दाङ — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ‘मानसिक स्वास्थ्य तथा मनोसामाजिक रणनीतिक कार्ययोजना (२०८१–२०८६) सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्‍बाट स्वीकृत गरी सोमबार देउखुरीमा एक औपचारिक कार्यक्रममार्फत मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्य, स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारु, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्की, प्रमुख सचिव वावुराम अधिकारी र स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेका बेला प्रदेश सरकारले दीर्घकालीन रणनीति सहितको कार्ययोजना ल्याएको छ । मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश सरकारले तयार पारेको रणनीतिक कार्ययोजना केबल किताबमै सीमित हुन नहुने बताए । आचार्यले प्रदेश सरकारको रणनीतिक योजना व्यवहारमा लागू गरेर जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले सामाजिक सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूलाई आधारभूत तहका वर्गमा केन्द्रित गर्न निर्देशन दिए । सामाजिक, मानसिक स्वास्थ्य लगायत सबै प्रकारका सचेतना अभियान गाउँबस्ती र विद्यालय तहसम्म पुर्याउनुपर्ने उनले बताए ।

‘हाम्रो जनशक्ति गाउँ र बस्तीसम्म पुग्न जरुरी छ । तर हालसम्म सुविधा सम्पन्न स्थानहरूमा मात्रै कार्यक्रम केन्द्रित हुँदा नतिजा आउन सकेन,’ उनले भने,‘स्वास्थ्य, सामाजिक विकास तथा आन्तरिक मामिला मन्त्रालयबीच समन्वय र सहकार्यबिना प्रभावकारी परिणाम सम्भव छैन ।’ 

स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेश सरकारले रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा अगाडि बढिसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार, उक्त योजनाअनुसार नर्स तथा मनोसामाजिक परामर्शदाताहरूलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले मानसिक स्वास्थ्य परामर्श सेवा प्रभावकारी बनाउनेतर्फ अझ प्रयास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रमुख सचिव बाबुराम अधिकारीले मानसिक स्वास्थ्यलाई समग्र स्वास्थ्यको आधार मान्नुपर्नेमा जोड दिए ।‘जबसम्म मानसिक रूपले स्वस्थ हुँदैनौँ, तबसम्म अरू हिसाबले पनि स्वस्थ हुन सकिँदैन,’उनले भने 

राष्ट्रिय सर्वेक्षण अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १३ प्रतिशत जनताले जीवनकालमा कुनै न कुनै मानसिक स्वास्थ्य समस्या भोगेका छन् भने हाल ५ दशमलव ४ प्रतिशतले यस्तो समस्या अनुभव गरिरहेका छन् । चिन्ता २२ प्रतिशत र डिप्रेसन १५ प्रतिशतमा रहेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

त्यस्तै, सातै प्रदेशमध्ये लुम्बिनी प्रदेश आत्महत्या दरको हिसाबले तेस्रो स्थानमा पर्छ । प्रदेशमा प्रति १ लाख जनसंख्यामा २६ जनाले आत्महत्या गर्ने गरेका छन् । यसका साथै पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षको तथ्यांकले लुम्बिनी प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र माग दुवैमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिएको छ । 

प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १७ हजार ७ सय ८८ जना लाभग्राहीले मानसिक स्वास्थ्य सेवा लिएका थिए । त्यसपछिको वर्ष २०८०/०८१ मा सेवा लिनेको संख्या दोब्बरभन्दा बढी बढेर ३५ हजार ४ सय ११ पुगेको थियो ।

हालै सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा भने सेवा लिनेको संख्या ३४ हजार ३८५ रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यद्यपि अघिल्लो वर्षको तुलनामा केही कमी आए पनि पछिल्ला तीन वर्षको समग्र प्रवृत्तिले प्रदेशमा मानसिक स्वास्थ्यप्रति जनचेतना र सेवा उपयोगितामा विस्तार भइरहेको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।

कार्ययोजनाले मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई समुदायमै पुर्याउने, मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने, तथ्यमा आधारित सेवा प्रवाह गर्ने र सरकारी, निजी तथा गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउने लक्ष्य राखेको सीएमसी नेपालका नीति, रणनीति तथा सुशासन प्रमुख हिमाल गैरेले जानकारी दिए ।