दाङ — लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले प्रदेश सरकारलाई सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिताको उदाहरण बनाउनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

उनले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने रणनीतिक योजना कार्यान्वयनको प्रभावकारिता मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

मुख्यमन्त्री आचार्यले मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समिति तथा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमलाई बिहीबार राप्ती उपत्यका (देउखुरी)मा सम्बोधन गर्दै निर्णय र नीतिहरूको पालना भएको छ कि छैन भन्नेबारे गहिरो खोजबिन र मूल्यांकन गर्नुपर्ने बताए । `धेरै निर्णय भएका छन्, तर ती निर्णय कार्यान्वयनमा कति पुगे भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ,´ उनले भने, `निर्णय मात्र गरेर हुँदैन, तिनको अक्षरशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।´

उनले प्रदेश सरकारले बनाएका कानुनहरू आवश्यक संशोधन गर्दै सुधार गरिनुपर्ने औँल्याए । आचार्यले तालिम कार्यक्रम धेरै सञ्चालन भए पनि त्यसको उपलब्धिको मूल्यांकन गर्न आवश्यक रहेको बताए । `कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूलाई धेरै तालिम दिइएका छन् । तर ती तालिमको प्रभाव के भयो ? यसको मूल्यांकन जरुरी छ´ उनले भने ।