकालेर स्माटबोर्ड जडान प्रक्रियामा ८ लाख ९६ हजार अनियमिताको नियत राखिएकाले त्यसको छानबिन गर्न माग गरेको छ । ‘विद्यालयमा खोलिएको कोटेसनमा प्रतिबोर्ड न्यूनतम दर १ लाख ६९ हजार भएको तर हाई स्पिड कम्प्युटरले पेस गरेको कोटेसनमा प्रतिबोर्ड २ लाख ३३ हजार देखिएकाले प्रतिबोर्ड ६४ हजार अनियमितताको दुरासय देखियो,’ एमाले रुरुक्षेत्र गाउँकमिटी अध्यक्ष फर्सुराम ज्ञवालीले भने, ‘यो प्रक्रियामा ८ लाख ९६ हजार कमिसनको खेल देखिन्छ ।’ कमिसनका लागि व्यवसायीलाई समेत झुक्याएर पहिल्यै बोर्ड जडान गर्न लगाई विवादमा पारिएको उनको भनाइ छ ।