बुटवल — लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमाथि मंगलबार (आज)देखि छलफल सुरु हुने भएको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा सरकारकै मुख्यमन्त्री र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री नै असन्तुष्ट बनेपछि असार १ गते ल्याएको बजेटमाथि अहिलेसम्म पनि छलफल सुरु हुन सकेको छैन ।

सत्ताको मुख्य घटक एवं आर्थिक मामिला मन्त्रीकै पार्टी नेपाली कांग्रेसले बजेट पुर्नलेखनको माग गर्दै संस्थागत विरोध नै गरेको छ । छुटेका योजना प्रदेश सभाबाट पारित गरेर बजेटमा सम्बोधन गर्ने सरकारको प्रतिबद्धतापछि बजेट माथिको छलफल सुरु हुन लागेको हो ।

प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि ३८ अर्ब ९१ करोडको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमा पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ १२ अर्ब १ करोड ४७ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै स्थानीय तहलाई दिने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ४२ करोड ३७ लाख ४९ हजार रकम विनियोजन गरेको छ । 

आन्तरिक राजश्व ७ अर्ब ७८ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने र चालु आवको बचत २ अर्ब परिचालन गर्ने बजेटको लक्ष्य छ । बजेटमा लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सभा सदस्यकै योजना छुटेपछि प्रदेश सभा सदस्यहरुको विरोध जारी छ । सत्तापक्षकै पार्टी कांग्रेस प्रदेश समितिले निर्णय नै गरेर र प्रतिपक्ष दल प्रदेश सभा मार्फत विरोध गरेर बजेट पुर्नलेखनको माग गरिरहेका छन् । 

तर, मंगलबारबाट सुरु हुने छलफलका लागि सत्तापक्षका मन्त्री र प्रदेश सभा सदस्यहरुले छुटेका योजनाहरुलाई आर्थिक ऐन संशोधन गरेर प्रदेश सभा बैठकबाटै पारित गरेर सम्बोधन गर्ने आश्वासन सरकारले दिएपछि बजेट माथिको छलफल सुरु गर्न लागिएको मुख्यमन्त्री कार्यालय स्रोतले दिएको छ । 

प्रदेश सभाको मंगलबार ३ बजेदेखि सुरु हुने प्रदेश सभा बैठकको सम्भावित कार्यसूचीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले आव २०८२/२०८३ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेश गर्ने, त्यसमाथि छलफल हुने र छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिने छ ।

त्यस्तै दोस्रो कार्यसूचीमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कार्कीले आव २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयक सभामा पेश गर्ने रहेको प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले बताए । स्रोतका अनुसार सरकारले सबै मन्त्रालय मार्फत बजेटमा दोहोरिएका योजनाहरुको सूची र बजेट तयार गरेको छ । त्यसबाट झण्डै २६ करोड रकम देखिएको र केही रकम ठूला बहुवर्षे या गौरवका आयोजना मध्येबाट कटौती गरेर प्रदेश सभा सदस्यहरुका छुटेका योजनाहरुमा समावेश गर्ने गरी सर्वदलीय बैठक एवं सत्तापक्षका प्रदेश सभा सदस्यहरु मार्फत गरिएको छ ।

तर, प्रदेश सभा सदस्यहरुले त्यसको पनि कानुनी सहजता खोजेको र कानुनी सहजताका लागि आर्थिक ऐन संशोधन गरेर छुटेका योजना पनि प्रदेश सभा बैठकबाटै बजेटसँगै ति छुट योजना समावेश गर्ने गरी सहमति भएको हो । ‘अहिलेलाई त्यही भनेर बजेटमाथिको छलफल सुरु गर्न लागिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले दोहोरिएका योजना र त्यसको बजेट, बहुवर्षे वा गौरवका आयोजनाबाट मिलान गर्न सकिने बजेट र छुटेका योजनाको सूची बनाइरहेको छ । त्यसको सम्बोधनको उपयुक्त बाटो खोजी हुँदैछ ।’

अहिले आर्थिक ऐन संशोधन गरेर छुटेका योजना प्रदेश सभा बैठकबाट पारित गर्ने र दोस्रो चौमासिकपछि रकमान्तर गरेर ति योजनामा बजेट उपलब्ध गराउने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको पनि स्रोतले बतायो । प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले बजेटको विरोध गर्ने भएको छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक इन्द्रजित थारुले बजेटमा प्रतिपक्ष दलको विरोध नै रहने बताए ।