नेपालगन्ज — नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १ अर्ब ६४ करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मंगलबार नगरसभाको १७ औं अधिवेशनमा सभाका उपाध्यक्ष एवं नगर उपप्रमुख कमरुद्दिन राईले १ अर्ब ६४ करोड ७१ लाख ४६ हजार ६ सय ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा बराबरको अनुमानित आयव्यय विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
प्रस्तुत बजेटमा वडा कार्यालयको हकमा २० करोड रुपैयाँ र महाशाखा–शाखामार्फत संचालन हुने गरी ८ करोड २५ लाख २४ हजार रुपैयाँ सिलिङ उपलब्ध गराइएको छ । यस्तै चालू खर्चतर्फ ३८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । आम्दानीतर्फ वित्तीय समानीकरण संघबाट २६ करोड ७९ लाख, प्रदेशबाट १ करोड ९० लाख प्राप्त हुँदा आन्तरिक आय २२ करोड १२ लाख हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
त्यसअघि नगरसभाको १७औं अधिवेशनमा सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए । नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन, उद्योग–व्यापार, रोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ समेटिएको छ ।
कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणका लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन गर्ने, गड्यौला मलको प्रयोग प्रवर्द्धन गर्ने, जडीबुटी खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने, पशुजन्य संक्रामक रोग नियन्त्रणका लागि समयानुसार भ्याक्सिनहरु लगाउने, नेपालगन्जलाई पश्चिम क्षेत्रको व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी, व्यावसायिक वातावरणको विकास गर्ने, बागेश्वरी मन्दिर, जामा मस्जिद, गुरुद्वारा, १०८ फिटे हनुमानगढी परिसर क्षेत्रलाई समेटेर धार्मिक सद्भावको सर्किट क्षेत्रका रुपमा विकास गर्ने, नेपालगन्ज र आसपासका पर्यटकीय क्षेत्रलाई भिजिट वेस्टर्न नेपाल कार्यक्रममा आबद्ध गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरघरमा गई निःशुल्क औषधि उपचार तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम संचालन गर्ने, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकालाई १० वर्षभित्र क्षयरोगमुक्त घोषणा गर्ने लगायत रहेका छन् ।
यस्तै सामुदायिक विद्यालयमा छात्रामैत्री चेन्जिङ रुमसहितको सुविधा सम्पन्न शौचालयको व्यवस्था मिलाइने, धार्मिक विद्यालयको शिक्षालाई गुणस्तरीय र सान्दर्भिक बनाइने, ‘ग’ वर्गको अपांगता भएका व्यक्ति र अल्वानिज्मको समस्या भएका व्यक्तिको स्वास्थ्य बिमा गर्ने, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाभित्र बोलिने सबै मातृभाषाको जगेर्ना र विकास गर्ने, नयाँ घर बनाउने नक्सा पाससमेतको हकमा सफ्टवेयर प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गरी एक घर एक रुखको अवधारणा अनुरुप भवन अनुमति तथा मापदण्ड कार्यान्वयनमा समावेश गर्ने, संचार क्षेत्र प्रवर्द्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, आमसंचार नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिने लगायतका विषय समेटिएका छन् ।
